प्रचण्ड-उपेन्द्र सम्बन्ध : संघर्ष, सहयात्रा र ‘दुश्मनी’

काठमाडौं । सोमबार बिहानै उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले राजीनामा दिए । दिउँसो उनीहरूको पार्टी जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा चर्को असझदारी भएपछि यादवले सरकारबाट बाहिरिने मानसिकता बनाएका थिए । दिउँसो यादव नेतृत्वको दल जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले र माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि उपेन्द्रलाई सरकार छाड्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो ।

संघीय सरकारबाट यादवको बहिर्गमन र मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले-माओवादी केन्द्रको बहिर्गमनमा जसपा नेपालको विभाजन जोडिएको छ ।

वैशाख २३ गते जसपा नेपाललाई अशोक राईको नेतृत्वमा विभाजन गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभाका १२ मध्ये ७ सांसद राई नेतृत्वको जसपातिर लागेका छन् । यादव देशबाहिर रहेको बेलामा उनको दल विभाजित भएको थियो ।

दल विभाजनबाट मर्माहत यादवले मधेस प्रदेश सरकार जोगाउने एउटा उपायको रुपमा सरकारमै रहने निर्णय लिएका थिए । त्यसका अतिरिक्त सत्ता आशक्ति उनको सधैँको कमजोरी छँदैथियो । तर, उनले चाहे जस्तो भएन । उनी सरकारबाट बाहिरिनुपर्न बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न भइछाड्यो । साथै, मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि उनको हातबाट खोसिने निश्चित भएको छ ।

संघर्षबाट सहयात्रातिर

पुष्पलाल समूहबाट राजनीति सुरु गरेर कुनै समय निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार समेत भइसकेका उपेन्द्रले प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धमा पनि साथ दिएका थिए ।

खासगरी माओवादीका वैचारिक नेता डा. बाबुराम भट्टराईको दस्तावेज पढेर उनलाई मधेस मुक्तिको नयाँ उपाय सुझेको थियो । परिणामतः उनी जनयुद्धमा जोडिएका थिए । उनको संलग्नता लामो समय भने रहेन ।

जब जनयुद्धले विश्राम पायो, नेताको रुपमा यादवको उदय हुने परिस्थिति बन्यो । गैरसरकारी संस्था ‘मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल’लाई राजनीतिक दलमा रुपान्तरण गर्नुअघि उनले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसँगै जुध्नुपरेको थियो । यसको सुरुवात हुन्छ- अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको घटनासँग ।

संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न माओवादीका निम्ति पानीढलोको काम गरेको थियो अन्तरिम संविधान २०६३ ले । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि सोही मातहतको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्‌मा माओवादीको प्रवेश भएको थियो ।

तर, त्यही संविधान संघीयताबारे मौन रहेपछि यादव नेतृत्वको संस्थाले माघ २ गते नै काठमाडौंको माइतीघरमा अन्तरिम संविधान जलाएर विद्रोह सुरु गरेको थियो । जनयुद्धबाट आएको र त्यसक्रममा संघीयता प्रतीत हुने गरी पार्टी संगठन बनाएको माओवादी नै यो मुद्दामा मौन बसेको भन्दै यादवको समूहले आक्रोश जनाएको थियो ।

संविधान जलाएपछि यादव पक्राउ परे । उनको रिहाइका लागि सुरु भएको सामान्य दबाब मधेस आन्दोलनमा परिणत भयो । त्यस ‘आगोमा घ्यू’ थपिदिए माओवादीका नेताहरूले ।

२०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा रमेश महतोको निधन भएको थियो । पूर्वतर्फबाट पश्चिततिर आइरहेका माओवादी नेता मातृका यादवको समूहका निम्ति बाटो खालि नगरिएपछि गोली चलेको थियो । त्यसपछि महतोको लास लुकाउने काम भएको थियो । गोली चलाउन र लास लुकाउन माओवादी नेताहरूको भूमिका रहेको आरोप लाग्ने गर्छ । आजकाल त्यही घटनाको सम्झनास्वरुप बलिदान दिवस भनेर मनाइन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको दुई पटकको सम्बोधनमार्फत् मधेस आन्दोलनले विश्राम पायो । यतिञ्जेल उपेन्द्र भने मधेसको नेताको रुपमा स्थापित भइसकेका थिए ।

त्यसको दुई महिनापछि नै रौतहटको गौरमा अर्को घटना घट्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमबीच झडप भयो । जहाँ दुई दर्जनभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भयो ।

मधेसमा माओवादीको विस्तारलाई निष्तेज गर्न प्रयासरत आन्तरिक र बाह्य शक्तिले उपेन्द्रको उदयमा उत्प्रेरकको काम गरेको र त्यसको एउटा पटाक्षेप गौरमा भएको विश्लेषण हुने गरेको छ । आन्तरिक कारण जे भए पनि, माओवादीको हकमा मधेसमा संगठन विस्तारमा यसले विराम लगाइदियो । बरु, ‘फोरम’ को विस्तार तीव्र हुनपुग्यो ।

गौर काण्डपछि माओवादीले फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको थियो । तर, तरल भइरहेको मधेसमा उदाउँदो शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने आँट कसको ? बरु फोरम नै गैरसरकारी संस्थाबाट राजनीतिक दलमा परिणत भयो ।

यसैबीच २०६४ चैतमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । माओवादी पहिलो शक्ति र फोरम चौथो शक्ति भयो । २०६५ साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, यादव सोही सरकारमा मन्त्री भए । अब प्रचण्ड र यादवबीच सहयोगको सम्बन्धले गति पायो ।

जहाँ प्रचण्ड, त्यहाँ उपेन्द्र

प्रचण्ड र उपेन्द्रबीचको सत्ता संगत केलाउने हो भने केही दिनयताका घटना विल्कुल अनपेक्षित हुन् । किनकि, डेढ दशकयता यी दुईबीच बलियो दोस्ती थियो । त्यसकै कारण यादव नेतृत्वको दल सधैँ माओवादीको निकट र सहयोगीको रुपमा प्रस्तुत भइरह्यो ।

सत्ता राजनीतिमा जहाँजहाँ प्रचण्ड उभिन्थे, उपेन्द्रले पनि त्यही छेउछाउ पाइला राख्थे । त्यसैले यादव नेतृत्वको दललाई कटाक्ष गर्दै ‘मिनी माओवादी’ भनिन्थ्यो । दलभित्र पनि उनले ‘माओवादी शैली’ अपनाएको भनेर आलोचना हुने गरेको थियो । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ प्रचण्ड-उपेन्द्रको सम्बन्ध विगतमा पटकपटक पुष्टि भइसकेको बताउँछन् ।

२०६५ सालमा प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उपेन्द्र पनि सोही सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री थिए । प्रचण्डले एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई साथ दिएर प्रधानमन्त्री बनाए, यादवले पनि साथ दिए ।

यस्ता उदाहरण अरु पनि भेटिन्छन् । जब कुनै सरकारप्रति प्रचण्ड असहयोगी रहे, उपेन्द्र पनि रहे । माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला जस्ता प्रधानमन्त्रीको सवालमा त्यस्तो चित्र देखिन्छ ।

सरकारमा जाँदा मात्रै होइन, सदनमा पनि उनीहरूबीच निकटता थियो । पहिलो संविधान सभामा कांग्रेस र एमाले यथास्थितिवादी शक्ति मानिन्थे । जबकि, माओवादी र फोरमलाई परिवर्तनकारी शक्ति भनिन्थ्यो । निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि उनीहरूबीच धेरै समानता थिए । त्यसैले यी दुई पार्टीबीच अघोषित र भावनात्मक निकटता थियो ।

दोस्रो संविधान सभाको सुरुवातमा पनि त्यो निकटता कायम रह्यो । २०७२ जेठ २५ गते बहुचर्चित १६ बुँदे सहमति हुनुअघि त प्रचण्डले फोरम लगायतका दल सम्मिलित ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व नै गरेका थिए ।

संविधान निर्माणपछि उपेन्द्र लगायतका मधेस केन्द्रित दलका कयौं नेता आन्दोलनमा होमिए, तर उपेन्द्र भने प्रचण्ड-हितको ‘राडार’ भन्दा बाहिर पुगेनन् । कतिसम्म भने, २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०७४ वैशाखदेखि निर्वाचन गराउने क्रम सुरु गरे ।

त्यतिबेलाको मुख्य चुनौती थियो- मधेसमा निर्वाचन गराउनु । तर, सहयात्रीको आलोचना खेपेरै भए पनि उपेन्द्र प्रचण्डको पक्षमा उभिए ।

उनले ‘म जन्मेको माटोले निर्वाचनमा जा भन्यो, त्यसैले गएँ’ भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । निर्वाचन गराउनैपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रचण्डलाई उपेन्द्रको त्यो ‘मुभ’ले निकै राहत दियो । अन्ततः केही पछि असन्तुष्ट अन्य मधेस केन्द्रित दलहरू पनि निर्वाचनमा होमिए ।

त्यतिबेला उपेन्द्रले सहयोग नगरेको भए, सहज रुपमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदैनथ्यो । संवैधानिक बाध्यताका कारण बलपूर्वक पनि निर्वाचन हुनसक्थ्यो तर, त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्थ्यो । त्यसैले उपेन्द्रकै सहयोगका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन हुने वातावरण निर्माण गर्न सकेको जस पाए । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पूरा भयो ।

२०७९ को निर्वाचनपछि पनि प्रचण्डलाई बहुमतको सामर्थ्य दिलाउन उपेन्द्रले सहयोग गरेका छन् । प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गर्दा उपेन्द्र पनि जोडिए । प्रचण्डले त्यो गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँगको गठबन्धन ब्युँत्याउँदा उपेन्द्र पनि त्यतै लागे । प्रचण्ड फेरि एमालेतिरै फर्किए, उपेन्द्र पनि फर्किए ।

गत फागुनमा प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गर्दा सुरुमै उनले साथ दिएका थिए । जबकि, फागुन २१ मा नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि भएको सहमति पत्रमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी संलग्न थिएन, उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपाल संलग्न भयो ।

गठबन्धनमा मिसिने र सरकारमा सामेल हुने विषयमा जसपा नेपालभित्र विवादहरू थिए । तर, उपेन्द्र स्वयं चौथो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारमा सामेल भए । त्यसको आलोचना भएपछि उनले आफ्नो बचाउ गर्दै ‘ग्रासरुटमा बसेर काम गर्नेलाई वरीयताको वास्ता हुँदैन’ भनेका थिए ।

अन्य समानताका अतिरिक्त यसबीच उनीहरू दुवैको छवि उस्तैउस्तै निर्माण भएको छ- सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने ।

प्रचण्डको ‘सहयोग’

माथि उल्लेख भएको गौर घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको छ । उनीहरू क्रुरतापूर्वक मारिएका छन् । गौर घटनापछि इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा घटनाको विभत्सताबारे विवरण उल्लेख गरिएका छन् । ‘मृतक सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो’, इन्सेक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उनीहरुलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको थियो ।’

इन्सेक प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए अनुसार, केही महिलालाई नाङ्गै पारेर बलात्कार गरिएको थियो। यस्तै यौन अंगमा उखुको डाँठ घोचेर यातना दिइएको, स्तन काटिएको र हत्या गरिएको थियो । कतिपयलाई स्थानीय बौधीदेवीको मन्दिरमा रगतको भोग दिइएको थियो । यो घटनामा उपेन्द्र यादवसमेतको नाममा जाहेरी परेको छ ।

माओवादीका निम्ति यो प्रकरण दुई कोणबाट उल्लेखनीय छ । पहिलो, आफ्ना त्यत्रा कार्यकर्ताको एकै रातमा गरिएको हत्याको ‘आघात’ उसका निम्ति अपूरणनीय रह्यो । दोस्रो, त्यही घटनाले मधेसमा संगठन विस्तार ठप्प भयो ।

पहिलोपटकको सत्ता साझेदारीपछि नै प्रचण्डले गौर घटनालाई पनि बिर्सिए । सम्भवतः त्यसका दुईवटा कारण थिए । पहिलो, प्रचण्ड स्वयंको राजनीतिक पृष्ठभूमि हिंसात्मक हुनु । दोस्रो, गौर घटनाको छानबिन र कारबाहीका लागि प्रयत्न नगरेर उपेन्द्रको त्रासलाई आफ्नो हितका निम्ति उपयोग गरिरहनु । यसबीचमा पार्टीपङ्तिबाट गौर घटनालाई सम्झाउने प्रयत्न नभएका होइनन्, तर प्रचण्डले सचेततापूर्वक त्यसलाई ‘बिर्सिरहे’ ।

पछिल्लो वर्ष यो प्रकरण प्रचण्ड स्वयंको नियन्त्रणबाट बाहिर पुगिसकेको छ । प्रचण्ड स्वयंले पनि यसबीचमा गौर घटनाको समेत छानबिन र छिनोफानो हुनसक्ने बताइसकेका छन् ।

अर्कोतिर, माओवादी केन्द्र छाडेका प्रभु साहले यही प्रकरणलाई उठाइहेका छन् । उनले पीडित परिवारलाई प्रेरित गरेर केही पटक प्रदर्शनमा समेत उतारेका छन् । सरकारले पनि पीडित परिवारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ । यसले प्रचण्डमाथि यस घटनामा केही कदम चाल्नुपर्ने दबाब बढेको महसुस गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि यस विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको छ ।

यतिबेला उपेन्द्र राजनीतिक जीवनको सर्वाधिक कमजोर र कठिन बिन्दुमा आइपुगेका छन् । यसैबेला प्रचण्डको उनीसँग दुश्मनी सिर्जना भएको देखिन्छ । प्रचण्डले जुन नेतालाई सधैँ छेउछाउ राखेका थिए, उनैको पार्टी विभाजन र सत्ताबाट धकेल्न भूमिका खेलेका छन् ।

‘अहिले उपेन्द्रको पार्टीलाई दुई टुक्रामा विभाजन गर्ने काम भयो । यसको मुख्य कारक तत्वको रुपमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ’, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लाभ भन्छन्, ‘उहाँ आफैँले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । उपेन्द्रले पनि आरोप लगाउनुभएको छ । यसबाट दुईबीच दुरी बढ्नेमा शंका छैन ।’

तत्काललाई प्रचण्ड र उपेन्द्रको बाटो अलग भएको छ । साथै, निकै धुमधामसँग घोषणा गरिएको समाजवादी मोर्चा पनि अनौपचारिक रुपमा विघटन भएको छ । कम्तीमा त्यहाँबाट उपेन्द्रको बहिर्गमन निश्चित भएको छ ।

पछिल्लो घटनाको थप पटाक्षेप आगामी दिनमा हुँदै जाने छ ।

अल्पकालीन कि दीर्घकालीन ?

संविधान निर्माणताका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मधेसको मागको प्रतिवाद गर्ने नाइकेको रुपमा चिनिन्थ्यो । त्यसैले उनी मधेसमा आन्दोलनरत दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रमुख निशानामा थिए ।

आन्दोलनका बेलामा कतिपय ठाउँमा त ओली निषेधित क्षेत्र समेत घोषणा गरिएको थियो । हुन त आजकाल विगतमा जस्तो उनको आलोचना हुँदैन, तर ओलीले आफू मधेस विरोधी नभएको प्रमाणित गर्न प्रयत्न गर्नुपरिरहेकै छ ।

उनै ओलीले आफ्नो दल नेकपा एमालेलाई मधेस प्रदेश सभामा पनि सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका छन् । अहिले प्रदेश सभामा सो दलका सांसद्को संख्या २५ छ । उनी एमालेलाई मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिलाउन चाहन्छन् ।

‘ओलीको एउटा महत्त्वाकांक्षा थियो, मधेसमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने । अब त्यहाँ ढिलोचाँडो एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ’, लाभ भन्छन् ।

यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि उनले ओलीको आदेश मान्ने लाभको विश्लेषण छ । मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व एमालेले हत्याउने पृष्ठभूमि तयार गर्न ओलीकै आदेशमा प्रचण्डले भूमिका खेलेको लाभ बताउँछन् ।

जसपा नेपालको विभाजन र मधेस सरकारमा आएको कम्पनपछि त्यहाँको राजनीति एमाले र माओवादी केन्द्रले अपेक्षा गरे अनुसार नै अगाडि बढेमा, अब एमालेलाई ढिलोचाँडो सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याउने छ । त्यसले राजनीतिलाई एउटा नयाँ ‘कोर्स’मा अगाडि बढाउने छ ।

अर्कोतिर, उपेन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्न खोजेको शंकामा एमाले र माओवादी केन्द्र थिए । त्यसलाई निष्तेज गर्नका लागि उनीहरूले जसपा विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लागिरहेको छ । जसपा विभाजनपछि अब सरकारमाथिको खतरा पनि तत्काललाई टरेको छ ।

तर, विभाजनमा उपेन्द्रको कार्यशैलीको पनि भूमिका छ । पार्टी सञ्चालनका लागि उनले अपनाउने शैली अत्यन्तै व्यक्तिवादी, संकीर्ण र अपारदर्शी छ । उनीसँग विभाजित भएर जानेहरूले लगाउने गरेको समान आरोप त्यस्तै छ । ‘पार्टी विभाजनमा उपेन्द्रजीको आफ्नो कारण पनि छ । ओली र प्रचण्डले खेलेको भूमिका पनि छ । दुवै कारणले पार्टी फुटेको हो’, लाभ भन्छन् ।

नेपाली राजनीतिमा शत्रु-मित्रको सम्बन्ध सामान्य हो । त्यसैले भनाइ नै छ- राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् । विगतमा अनेक घटनाक्रमले त्यस्तो भनाइलाई पुष्टि गरेको छ । विश्लेषक लाभ अहिले प्रचण्ड र उपेन्द्रबीच बढेको दुरीलाई पनि अस्थायी घटनाको रुपमा चित्रित गर्छन् ।

‘प्रचण्ड र उपेन्द्रबीच दुरी बढेको देखियो । तर, यो स्थायी होइन’, उनी भन्छन्, ‘कुनै मोडमा फेरि मिलिहाल्छन् भनेर शंका राख्नै पर्दैन । अहिलेका घटना अस्थायी हो ।’