रास्वपा नेताका अभिव्यक्तिले उठाएको प्रश्न, के ‘सरकार’भन्दा बाहिर अर्को ‘सत्ता’ छ ?

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केही नेताले अनौठो अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानवादको सिद्धान्त र संसदीय व्यवस्थाको पद्धतिसँग मेल खाइरहेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अन्य गठबन्धन साझेदार दल भने ‘तैँ चुप, मै चुप’ छन् ।

गृहमन्त्री लामिछाने र रास्वपा नेता बारम्बार भन्दैछन्— हामी सरकारमा छौँ, सत्तामा छैनौँ, सत्ता अरु कसैले चलाइरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा यस्तो स्थितिको कल्पना गरिँदैन । जससँग सरकार हुन्छ, उसैसँग सत्ता पनि हुन्छ र उसैसँग राज्यशक्तिको वैधता, स्रोत र साधन पनि हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आयाम आम निर्वाचनद्वारा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हो ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचनको अभिमतबाट संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गरेका र गठबन्धन सरकार बनाएकाहरूले नै आफूसँग ‘सत्ता नभएको’ अभिव्यक्ति दिन्छन् भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ कि त्यसोभए सत्ता कहाँ छ ? कसको हातमा छ ? कसले चलाइरहेको छ देश र राज्य ? के कुनै अदृश्य शक्ति, भूमिगत गिरोह वा संसद् र सरकारभन्दा बाहिरको कुनै तत्त्वले सत्ता चलाइरहेको छ ? यदि छ भने त्यो को हो ? कुन र कस्तो शक्ति हो त्यो ?

आफूहरू ‘सरकारमा भए पनि सत्तामा नभए’को ठान्नेहरूले उपरोक्त प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यो आफैँमा एक नाजायज र नक्कली भनाइ पुष्टि हुन पुग्दछ ।

‘सरकारमा छौँ, सत्तामा छैनौँ’ को भाष्य रास्वपाले पहिलोपटक सृजना गरेकोचाहिँ हैन । २०४६ सालपछि एमाले र २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रले यसै भन्ने गरेको थियो ।

आफूसँग सरकार भए पनि सत्ता नभएकै कारण प्रधानसेनापति प्रकरणमा सरकार छोड्न परेको तत्कालीन माओवादीको भनाइ थियो । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको मध्यावधि निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्दा एमालेले यस्तै तर्क गर्ने गर्दथ्यो ।

कम्युनिष्ट पार्टी, समूह र नेताहरूले यसो भन्नुको अर्थ बुझ्न सकिन्थ्यो । किनकि तिनको सिद्धान्तले बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैनथ्यो । ती चुनाव जित्नु र सरकारमा जानुलाई ‘कार्यनीतिक सरकार’ मान्थे । संसदीय व्यवस्थालाई ‘उपयोग’ गरेको ठान्थे ।

संसदीय व्यवस्थामा चुनाव जितेर सरकारमा जानुको अतिरिक्त कुनै दिन पूर्वसोभियत सङ्घ, पूर्वीयुरोप, चीन, उत्तर कोरिया वा क्युवाको जस्तो कम्युनिष्ट क्रान्ति हुने, तब मात्र सम्पूर्ण र वास्तविक ‘सत्ता’ हातमा आउने तिनको बुझाइ र विश्वास थियो ।

अर्थात् ‘सरकारमा छौँ’ ‘सत्तामा छैनौँ’ भन्नुको एउटा अर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नु, लोकतान्त्रिक निर्वाचन र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट कुनै दिन निरङ्कुश सत्ता प्राप्त र सञ्चालन गर्ने आकाङ्क्षा राख्नु हुन्छ । कुनै सर्वसत्तावादी सोच वा विचारधाराको दलले मात्र यस्तो तर्क गर्न सक्दैछ । आफू लोकतन्त्रवादी दाबी गर्ने रास्वपाको मुखबाट यस्तो अभिव्यक्ति न खुस्किन पर्ने हो ।

आज कम्युनिष्टहरूले समेत ‘क्रान्तिअघि’ र ‘क्रान्तिपछि’ को सरकार, ‘कार्यनीतिक सरकार’ र ‘रणनीतिक सत्ता’ भेद गर्न छोडिसके । कम्युनिष्टहरूले समेत कम्युनिष्ट क्रान्ति र एकदलीय राज्यको कल्पना गर्न छोडेको समयमा रास्वपा कहाँबाट आयो, जसले ‘सरकार’ र ‘सत्ता’ फरक गरेर बुझ्न, बुझाउन खोजिरहेको छ ? र, सर्वसत्तावादी विचारलाई नयाँ ढङ्गले प्रश्रय दिन खोजिरहेको छ ।

यस्तो अभिव्यक्तिको दोस्रो अर्थ यो हुन सक्दछ कि देश स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छैन । कुनै विदेशी, बाह्य शक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले सत्ता चलाइरहेको छ । सरकारचाहिँ त्यसको कठपुतली मात्र हो ।

डा. बाबुराम भट्टराई स्वयम् प्रधानमन्त्री हुँदा ठीक यस्तै अभिव्यक्ति दिएर एकपटक विवादमा तानिएका थिए । उनले ‘सत्ताको चाबी अन्तै रहेछ’ भनेर बाह्य शक्ति, विशेषतः भारतको हस्तक्षेप र सूक्ष्म व्यवस्थापनतिर इङ्गित गर्न खोजेका थिए । ‘आफैँ प्रधानमन्त्री भएर सत्ताको चावी आफूसँग किन नराखेको, अन्यत्र किन बुझाएको’ भनेर उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यसपछि उनले स्पष्टीकरण नै दिनुपरेको थियो ।

यस अर्थमा ‘सरकार’ र ‘सत्ता’ को भेद गरिएको हो भने त्यो झनै खतरनाक हो । किनकि देशको स्वाधीनता, अक्षुण्णता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने शपथ खाएर सरकारमा पस्ने र सत्तामा बस्नेहरूले यसो भन्ने कुनै प्रकारको अधिकार राख्दैनन् । त्यो पदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले नै सत्ता अन्यत्र कतै बुझाइ दिएका छन्, त्यस्तो स्थिति र नियतिलाई स्वीकार गरेका छन् भने देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा कुन संयन्त्रले गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

तेस्रो अर्थ, देशको कर्मचारीतन्त्र वा ‘डिप स्टेट’ लाई दोष दिएर आफू पन्छिएको वा आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको हुन सक्दछ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन, नियन्त्रण तथा सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण पनि हो ।

लोकतान्त्रिक राज्यको कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक वा न्यायिक निकाय कुनै मन्त्रीको आदेश मान्न बाध्य हुँदैनन् । संवैधानिक तथा न्यायिक संयन्त्रहरू कार्यकारीलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नकै लागि हुन् । संविधानवाद र संविधानअनुरूप तिनको कर्तव्य र दायित्व नै त्यही हो । तसर्थ, सरकारमा बसेकालाई ‘डिप स्टेट’ ले साथ नदिएको अर्थमा यस्तो अभिव्यक्ति दिनु स्वयम् प्रणाली नबुझ्नु र आफैँलाई अपरिपक्क सिद्ध गर्नु हो ।

यदि कुनै सरकार स्थायी सरकारको संरचना, कार्यशैली, कार्य प्रक्रिया, प्रभावकारिता र पद्धति सुधार गर्न चाहन्छ भने त्यो काम वैधानिक विधिबाट हुनु पर्दछ, आदेश, निर्देश र हुकुम वा प्रमाङ्गीबाट हैन । त्यस्तो बाटो भनेको संवैधानिक तथा कानुनी सुधार हो । संवैधानिक तथा कानुनी सुधार गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुने तर, साबिक परिवेशमा नै कर्मचारीतन्त्रले फरक र राम्रो परिणाम देओस् भनेर अपेक्षा गर्नु बेतुकको कुरा हो ।

अर्को कुरा, स्थायी सरकारबाट तीव्र, चुस्त, कार्यशैली र उन्नत परिणामको अपेक्षा गर्ने हो भने त्यसको भौतिक वातावरणमा पनि लगानी र सुधार चाहिन्छ । ज्ञान, शिक्षा, तालिम, प्रविधि र बजेट पनि सोही बमोजिम व्यवस्था हुनु पर्दछ । यस्तो केही नगर्ने ‘कर्मचारीले सहयोग गरेनन्’ भन्ने गनगनले मात्र केही हुँदैन ।

कर्मचारीलाई दोष लगाउन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकाल सबैभन्दा बदनाम थियो । प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर उनी आफैँ ‘कर्मचारीले यो गरेनन्, त्यो गरेनन्’ भन्दै सदाबहार गुनासो गर्थे र आफैँ ‘हल्का’ साबित हुन्थे । कर्मचारीतन्त्र सुधार र परिचालन गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वचाहिँ बिर्सन्थे ।

गृहमन्त्री लामिछानेको यस्तो अभिव्यक्तिको चौथो कारण गठबन्धन साझेदार दललाई विशेषतः प्रधानमन्त्रीलाई दोष लगाउनु हुन सक्दछ । त्यसो त रास्वपाका एक मन्त्रीले ‘गोजीमा राजीनामा बाकेर हिँडेको, मिति लेख्न मात्र बाँकी रहेको र सरकारलाई दिएको समर्थनको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको’ बताएर यो कोणलाई पुष्टि गर्न खोजेका छन् ।

यस मानेका के बुझ्न आवश्यक छ भने रास्वपा सत्ता गठबन्धनको तेस्रो र संसद्‌मा चौथो ठूलो दल हो । गठबन्धनको पहिलो ठूलो दल एमाले, दोस्रो ठूलो दल माओवादीले रास्वपाको निहित राजनीतिक आकाङ्क्षाका लागि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ दाउमा लगाउन सक्दैनन् । उनीहरूले मायाले, ‘के-के न राम्रो र गतिलो काम गर्लान्’ भनेर रास्वपालाई सरकारमा लिएका हैनन् । सरकार बनाउने र टिकाउने सङ्ख्या नपुगेको बाध्यताले लिएका हुन् ।

संसदीय लोकतन्त्र भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । प्रधानमन्त्रीलाई दोष लगाएर गठबन्धन साझेदार दल उम्किन सक्दैनन् । रास्वपाले हद गर्न थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीले उसलाई सरकारबाट निकाल्दिन, सरकारमा अरु दललाई थप्न, स्वयम् रास्वपा विभाजनको प्रयत्न गर्न वा गठबन्धन नै फेर्न सक्दछन् ।

भर्खरै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको के हालत भयो, रास्वपाले आँखा अगाडि नै राम्ररी देखेकै होला । सत्ता समीकरण र अस्तित्वको प्रश्न पेचिलो हुँदै गएमा रास्वपाको हालत जसपाकै जस्तो पनि हुन सक्दछ । अर्थात् त्यो पार्टी अपमानजनक ढङ्गले सरकारबाट निकालिन पनि सक्दछ ।

संसदीय लोकतन्त्रको यही सीमिततालाई बुझेर रास्वपाका शुभचिन्तकले सरकारमा न जान भनेका थिए । विराजभक्त श्रेष्ठले भन्दैमा रास्वपाले न सरकारलाई दिएको समर्थनको समीक्षा गर्छ, न सरकार नै छोड्छ ।

रास्वपाको सत्तास्वार्थ सभापति लामिछानेको स्वार्थ बाझनमा निहित छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । तसर्थ, रास्वपाले अहिले घुर्क्याउने मात्र हो, सरकार छोड्दैन भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पाँचौँ र अन्तिम अर्थ, आफ्ना सक्षमतालाई लुकाउने र जनताको आँखामा छारो हाल्न प्रयत्न गर्नु हो । ‘हामी सरकारमा थियौँ, हामीसँग सत्ता थिएन’ भन्दा समर्थक, मतदाता र जनताले माफी गर्देलान् भन्ने भ्रम हो । जनताले माफी गर्ने हैन, उल्टै प्रश्न सोध्न सक्दछन् कि सत्ता नभएको सरकारमा किन बस्यौ ? किन लिसोजस्तो टाँसियौ ? दुनियाँले सरकारमा नजानु राम्रो भन्दाभन्दै किन गयौ ?

जुन अर्थमा होस्, गृहमन्त्री लामिछानेको यस्तो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक हो । यसप्रति सबैभन्दा ठूलो आपत्ति स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गठबन्धन सुप्रिमो केपी शर्मा ओलीलाई हुनुपर्ने हो । उनीहरूको हृदयमा भने पक्का च्वास्स घोचेको हुनु पर्दछ । सरकार जोगाउनुपर्ने बाध्यताले उनीहरू लाचार छन, त्यो भिन्नै कुरा हो ।