कमरेड ओली ! के यी तथ्य तपाईंको संज्ञानमा त छन् ?

हुन त यो देशको सत्ता राजनीति कहिल्यै राम्रो, सन्तोषजनक, सभ्य, सुसंस्कृत, प्रभावकारी र जनमुखी थिएन । तसर्थ, आज नराम्रो भयो भनेर चित्त दुखाइ गर्नुपर्ने कारण छैन । न राणकाल राम्रो थियो, न शाहवंशीय राजतन्त्र । न निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायत राम्रो थियो, न २०४६ पछिको कांग्रेस-एमालेको अघोषत द्विदलीय व्यवस्था र संसदीय विकृत ।

भन्नेले जेसुकै भनुन्, ‘हिजो धेरै राम्रो थियो’ भन्दै हिँड्ने ‘अतितमोह’को आफ्नै राजनीतिक मनोविज्ञान छ । हामी भोग्ने छँदैछौँ, तिनका प्रयोजित भाष्य सुन्नु र पत्याउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

यी सबै कालखण्डको अव्यवस्था, अल्पविकास, कुशासन, विकृति र विसङ्गतिको सञ्चित मूल्यमा माओवादी जनयुद्ध, जनान्दोलन २०६२-६३, मधेस जनविद्रोह, थारु, दलित, मुस्लिम, जनजाति तथा सबै सीमान्तकृत आन्दोलन, संविधानसभा, नयाँ संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उचित मानिएका थिए । करिब अढाइ शताब्दी लामो राज्य संरचना, चरित्र र शासकीय प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार हुने जनअपेक्षा थियो ।

कमरेड ओली ! के यो छोटो र प्रारम्भिक विश्लेषणप्रति तपाईंको कुनै विमति छ ? यदि छ भने कतै भन्नुहोला, लेख्नुहोला, सिधा उत्तर दिन परेन । हामी खोजेर सुनौँला, पढौँला । यदि विमति छैन भने कुरा अघि बढाउने अनुमति चाहन्छु ।

दुर्भाग्यको कुरा हो, नयाँ संविधान र त्यसअन्तर्गतको दुई-दुईपटकको स्थानीय, प्रादेशिक र आम चुनावपछि पनि राज्यको चरित्र, नेतृत्वको मनोवृत्ति र शासकीय गुणस्तरमा कुनै उल्लेखनीय सुधार तथा परिर्वतन आएन ।

‘राजनीतिक प्रणाली’ फेरिनु नै ‘राज्यको चरित्र’ फेरिनु हुँदैन । संविधान फेरिनु नै राज्य संरचना र शासकीय गुणस्तर फेरिनु हैन । झट्ट सुन्दा यी चीज उस्तैउस्तै, एउटै जस्तो लाग्लान् तर, अन्तर्यमा ठूलो भिन्नता हुन्छ, छ ।

भारत, पाकिस्तान, बेलायत, जापान, क्यानडा, सिंगापुर आदि यी देशको राजनीतिक प्रणाली एउटै हो— बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र । तर, राज्यको चरित्र एउटै हैन । भारत र पाकिस्तान वा पाकिस्तान र सिंगापुर कहीँ कतै तुलनीय छैनन् । एउटै राजनीतिक प्रणालीले यी देश वा राज्यलाई किन फरक-फरक हालत र उन्नतिस्तरको बनायो ? हो, त्यही तत्त्व हो— राज्यको चरित्र । शासन-प्रशासनको गुणस्तर ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली फेरिएकै हो, जसलाई तपाईंको वा तपाईंभन्दा अघिल्लो पुस्ताले नेतृत्व गरेको सङ्घर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिको प्रतिफल मान्न सकिन्छ । साथसाथै, हाम्रो राजनीतिको संस्कृति, राज्यको चरित्र र शासन-प्रशासनको गुणस्तर नफेरिएको पनि उत्तिकै सत्य हो, जो आज हामी र हामीपछिको नयाँ पुस्ताको दुर्भाग्यको कारण बनेको छ ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली फेरिएकै हो, जसलाई तपाईंको वा तपाईंभन्दा अघिल्लो पुस्ताले नेतृत्व गरेको सङ्घर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिको प्रतिफल मान्न सकिन्छ । साथसाथै, हाम्रो राजनीतिको संस्कृति, राज्यको चरित्र र शासन-प्रशासनको गुणस्तर नफेरिएको पनि उत्तिकै सत्य हो, जो आज हामी र हामीपछिको नयाँ पुस्ताको दुर्भाग्यको कारण बनेको छ ।

तपाईं र तपाईंहरुले स्थापित गर्न खोज्नुभएको राज्यको चरित्र, राजनीतिको सांस्कृतिक स्तर, सार्वजनिक नैतिक मूल्य प्रणाली प्रारूप र शासन-प्रशासको गुणस्तर हेर्दा आज अधिकांश नागरिकलाई कुनै गौरव हैन, हीनताको अनुभूति हुन्छ । कस्ता दल, नेता र मान्छेबाट शासित हुन अभिशप्त रहेछौँ भनेर मनमा धिक्कारको भावना आउँछ ।

कमरेड ओली ! के तपाईंले आजसम्म कहिल्यै यस्तो ‘हीनता र धिक्कार’ को भावनाले ग्रस्त कुनै नागरिकलाई भेट्नुभएको छैन ? छैन भने एकपटक भेट्ने प्रयत्न गर्नुहोला ।

यदि छ भने के त्यस्तो ईगो, अहङ्कार, घमण्ड, आक्रोश, पूर्वाग्रह, मुढता र जडता हो तपाईंहरूमा व्याप्त, जसले नागरिकलाई हीनता र धिक्कारको भावना दिएर आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछ । किन यस्तो विरोधाभास ? भनिन्छ, हरेक व्यक्तिका हरेक कर्म पछाडि कुनै न कुनै कारण तथा प्रयोजन हुन्छ । यो विसङ्गतिको कारण के हो ?

तपाईंलाई लाग्ला कि यो त एक तर्क प्रणाली, दृष्टिबिन्दुको भिन्नता हो । यत्रो ठूलो संसारमा कसले कसको ठेक्का लिन सक्दछ ? को दुखी छ, को सुखी छ, को हीन र को उच्चताको भावनाले ग्रसित छ, को अभिशाप र को बरदानको अनुभूति लिएर बाँचेको छ, त्यसको हिसाबकिताब राख्ने जागिर दिएको छ कसैले मलाई ? म मेरो भागको राजनीति गर्छु, तिमीहरू तिमीहरूको भागको काम गर । अरु धेरै कुरा किन ?

यदि तपाईंको मनमा आउने भावना यही हो भने यो सत्य हो । यो संसारमा कसैले कसैको ठेक्का दिएको छैन । सबैले आआफ्नो भागको कर्म र दायित्व पूरा गर्ने हो । तपाईं यो देश राम्रो बनाउने जिम्मा लिएर, नागरिकलाई सुख दिने कसम खाएर यो धर्तीमा जन्मिुनभएको हैन । सबैको कुरा त्यही हो । आफ्नो भागको राजनीतिक पराक्रम त गर्नु भएकै छ । सबैले गरेकै छन् ।

ल ! ठीक छ, यही तर्क प्रणाली उचित हो भने पनि नेतृत्व वृत्तको भागको दायित्व, कर्तव्य र कर्म के हो यतिखेर ?

अनैतिकता र अवसरवादको प्रवर्द्धन गर्ने ? ठगी र अनियमितताको संरक्षण गर्ने ? संसद् कि अवरुद्ध गर्ने कि अनावश्यक दोहोरी लेख्ने ? एक दलले अर्को दललाई उत्तर दिने तर, नागरिकलाई सम्बोधन नै नगर्ने ? नागरिकलाई बेवास्ता गर्ने ? हेप्ने ? नागरिकका सवाललाई यो वा त्यो निहुँमा पन्छाएर सधै सिङ्गौरी मात्रै खेल्ने ?

भन्नुहोला, यस्तो ठाडो आरोप किन र कसरी ? म एकएक गर्दै अब विषयमा आउँछु ।

कमरेड ओली ! तपाईंको विचारमा लोकतन्त्र भनेको के हो ? लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव किन गरिन्छ ? भोटको अर्थ के हो ? आवधिक चुनाव, भोट र जनादेशबीच के सम्बन्ध हुन्छ ? मैले तपाईंको ज्ञान र विद्वतामा शङ्का गरेको हैन । के मात्र भन्न खोजेको हो भने के अहिलेको सन्दर्भमा ती परिभाषा र सम्बन्धहरू क्रियाशील छन् ?

मलाई थाहा छ कि तपाईंको पार्टीको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हो । त्यसका १४ विशेषता छन्, तपाईंले हैन, मदन भण्डारीले लेखेको र मनमोहन अधिकारीले पनि स्वीकार गरेको । त्यसको पहिलो बुँदामा नै संविधानको सर्वोच्चता छ, हैन ? त्यसभित्र विधिको शासन, नियन्त्रण तथा सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण पनि छ, हैन ? छ नि ?

तर, तपाईं र तपाईंको पार्टी सर्वोच्च अदालतले दुई-दुईपटक असंवैधानिक ठहर गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई अहिले पनि जायज ठान्दछ । जनताको बहुदलीय जनवादमा भनिएका ती सिद्धान्त कहाँ गए, के अर्थ भो भनेर आज म सोध्दिनँ ।  किनकि त्यो पुरानो र इतिहासको कुरा भइसक्यो । तपाईंको उत्तर होइन, प्रतिप्रश्न हुनेछ— त्यसका बाबजुद एमालेलाई मतदाताले किन सबैभन्दा धेरै भोट दिए ?

संविधानवाद र भोटको सम्बन्ध यही हो भने केही भन्नु रहेन । त्यो कलङ्क इतिहासभर एमालेले बोकिरहनेछ । तर, आजको सन्दर्भ त्यो हैन । आजको सन्दर्भ के हो भने २०७९ सालको चुनावको जनादेश के थियो ? के तपाईंले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर झापामा भोट माग्नुभएको थियो ? के प्रचण्डले पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर प्रधानमन्त्री खान्छु भनेर गोर्खामा भोट मागेका थिए ? के रवि लामिछानेले प्रचण्ड सरकारको गृहमन्त्री खान मलाई भोट दिनुस् भनेर चितवनका मतदातालाई भनेका थिए ? पाँचदलीय गठबन्धनबाट चुनाव लडेका माधव नेपाल तपाईंकै गठबन्धन सरकारका साझेदार छन् त ? दिनमा कतिपटक मुख कुल्ला गर्दै हुनुहुन्छ ?

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाउन अशोक राईहरूलाई संरक्षण, उत्प्रेरणा र आश्वासन दिएर कुनै गलितो काम, ठूलो पराक्रम वा बहादुरी भयो ?

के यो अवसरवाद, अनैतिकता र अस्थिरताको राजनीति हैन ? तपाईंलाई लाग्छ कि लोकतन्त्रमा दल र नेताहरू भोट माग्दा मतदातालाई एक थोक भनेर चुनाव जितेपछि अर्कै थोक गर्ने, अर्कै प्रकारको गठबन्धन बनाउन स्वतन्त्र हुन्छन् ? यदि हुन्छन् भने लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, निर्वाचन प्रतिबद्धता, भोट र जनादेशको सम्बन्ध कहाँनेरबाट कसरी परिभाषित हुन्छ ?

कमरेड ओली ! कृपया झर्को नमानीकन उचित समयमा बताइदिनुहोला ।

तपाईंको विचारमा सहकारी भनेको को हो ? ऋण बचत सहकारीको पैसा त्यो पनि ठूलो रकम, शेयर सदस्य नभएको व्यक्ति वा दुईजना मात्र शेयर सदस्य भएको निजी कम्पनीलाई बिनाधितो ऋण दिन मिल्छ ? के तपाईंको व्यक्ति, सहकारी र कम्पनीको आर्थिक कर्तव्य र दायित्वसम्बन्धी समझ यही हो ? देशको सहकारी ऐन, कम्पनी ऐन तपाईंहरूले नै बनाएको होला नि संसद्‌बाट, ती ऐनमा के छ ?

अब आयो, सहकारी ठगी प्रकरणको कुरा । हुन त अब यो गिरीबन्धु टी-स्टेटको छायामा पर्ला जस्तो छ तर, त्यसमा पछि आउँला ।

तपाईंको विचारमा सहकारी भनेको को हो ? ऋण बचत सहकारीको पैसा त्यो पनि ठूलो रकम, शेयर सदस्य नभएको व्यक्ति वा दुईजना मात्र शेयर सदस्य भएको निजी कम्पनीलाई बिनाधितो ऋण दिन मिल्छ ?

के तपाईंको व्यक्ति, सहकारी र कम्पनीको आर्थिक कर्तव्य र दायित्वसम्बन्धी समझ यही हो ? देशको सहकारी ऐन, कम्पनी ऐन तपाईंहरूले नै बनाएको होला नि संसद्‌बाट, ती ऐनमा के छ ? जीबी राई समूहका सहकारी सञ्जाल र गोर्खा मिडिया प्रालि तथा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको आर्थिक सम्बन्ध र कारोबार तपाईंलाई देशको प्रचलित कानून र अभ्यासअनुरूप हो भन्ने लाग्छ ?

लाग्छ, भने कुरै सिद्धियो । ठीक यस्तै अभ्यास र कारोबार गर्ने अधिकार सबै सहकारीलाई दिउँ न त ? सबै व्यक्ति र कम्पनीलाई दिउँ न त ? हेरौँ, देशको हालत के हुने रहेछ ? आर्थिक अनुशासन कहाँ पुग्ने रहेछ ?

यदि हैन भने तपाईंलाई सहकारी ठगी भएकै छैन भनेर दाबी गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? कुन कानूनी ज्ञान र नैतिक आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ ? के ती बचत डुबेर सडकमा रोइहिँडेका मान्छे सबै बकबास हुन् ? नक्कली हुन् ? ती मान्छेप्रति तपाईंको कुनै नैतिक भावना वा दायित्व छैन ? ती पीडितको पैसा कसले तिर्छ ?

एमालेले ? माओवादीले ? रास्वपाले ?

यहाँनेर तपाईंको तर्क होला, त्यो बदमासी जीबी राई समूहको हो, यसमा रवि लामिछानेलाई किन जोड्नुपर्‍यो ? हो ? यही हो तर्क ? यदि हो भने देशको कम्पनी ऐन, नियमावली फेरि एकपटक पढ्नुहोला । कुनै लेखा परीक्षक वा व्यावसायिक कानूनको ज्ञाता, कुनै चाटर्ड एकाउन्टेन्ट वा बिजनेस लको प्राध्यापकलाई एकपटक बोलाएर सोध्नुहोला ।

‘स्वेट इक्विटी’ भनेको हो ? ‘स्वेट इक्विटी’ र ‘पेडअप-क्यापिटल’ अर्थात् ‘चुक्ता शेयर पुँजी’ बीचको सम्बन्ध के हो ? दुई मात्र शेयरहोल्डर भएको निजी कम्पनीको वित्तीय उत्तरदायित्व कहाँ र कोसँग हुन्छ ?

कमरेड ओली ! कृपया एकपटक जनतालाई भनिदिनुस् त, यी चीजहरूको सिद्धान्त, सम्बन्ध र कानूनी व्यवस्था के हो ?

के लाग्छ तपाईंलाई ? देशभरको ठूला शहरमा छरिएर कारोबार गर्ने सहकारी सञ्जालले निजी कम्पनीको खातामा बेनामे पैसा ‘डिपोजिट’ गर्दिएर कुनै व्यक्तिको नाममा चुक्ता शेयर कायम हुन्छ र त्यसैलाई ‘स्वेट इक्विटी’ भनिन्छ ? यही हो तपाईंको कम्पनीसम्बन्धी बुझाइ ? शेयर कायम हुनेसम्बन्धी बुझाइ ? चुक्ता पुँजीसम्बन्धी बुझाइ ?

भन्नुहोला, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरीले किन उन्मुक्ति दियो त ? यही त हो ‘राज्यको चरित्र’ भनेको जो राजनीतिक प्रणालीले मात्र निर्धारण गर्दैन । मेरो पनि जोड कुनै व्यक्तिलक्षित हैन, ठीक यहीँनेर हो ।

कमरेड ओली ! तपाईंको हृदयलाई के लाग्छ ? महान्यायाधिवक्ताले दिएको ‘क्लिन चिट’ साँच्चै ‘क्लिन’ हो कि एक ‘चरित्रहीन राज्य’ को नौटङ्की मात्र हो ? के हाम्रा निकाय र अभ्यास वास्तवमै निष्पक्ष र तटस्थ छन् ? यदि हुन्थे त म यसलाई ‘चरित्रहीन राज्य’ को संज्ञा दिने साहस गर्दिनँथेँ । यदि पुष्टि गर्नुहुन्छ भने म यो संज्ञा फिर्ता लिन्छु ।

अर्को तर्क यो होला कि संसदीय प्रणालीको ‘हङ पार्लियामेन्ट’मा सरकार चलाउन समर्थन चाहिन्छ त के गरौँ ? अन्यथा रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिन्छ, गठबन्धन सरकार ढल्छ । यस प्रश्नमा विचार गर्दा यो व्यक्तिमाथिको आरोप हो, सिङ्गो रास्वपा भन्ने पार्टी र संस्थामाथिको हैन । व्यक्ति फेरेर पनि रास्वपाले समर्थन दिन चाहन्छ भने सरकारमा रहिरहन सक्दछ । मानौँ, रास्वपा सरकारबाट निस्कियो भने पनि वैकल्पिक गठबन्धन बन्न सक्ने थुप्रै आधार छन् । मानौँ, कि राजनीतिक सङ्कट नै आयो, मध्यावधि हुन दिनुस् ।

अब आयो संसद् अवरोध र नेपाली कांग्रेससँगको दोहोरीको कुरा ।

ठीक छ, प्रतिपक्षमा धकेलिएको पीडाले रन्थनिएर नै सही, कसैले ठगीको विरोध गर्‍यो वा छानबिनको माग गर्‍यो भने नगर भन्ने ? ठीक छ, यो मान्न सकिन्छ कि उसको नैतिक प्राधिकार कमजोर छ ।

संसद्‌भित्रको दोहोरी र दाउपेच त्यो दल-दलबीचको कुरा हो । तर, के ठगी दल-दलबीचको राजनीति, दोहोरी वा दाउपेचको मुद्दा हो कि देशमा विधिको शसान कायम गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र पीडित नागरिकलाई न्याय दिने सवाल हो ?

नेपाली कांग्रेसका नैतिक तथा राजनीतिक सङ्कट कसलाई थाहा छैनन् ? लाउडा, धमिजा, सुडान काण्ड कसलाई थाहा छैन ? खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता आदि काण्ड कसलाई थाहा छैन ? रुवेल चौधरीलाई एयरपोर्टबाटै भगाएको कसलाई थाहा छैन ? अस्ति भर्खरैको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड कसलाई थाहा छैन ? कांग्रेसका केही मन्त्रीमाथि तपाईंहरू विपक्षमा हुँदा यस्तै अवरोध र राजीनामा माग गरेको कसलाई थाहा छैन ? के लाग्छ तपाईंलाई ? यी सबै केही थाहा नभएर, अज्ञानी र बेबकुफ भए मान्छेले ठगीको विरोध र छानबिनको मागलाई समर्थन गरेका हुन् ?

संसद्‌भित्रको दोहोरी र दाउपेच त्यो दल-दलबीचको कुरा हो । तर, के ठगी दल-दलबीचको राजनीति, दोहोरी वा दाउपेचको मुद्दा हो कि देशमा विधिको शसान कायम गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र पीडित नागरिकलाई न्याय दिने सवाल हो ?

दल-दलबीचको लेनदेन र भनाभनमा तपाईंहरू जेसुकै गर्नुस्, आखिर संसद् अवरुद्ध गर्ने खातामा अहिलेसम्म तपाईंकै पार्टीको रेकर्ड सबैभन्दा माथि छ । लोकतन्त्रमा संसदीय प्रक्रियाका मानकको पनि धेरै ठूलो अर्थ हुन्छ । तर, त्यसको पालना कसैले पनि गरेको छैन ।

जब कुनै दलले त्यसको पालना गरेका छैनन् भने नागरिकले कुनलाई राम्रो, कुनलाई नराम्रो भन्नु ? संसद् अवरुद्ध गर्ने मामिलामा ‘कांग्रेस नराम्रो हो, एमाले राम्रो हो’ भन्दिनुपर्ने कुनै कारण वा आधार छ ?

कमरेड ओली ! तपाईंलाई के लाग्छ ? के कांग्रेसलाई उत्तर दिएर नागरिकलाई दिनुपर्ने जवाफ, नागरिकलाई दिनुपर्ने न्याय पुग्छ ? के कांग्रेसलाई उत्तर दिएर सहकारी ठगी प्रकरण पच्छ ? पीडितका आँसुले पोल्दैन तपाईंहरूलाई ?

देशमा कतिपय ठगी, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका काण्ड यस्ता छन् कि तिनमा ‘सर्वदलीय सहमति’ देखिन्छ । जस्तो कि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । यो काण्डमा कुन पार्टीका मान्छे छैनन् ?

यो प्रकरणको छानबिनमा ‘ग्लास सिलिङ’ कसले गर्‍यो ? ठीक छ, फेरि फायल खोलौँ यसको । अमूक नेता वा नेतृ, जसलाई छानबिनमा नै उन्मुक्ति दिइयो, के त्यो सहकारी पीडित नागरिकको दोष हो ? कुनै अमूक काण्डमा कांग्रेसमाथि छानबिन भएन, त्यसको दोष नागरिकले लिनुपर्ने ?

नागरिक त यही चाहन्छन् कि सबै काण्डको छानबिन र दोषीउपर कारबाही होस्, चाहे पार्टी जुनसुकै होस् । तर, एउटा प्रश्न सोधौँ— नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रारम्भ हुँदा तपाईंको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई केही पनि थाहा थिएन होला ?

मन्त्री को थियो ? बुबा रामबहादुर थापा कि छोरा प्रतीक थापा ? ‘अख्तियार’ कहाँ हुन्छ ? पदमा भएको मन्त्रीसँग कि पदमा नभएको मन्त्रीको छोरासँग ? ‘अख्तियार दुरुपयोग’ कसले गर्छ ? अख्तियार हुँदै नभएकोले कि भएकाले ?

कमरेड ओली ! कम्युनिष्टहरूको भूमिनीति हिजो के थियो ? क्रान्ति गर्दा, आन्दोलन गर्दा, भोट माग्दा ? सङ्गठन र जनमत निर्माण गर्दा ? हदबन्दी छुट जमिनले सामन्त र भूमाफियालाई पोस्नु भन्ने थियो कि भूमिको न्यायोचित पुनर्वितरण थियो ? ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर । कति सुकुम्बासी अट्थे यसमा ? करिब १२ हजार परिवारले १० धुर घडेरी पाउन सक्थे बिर्तामोडजस्तो महत्त्वपूर्ण शहरी सुविधा भएको ठाउँमा । यो तथ्य तपाईंको दिमागमा कहिल्यै किन आएन ?

भर्खरै सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसला आएको छ, गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे । हुन त दुई-दुईपटकको असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटनजस्तो ठूलो मुद्दामा त सर्वोच्चको फैसलालाई कुनै महत्त्व नदिने र अझै ‘विघटन ठीक थियो’ भन्दै हिँड्ने तपाईंका लागि यो फैसलाको त्यति ठूलो चिन्ता नहोला ।

तर, कमरेड ओली ! कम्युनिष्टहरूको भूमिनीति हिजो के थियो ? क्रान्ति गर्दा, आन्दोलन गर्दा, भोट माग्दा ? सङ्गठन र जनमत निर्माण गर्दा ? हदबन्दी छुट जमिनले सामन्त र भूमाफियालाई पोस्नु भन्ने थियो कि भूमिको न्यायोचित पुनर्वितरण थियो ?

३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर । कति सुकुम्बासी अट्थे यसमा ? करिब १२ हजार परिवारले १० धुर घडेरी पाउन सक्थे बिर्तामोडजस्तो महत्त्वपूर्ण शहरी सुविधा भएको ठाउँमा । यो तथ्य तपाईंको दिमागमा कहिल्यै किन आएन ?

यस्ता हजार सवाल होलान्, जसमध्ये केही मात्र मैले यहाँ उठाएँ । यसर्थ, कि कमरेड ओली ! यी तथ्य तपाईंको संज्ञानमा त छन् ?

तपाईंको संज्ञानमा यी तथ्य हुनु नहुनुले देशलाई धेरै ठूलो अर्थ राख्दछ । ठीक यही प्रश्न मैले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि गर्न सक्थेँ तर, गर्दिनँ । किनकि मलाई यो थाहा छ कि उनीहरूलाई यी प्रश्न गर्नु आज त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छैन, जति तपाईंलाई छ ।