गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आरोप लगाउने मात्रै छुट छैन, अब निर्क्योल निकाल्नुपर्छ

काठमाडौं । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा करिब ३५ मिनेट सम्बोधन गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेस केन्द्रित थुप्रै आरोप लगाए । संसद्‌मा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन गएका भनिएका उनले प्रतिआरोपका फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । र, आफूमाथिको आरोपलाई सामान्यीकरणको प्रयत्न गरे ।

राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप सामान्य मानिन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताको आरोप त झनै सामान्य मानिन्छ । उनीहरूले सार्वजनिक सभा समारोहमा एक अर्कालाई भन्न केही बाँकी राखेका हुँदैनन् । त्यसैले धेरैले मन्त्री लामिछानेले रोस्टमबाट व्यक्त गरेको धारणा त्यस्तै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, त्यस्तो होइन ।

पहिलो, आइतबार रोस्टममा उभिएर जो बोलिरहेको थियो, ऊ देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थियो । उसले सदनमा उठेका प्रश्नको ‘जवाफ’ दिँदै थियो । त्यसैले त्यहाँबाट बोलिएका प्रत्येक वाक्य नेपाल सरकारको धारणा हो । त्यो मन्त्री लामिछानेको मात्रै होइन, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि धारणा हो । सत्ता पक्षको धारणा हो ।

दोस्रो, संसद्‌मा बोलेको कुरा रेकर्ड रहन्छ । आज पक्ष र विपक्षमा उठेका सबै बहस हाम्रो सामु छ । त्यसलाई तुलना गरेर हामी धारणा बनाउन सक्छौँ । तर, केही समयपछि नै संसद्‌मा लामिछानेले बोलेको विषय आधिकारिक रुपमा रहन्छ । कति सही वा गलत हो भनेर तुलना गर्ने होइन, नेपाल सरकारको तत्कालीन अवस्थाको धारणाको रुपमा रहन्छ ।

आज हामीले संसद्‌ सचिवालयको पुस्तकालयमा रहेको आर्काइभमा गएर २०१५ सालदेखिका सम्बोधन पढ्न सक्छौँ । जे त्यहाँ उल्लेख छ, हाम्रा निम्ति त्यही आधिकारिक र उद्धृतयोग्य सम्बोधन हुन्छ । त्यसैले मन्त्री लामिछानेले आइतबार बोलेको कुरा केही समयपछि नै तथ्यको रुपमा रहन्छ ।

गृहमन्त्रीले जे बोल्छन्, त्यो शंका गरिरहनुपर्ने विषय होइन । स्वयं उनले आफ्नो सम्बोधनमा ‘सदनलाई लड्ने र भिड्ने थलो नबनाऔँ, तथ्यहरूमा छलफल गरौँ’ भनेका थिए । त्यसैले पनि उनको सम्बोधनका हरेक अंश तथ्ययुक्त छन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । जसकारण उनको सम्बोधनमा उल्लेखित कतिपय विषयको अब निर्क्योल हुनुपर्छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले ‘देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेटहरू’ का रुपमा जतातिर शंका गरेका छन्, उनैले नाम नलिएका कारण, पात्रका बारेमा यहाँ पनि चर्चा नगरौँ । तर, राष्ट्रघातमा संलग्न व्यक्तिमाथि नेपाल सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यति गम्भीर विषय सामाजिक सञ्जालमा पहिचान लुकाएर ‘क्या दिएँ’ भन्ने खालको आत्मरति होइन । देशको गृहमन्त्रीलाई प्राप्त सूचना हो । नेपाल सरकारलाई प्राप्त सूचना हो । र त्यसलाई संसद्‌को रोस्टममा उभिएर सांसदमार्फत् झन्डै तीन करोड नेपालीलाई सुनाएको सूचना हो ।

उनले संकेत त गरेका छन्, तर अब पात्रबारे पनि खुलस्त भन्नुपर्छ । विदेशीलाई सूचना बेच्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा उनलाई कुनै कठिनाइ छ भने सत्ताधारी र विपक्षी दलले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

यदि मन्त्री लामिछानेले यति गम्भीर सूचना थाहा पाएर पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भने उनी समेत मतियार रहेको ठहर्छ । वा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका कारण उनीमाथि नै प्रधानमन्त्रीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

उनले बाख्रा फारम र मासु पसलको विषय पनि उल्लेख गरे । प्याक्टबाट अनुदान लिएर रकम हिनामिना गरेको विषयलाई समाचारमा आएको थियो भनेर पन्छिए । रोचकचाहिँ के भने, उनी अगाडि भन्छन्, ‘अदालत र प्रहरीमा उजुरी थियो कि थिएन थाहा छैन ।’

देशको गृहमन्त्रीले आफ्नै मातहतको प्रहरीलाई उजुरी आएको थियो कि थिएन भनेर एक शब्द नसोधी ‘थाहा छैन’ भनेर सदनमा गफ चुट्न मिल्छ ? सदनमा गृहमन्त्रीले दिने जवाफको मानक यस्तै स्थापित गर्न खोजेका हुन् उनले ? कि, सबैभन्दा बढी मत ल्याएर जितेपछि स्थापित मूल्य मान्यता, परम्परा र जिम्मेवारीबोध सबै बेवास्ता गरे पनि हुन्छ ?

अब यो अनुदान हिनामिनाको विषयमा गृहमन्त्रीले दिएको मुखाले विवरण नै अन्तिम हुन्छ कि, थप छानबिन र दोषीमाथि कारबाही पनि हुन्छ ? उनले पढेको पत्रिकामा आएको समाचारलाई प्रारम्भिक सूचनाका रुपमा लिएर अनियमितताको छानबिन गर्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पूरा गर्छन् कि यस्तै अर्को विषय उल्लेख भएको अर्को पत्रिका खोज्छन् ?

उनका विपक्षमा आएका समाचार र विश्लेषण सबै ‘मिडिया ट्रायल’ हो, अरु नेताका विपक्षमा आएका समाचार र विश्लेषणचाहिँ धर्मग्रन्थका श्लोक हुन् भन्ने भ्रम छ उनलाई ?

उनले मिडियामा आउँदैमा कुनै पनि विषय प्रमाणित जस्तो गरी प्रस्तुत नगर्न सुझाउँदै केही सन्दर्भहरू प्रस्तुत गरेका छन् । विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड छोएका छन् । आफ्नो सम्बोधनको अंग बनाएका छन् । गृहमन्त्रीले जुनजुन विषयलाई सदनमा उठाए, अब ती धेरै हदसम्म आरोपका रुपमा मात्रै रहेनन् । सरकारद्वारा अपनत्व लिइएका तथ्य स्वरुपमा रहे । किनकि, आरोपको ‘चेरी पिकिङ’ले उनको पूर्वाग्रह झल्किन्छ । सरकारलाई पूर्वाग्रही बन्ने छुट कहिल्यै हुँदैन ।

उनले अनियमिता भएका भनेर सञ्चार माध्यममा आएका विवरण प्रस्तुत गर्दै चुनौती दिए, यी सबैमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो भने मेरोमा पनि बनाऔँ । अझ अगाडि बढेर उनी भन्छन्, ‘नियमित कानुनको प्रक्रियालाई पन्छाउने वा प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले अन्य कुनै उद्देश्यले संसदीय छानबिनका लागि बाध्य पार्ने कार्य अनुचित हो । अनैतिक हो । अराजनीतिक हो । अवैधानिक हो । अन्याय हो । अति हो र अत्याचार हो ।’

यस सन्दर्भमा उनका दुई वटा अज्ञानता वा बठ्याइँ झल्किन्छ ।

पहिलो, संसदीय छानबिन समिति किन बनाइन्छ ? कुनै गम्भीर आरोप लागेका व्यक्ति उनी जस्तै मन्त्री छ, जसमाथि नियमित प्रक्रिया अनुसन्धान हुँदा पदीय प्रभाव पर्न सक्छ । त्यस्तो व्यक्तिका लागि संसदीय वा अन्य किसिमका उच्चस्तरीय वा न्यायिक छानबिन समिति बनाइने प्रचलन छ । किनकि, अहिले उनले सहकारीको रकम हिनामिना गरेर भनेर लागिरहेको आरोपमाथि प्रहरीले गर्ने छानबिन विश्वासनीय हुँदैन । उनको पदीय प्रभाव रहन्छ । त्यहीमाथि प्रहरी प्रमुखले नै संसदीय समितिमार्फत् उनलाई निर्दोष बताइसकेको स्थितिमा त अब विश्वासनीय होला भन्ने आधार झनै छैन ।

उनी अमुक टेलिभिजनका एमडी नै भइरहेका भए र यस्तो आरोप लागेको भए संसदीय छानबिन समितिको माग नै हुने थिएन । प्रहरीले नै काम सल्टाउँथ्यो । लामिछानेले ‍आफू गृहमन्त्री हुँ भनेर अनुभूत गर्नुपर्छ ।

उनले आफूमाथिको सम्भावित छानबिनलाई व्यक्तिकेन्द्रित भनिरहेका छन् । मन्त्रीमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्दा व्यक्ति केन्द्रित नै हुने हो । कि त रास्वपा स्वयंले उनीमाथिको आरोपको अपनत्व लिनुपर्‍यो । होइन भने, आरोप उनीमाथि लागेको छ, अनि व्यक्तिकेन्द्रित भयो भनेर पन्छिन मिल्छ ?

दोस्रो, पत्रपत्रिकामा आएका समाचारलाई उनी खारेज गरिरहेका छन् । समाचार पत्याएर छानबिन गर्न नहुने बतारहेका छन् । सञ्चार क्षेत्रबाट राजनीतिक क्षेत्रमा आएका व्यक्तिको यो प्रस्ताव नै अस्वाभाविक छ । आफू सञ्चार माध्यममा हुँदा गरेका कामको बढाइचढाइ गर्छन् । कयौंलाई जेल पठाएको र न्याय दिलाएको बताउँछन् ।

त्यतिबेला राजनीतिमा लागेका सबै खराब हुन् भने जसरी प्रस्तुत हुन्थे । यतिबेला आफू राजनीतिमा आएपछि मिडियाले ‘जे पनि लेख्छ’ भनिरहेका छन् । सानोमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ पढ्दा ‘राम्रो म’लाई अलि बढी जोड दिएको प्रभाव मात्रै हो कि अरु केही कारण पनि छ यसमा ?

मुख्य कुरा छ, पत्रपत्रिकाले लेखिदिएका भरमा छानबिन समिति बनाउने ? भनेर उनी घडीदेखि घडेरीसम्मको वृत्तान्त प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसको स्पष्ट जवाफ छ- नबनाउने ? किनकि, त्यो सम्भव पनि हुदैन र आवश्यक पनि हुँदैन ।

राज्यका अंगले नियमित रुपमा गर्न सक्ने कामलाई उनीहरूकै जिम्मामा छाडिदिनुपर्छ । तर, बहालवाला गृहमन्त्रीमाथि आरोप लागेको छ भने राज्यका अंगले गर्ने नियमित अनुसन्धान विश्वासनीय हुँदैनन् । त्यतिबेला प्रभाव र दबाब नपर्ने अंग चाहिन्छ ।

उदाहरणका लागि, २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदा उच्चस्तरीय छानबिन समिति चाहिएको थियो । किनकि, प्रहरीले राजपरिवारसँग बयान लिने र निष्कर्ष निकाल्ने कुरा आम रुपमा विश्वासनीय हुँदैनथ्यो । तर, समाजमा हुने कयौं त्यस्ता हत्या प्रकरणको अनुसन्धान नियमित प्रक्रियाबाटै भइरहेको हुन्छ ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहँदा बजेट लेखनको अन्तिम क्षणमा करको दर हेरफेरमा अवाञ्छित व्यक्तिको प्रवेश भएको भनेर पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भयो । त्यसपछि त्यो विषय सदनमा प्रवेश गर्‍यो र छानबिन समिति बन्यो । त्यसले एउटा निष्कर्ष दियो ।

परम्परा त यही हो । ‘जान्नेलाई छान्ने’हरूलाई झन् थाहा हुनुपर्ने हो ।

सदनमा जवाफ दिन गएको मन्त्रीले चिया पसलमा सुनेको, सपनामा देखेको, पत्रिकामा पढेको जस्ता बहानामा उम्किन मिल्दैन । किनकि, उनी त्यहाँ ‘मुख चिलाएर’ गएका होइनन्, प्रश्नहरू उठेकाले जवाफ दिन गएका हुन् । महिना दिनभन्दा बढीको तयारीका साथ गएका हुन् । लिखित सम्बोधन लिएर गएका हुन् । भलै उनी आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन गएका होइन रहेछन्, अरूमाथि प्रश्न उठाउन गएका रहेछन् ।

उनकै शब्दमा राजनीतिक स्तरबाट तल ओर्लिएर सदनमा जवाफ दिएका हुन् । कति ओर्लिने र कति उक्लिने भन्ने व्यक्तिगत नैतिकतामा भर पर्ने कुरा भयो । कोही रवि लामिछानेलाई त्यो सुविधा पनि हुनसक्छ, तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छैन ।

लामिछानेले रास्वपाको सभापतिको रुपमा वा चुनावी उम्मेवारको रुपमा चितवनका कुनै सभामा बोलेको भए, कसैलाई आरोपित गरेको भए, विषयलाई त्यही रुपमा बुझिन्थ्यो । तर, उनले संसद्‌मा उभिएर बोलेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा लामिछानेको स्वभाव जस्तो पनि हुनसक्छ, तर गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई हल्का ढंगले लिन मिल्दैन । उनका प्रत्येक आरोपको निर्क्योल हुनुपर्छ ।