यस्तो छ संसदीय छानबिन समितिको ‘टीओआर’मा भएको सहमति

काठमाडौं । संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)का सन्दर्भमा कार्यदलले औपचारिक सहमति जुटाएको छ । सोमबार शिर्ष नेताहरूबीच भएको अनौपचारिक सहमतिलाई मंगलबार कार्यदलले अन्तिम रुप दिएको हो ।

सहमति अनुसार, संसदीय छानबिन समितिमा ७ सदस्य रहनेछन् । उनीहरूलाई तीन महिनाको कार्यावधि हुने छ ।

सहमतिमा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया प्रालि लगायतका अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि उल्लेख छ।

यस्तो छ सहमति पत्र

केही सहकारीमा बचत गरिएको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो । उसले समिति गठनका लागि दबाबस्वरुप संसद् पनि अवरोध गरेको थियो । सुरुवातमा सत्ता पक्ष समिति गठनका लागि तयार भएको थिएन । तर सदन अवरोध भइरहेपछि समिति गठनको सहमति जुटेको थियो ।

जेठ ५ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका नेताहरूले संसदीय समिति गठन गर्ने र त्यसको कार्यादेश (टीओआर) टुंग्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, कांग्रेस सांसद जीवन परियार, एमाले सांसद नेता महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद नेता शिशिर खनाल तोकिएका थिए । बैठकहरूमा कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्की पनि सहभागी हुँदै आएका थिए । बैठक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बस्दै आएको थियो ।

कार्यदलको बैठकमा पनि लामो समयसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नै तोकेर संसदीय समितिको कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस थियो । सत्ता पक्षले भने लामिछानेको नाम नलेख्ने विषयलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’को रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

अन्ततः जेठ १४ गते (सोमबार) बेलुका प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशको विषयमा मोटामोटी सहमति जुटाएका थिए । उनीहरूले कार्यादेश लगायत समितिमा रहने सदस्य संख्या र समयावधिको विषयमा पनि टुंगो लगाएका थिए ।

सोही अनुसार, मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएको हो । बैठक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको थियो ।