काठमाडौं । कुनै व्यक्ति वा पदको नाम नलेखी संसदीय छानबिन समिति बनाउन कांग्रेस तयार भएको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदन समेत अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले नाम र पद बिना नै समिति गठन गर्न तयार भएको हो ।
सोमबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दलहरूबीच समितिको कार्यादेशमा लगभग सहमति भइसकेको बताइएको थियो । तर सहमतिको ठोस खाकाबारे नेताहरूले बताएका थिएनन् ।
बालुवाटारको सहमतिमा व्यक्तिको नाम वा पद नलेख्ने सहमति भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
‘अहिले हामीले जुन सहमति गरेका छौँ । यसमा कुनै व्यक्ति अथवा पदको नाम लेख्ने भन्दा पनि सहकारीको रकम जहाँजहाँ गएको छ । कानुन र गैरकानुनी रुपले कसरी गएको छ, हेर्ने र त्यसमा संलग्न मानिस जोसुकै होस् । उसका बारेमा छलफल हुन सक्ने, उसका बारेमा छानबिन हुनसक्ने, अनुसन्धान हुनसक्ने स्थिति बनाएको हुनाले कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लेखिराख्न आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा हामी सहमतिमा पुगेका छौँ’, मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि लेखकले भने ।
लेखकले सहकारीको रकम जहाँ गएको छ, समिति त्यहाँसम्म पुग्ने दाबी गरे । ‘सहकारीको रकम लिने दिने कुरामा जो पनि मानिस जोडिएको छ, त्यसका माथि छानबिन हुन सक्छ’, उनले भने ।
यसअघि संसदीय समिति गठनको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको थियो । त्यसको कार्यादेश टुंग्याउन दलहरूले कार्यदल गठन गरेका थिए । तर, कांग्रेसले कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम लेख्नै पर्ने अडान लिँदै आएको थियो । तर सत्ता पक्षले भने लामिछानेको नाम नलेख्ने विषयलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको थियो ।
सोमबार रातिको अनौपचारिक सहमतिलाई मंगलबार (आज) बस्ने कार्यदलको बैठकले अन्तिम रुप दिने बताइएको छ । त्यसका लागि कार्यदलको बैठक बस्दै छ ।
Facebook Comment
Comment