प्रचण्डका निम्ति ओली : न प्रतिपक्षमा राख्दा सुख, न सत्तापक्षमा ल्याउँदा

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटप्रति आफ्नो आलोचनालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

गत जेठ १९ मै उनले बजेटलाई ‘अर्थमन्त्रीको हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको हो ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यस दिन बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले परामर्श नगरी बजेट आएको र एकातिर (माओवादी केन्द्रतिर) ढल्किएको बताएका थिए ।

गत शनिबार उनले पुनः त्यस्तै अभिव्यक्ति दिए । त्यस दिन पनि बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा उनले बजेटमा सन्तोष मान्न नसकिने बताए ।

‘एक-दुई जनाको मुख हेरेर बजेटको सन्दर्भमा भएको, कति ठीक कति बेठीक भनेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘एक दुई जनाको मुख हेरेर अनि हामी सरकारमा छौँ भनेर, देश गरिबतिर गएर पनि के भयो र ? हामी सरकारमा छँदैछौँ भनेर हुन्छ ? देशलाई गरिबीतिर जान रोकेर विकासतर्फ अगाडि बढाउनका लागि हामी सरकारमा गएको हो । अनि त्यही चिज हुँदैन भने सन्तोष कसरी मान्ने ?’

सामान्यतया सत्तामा रहेको दलले नै सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिने यस्ता विषयमा सार्वजनिक आलोचना गर्दैनन् । तर ओली रोकिएका छैनन् । बजेटलाई नै लिएर उनले गरेको असन्तुष्टिले गठबन्धनभित्रै समस्या आउन थालेको आंकलन भइरहेको छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्नुपरेको छ । सोमबार चितवन पुगेका उनले ओलीले बजेटको साँच्चीकै विरोध नगरेर, बजेटको विरोध गरे जस्तो मात्रै गरेको बताए । उनले सत्ता समीकरण पनि राम्रोसँग अगाडि जाने बताए ।

ओलीको बचाउ गर्नु प्रचण्डको बाध्यता हो । किनकि, ओलीकै हातमा उनी नेतृत्वको सरकारको भविष्य जोडिएको छ । तर, ओलीसँगको सहयात्राबाट प्रचण्डले सकस बेहोर्न थालेको घटनाक्रमले देखाउँछन् । पार्टीकै नेताहरूको बुझाइ पनि त्यस्तै पाइन्छ ।

केही हप्ताअघिसम्म कांग्रेसले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुवातमा लामिछानेको बचाउमा उत्रिएको भए पनि सदन खुलाउन र कांग्रेससँग सहज सम्बन्ध कायम राख्न समिति गठनका लागि तयार थिए । उनी मध्यमार्ग खोज्न प्रयत्नशील पनि थिए । तर ओलीले रविको यसरी बचाउ गरे कि प्रचण्डको केही जोड चलेन ।

ओलीको रणनीति अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेको क्रियाकलाप अगाडि बढ्दा सदनमा असझदारीहरू सिर्जना भए । एक दिन त धकेलाधकेल समेत भयो ।

यसका अतिरिक्त प्रचण्डले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण जस्ता विषयमा मौनता साँध्नु परेको छ । सुशासनका विषयलाई जोड दिएको भनेर उनले जतिसुकै दाबी गरे पनि पछिल्लो समय त्यस्ता अभियान सिथिल बनेको देखिन्छ । सानातिना नियुक्तिका विषयमा समेत ओलीको चासोले समेत प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो निम्तिएको जानकार नेताहरू बताउँछन् ।

यसअघि २०७९ पुस १० मा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेको मुख्य सहयोगमा बनेका थिए । तर ओलीले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा आफूले दुई पटकसम्म गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरेका थिए ।

गठबन्धन गरेको दोस्रो हप्तामै ओलीले सदनबाटै दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रचण्ड झस्किएका थिए । जसकारण उनले एमालेसँगको साथ छाडेर कांग्रेससँगकै गठबन्धन ब्युँत्याएका थिए । नयाँ गठबन्धन बनेपछि २०७९ चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत माग्ने क्रममा उनले यसबारे चर्चा गरेका थिए ।

‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ, लगभग सिंगो संसद्‌को विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद्‌को विघटनको खुला पक्षपोषण ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती थियो’, ओली लक्षित उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि एमाले सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो । तर प्रचण्डमाथि सजिलो भएन । सत्ताबाट बाहिरिएको रिस उसले सदनमा देखाइरह्यो । सदनमा सच्चा प्रतिपक्षी भूमिका निभाउन एमाले पहिल्यैदेखि परिचित दल हो । २०७९ फागुनमा सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि एमालेले विभिन्न मागमा सदन अवरोध गरिरह्यो ।

माओवादी केन्द्रका एक सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिमा सुन भनेर पित्तलको जलहरी हालिएको भनेर दोषारोपण गर्दा २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफल/प्रधानमन्त्रीको जवाफ नै प्रभावित भएको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले नै यस विषयमा जवाफ दिनुपरेको थियो । सिनामंगलबाट सुन पक्राउ परेपछि छानबिन समिति गठन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले सदन उसले दिएको दबाबले कैयौँ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं दबाबमा परेका थिए ।

२०८० फागुनमा प्रचण्डले पुनः गठबन्धन परिवर्तन गरे । कांग्रेसलाई बाहिर धकेले, एमालेलाई पुनः भित्र्याए । त्यतिबेला उनले कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन, अर्थमन्त्रीको असहयोग र चुनावी असहयोगलाई कारण देखाएका थिए । तर कांग्रेससँगको गठबन्धनमा निर्वाचनमा असहयोग मात्रै भएको थियो, एमालेसँगको गठबन्धनमा त उम्मेदवार नै नउठाउने (उपनिर्वाचन : इलाम-२) स्थिति बन्यो ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ ओलीले दिने अभिव्यक्ति उनकै विषय भए पनि सत्ता पक्षमा हुँदा सत्ता पक्षकै नेताको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने अपेक्षा राखिने बताए । ‘उहाँको स्वभावजन्य समस्या छन्’, उनले भने, ‘तर सरकारको समग्र विषयमा एकैठाउँमा छौँ ।’

उनले नेताहरूले अभिव्यक्ति दिने विषयमा अहिलेको बहुदलीय प्रणालीमा सामान्य ठान्नुपर्ने बताए । तैपनि शीर्ष नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदा सन्तुलित ढंगले दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, अविश्वास प्रकट गर्न थालियो भने त्यसको मार सिस्टमलाई नै पर्छ’, गुरुङले भने, ‘त्यसैले संयमतापूर्वक नै प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिने हो । चित्त नबुझेका कुराहरु नेताहरूको छलफलमा राख्न सकिन्छ ।’