गैरदलीय लोकतन्त्रका लागि यसरी गर्न सकिन्छ नागरिक प्राइमरी

स्थानीय तहको गैरदलीयकरण गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पङ्क्तिकारद्वारा केही महिना पहिला ‘स्थानीय तहको गैरदलीयकरण किन र कसरी ?’ भन्ने शीर्षकमा एक लेख लेखिएको थियो । ‘किन ?’ भन्ने कुरा नागरिकले बुझिसकेका छन् । पछिल्लो चुनावबाट नै यसको उत्तर दिइसकेकाले पनि यो प्रश्नमा लामो व्याख्या चाहिँदैन । त्यसलाई प्रष्ट पार्न पहिलो लेख नै काफी छ ।

गम्भीर प्रश्नचाहिँ ‘कसरी ?’ भन्ने हो । यसैको विस्तृत उत्तरका लागि त्यसको एक महिनापछि फेरि अर्को लेख ‘नागरिक नेटवर्क के हो ? यसले के काम गर्छ ?’ भन्ने शीर्षकमा लेखिएको थियो । उक्त लेख जस्तै यो लेख पनि त्यही प्रश्नको उत्तर दिने सिलसिला हो । यो सिलसिला कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्ने अहिले नै निश्चित छैन तर, यी तीन लेखसँगै नागरिक प्राइमरीको प्रारम्भिक खाकाले आकार भने लिने अपेक्षा छ ।

हो, दलीय सिन्डिकेटका कारण धेरै व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सकिरहेका छैनन् । यो वा त्यो दलमा संलग्न हुन बाध्य छन् । यस्तो परिस्थितिमा वास्तवमा उनीहरू ‘झोलेन्दो’बाट ग्रसित छन् । अर्थात्, नागरिकको धर्म निभाउन सकिरहेका छैनन् । तर, यसको मतलब आम नागरिक लोकतन्त्र चाहँदैनन् भन्ने होइन । बरु माथि भनिएझैँ प्रत्यक्ष वा गैरदलीय लोकतन्त्र उनीहरूको चाहना हो भन्ने कुरा पछिल्लो चुनावमार्फत प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसकारण अबको बहस गैरदलीय लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहमा कसरी अगाडि बढाउने ? यसको मोडालिटि के हो ? यसलाई राजनीतिक सुधारका बृहत् मुद्दासँग कसरी जोड्ने ? कसरी संस्थागत गर्ने ? भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

नागरिक नेटवर्कको द्विवृत्तीय संरचना

स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्ने मुद्दामा सहमत सबै नागरिकको एक साझा सञ्जाल हो नागरिक नेटवर्क । सबै इच्छुक नागरिक यस नेटवर्कका सदस्य हुन सक्छन् । केन्द्रको राजनीतिमा अमूक दलका नीति ठीक छन् तर, स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने दलका सदस्य पनि यसमा जोडिन सक्छन् । उनीहरूले आफ्नो दलभित्र यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्न सक्छन् । अवश्य पनि नागरिक प्राइमरीमार्फत जनप्रतिनिधि हुन आकाङ्क्षी नागरिक नेटवर्कका सदस्य हुन्छन् नै । तर, ती नेटवर्कका सदस्यका आ-आफ्नै विशिष्ट कर्तव्य र अधिकार हुन्छन् ।

स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सहमत हुँदाहुँदै पनि नागरिक नेटवर्कमा रहेका सदस्यमध्ये दलको सदस्यता लिएका र आफैँ जनप्रतिनिधि हुन चाहनेले नागरिक प्राइमरीको पारदर्शीता र वैधानिकता कायम राख्न चुनौती हुन्छ । उनीहरूलाई समाजको विश्वास जित्न गाह्रो हुन्छ भने लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी तरिकाले नागरिक नेटवर्कको सञ्चालन र प्राइमरीको आयोजना गर्नका लागि ठूलो समूह व्यावहारिक पनि हुँदैन । त्यसकारण नागरिक नेटवर्कमा केही विशिष्टीकरण जरुरी परेको हो ।

स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नका लागि यो नेटवर्कको निर्माण गरिने भएकाले यसको विकास पालिका तहमा हुन्छ । ती पालिका र वाडाका नेटवर्क आफैँमा स्वायत्त हुन्छन् । तर व्यावहारिकता र प्रभावकारीताका लागि नागरिक नेटवर्कभित्र जिम्मेवारी र अधिकारको बाँडफाँड जरुरी हुन्छ ।

संविधान संशोधन गरी यसलाई संस्थागत गर्ने समयसम्मका लागि यो एक बृहत् आन्दोलनको मुद्दा भएकाले उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न कसले कुन जिम्मेवारी लिने ? त्यसका लागि सदस्यहरूबीचमा अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड कसरी गर्ने ? त्यसका आधार के-के हुन् ? त्यो निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिक प्राइमरीको उद्देश्य नागरिकबीचमा उच्च लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्थापनार्थ अगाडि बढाइएकोले यसको संरचना र जिम्मेवारीको बाँडफाँडको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । त्यसकारण नागरिक प्राइमरीको आयोजनाका लागि नागरिक नेटवर्कभित्र नै एक भित्री सर्कलको परिकल्पना गरिएको छ । त्यो सर्कलमा रहने व्यक्तिहरू सीमित हुन्छन् । उक्त सर्कललाई ‘नागरिक प्राइमरी संयोजन समिति’ भन्न सकिन्छ ।

यो समिति संविधान मान्ने, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएका, समाजमा पहिचान बनाएका, विश्वसनीयता भएका र राजनीतिक शक्तिको महत्वकाङ्क्षा नभएका तर राजनीतिक सुधारका लागि स्वयंसेवा गर्न चाहने निष्ठावान् र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह हो । भद्रगोल हुन सक्ने चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि पनि यो प्रबुद्ध नागरिकको संयोजन समितिसहितको नागरिक नेटवर्ककको विशिष्ट संरचना जरुरी परेको हो ।

एकै पटक पूर्णतः सङ्गठनरहित लोकतन्त्रको अभ्यास सम्भव छैन । त्यसकारण यो सपाट प्रकृतिको नागरिक नेटवर्कको संरचना जरुरी परेको हो । तर, यस संरचनामा रहने संयोजन समितिको निर्माण पुरानो तरिकाले हुनु हुँदैन । यो नयाँ समयको आवश्यकताअनुरूपको हुनुपर्दछ ।

यसको निर्माण गर्दा नेपालको संविधान, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक वस्तुस्थितिका साथै विश्व परिस्थितिलाई पनि ख्याल गर्नुपर्दछ । त्यसकारण यस संयोजन समितिमा अध्यक्ष र सदस्य अथवा ठूलो वा सानो हैसियत हुने नोकरशाही श्रेणीबद्धता हुँदैन । जसरी नागरिक नेटवर्कका सबै सदस्यहरूको समान हैसियत हुन्छ, त्यसरी नै यो प्राइमरी संयोजन समितिका सदस्यहरूको पनि हैसियत समान हुन्छ ।

यद्यपि, गैरदलीय लोकतन्त्रको भद्र र सिर्जनात्मक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन कुनै समय एक नेतृत्वको आवश्यकता पर्न सक्दछ । यसको मतलब आशिंक रूपमा केन्द्रिकृत गर्नुपर्ने हुन सक्छ वा संयोजकको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यो समय योग्यता, क्षमता, मुद्दा र आवश्यकताका हिसाबले फरक-फरक व्यक्तिको संयोजनमा काम हुन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि जस्तै दुई मुद्दा छन् भने दुई संयोजक पनि हुन सक्छन् । संयोजकले नेटवर्कका सदस्यहरूलाई सहभागी बनाएर काम गर्न सक्दछ । नेटवर्कभन्दा बाहिरका विज्ञको ज्ञान र सुझाव लिएर काम गर्नका लागि संयोजक स्वतन्त्र हुन्छन् ।

वास्तवमा नागरिक प्राइमरीमा मुद्दाको उठान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिका आकाङ्क्षीको हो । विचार, समस्याको निदान गर्ने तरिका र मुद्दाको उठान गर्ने शैलीसँगै व्यावहारिक कार्योजनाका सन्दर्भमा ती आकाङ्क्षीको प्रस्तुतिलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो क्षमताका आधारमा नेटवर्कका सदस्यलाई प्रभावित गरी आफ्ना लागे भोट गर्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि वातवारण निर्माण गर्ने काम संयोजन समितिले गर्छ । त्यस सन्दर्भमा संयोजन समितिले कुनै निणर्य लिनुपर्‍यो भने उक्त समितिका सदस्यको सामान्य बहुमतका आधारमा लिन सक्छ ।

माथि भनिएझैँ पालिका स्तरमा गठन हुने यी नागरिक नेटवर्कमा स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्र जरुरी छ भन्ने सबै नागरिक सदस्य हुन सक्छन् तर, संयोजन समिति पालिकाको जनसंख्या र आवश्यकता हेरेर समिति बनाइनु पर्दछ । एक लाखसम्म जनसंख्या भएको पालिकामा पाँच जना सदस्य हुन सक्छन् । पाँच लाखसम्म भएका पालिकामा सात जना र त्यो भन्दा बढी भएका पालिकामा नौ जनाको संयोजन समिति बनाउदा उपयुक्त हुन्छ । प्राइमरी वडा स्तरमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पाँच हजारसम्म जनसंख्या भएका वडामा तीन, दश हजारसम्म भएकामा पाँच र त्यो भन्दा बढी भएका वाडामा सात जनाको समिति बनाउन सकिन्छ ।

संयोजन समितिमा बस्ने सदस्यहरू चालिस वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरू हुँदा उपयुक्त हुन्छ । युवा पुस्ताले समृद्धिको नेतृत्व गर्ने र त्यसका लागि परिपक्क पुस्ताले आवश्यक पर्ने वातावरण निर्माण गरी योगदान गर्ने भावनाले यो प्रस्ताव गरिएको हो । यसको मतलब योजना, ऊर्जा र क्षमता भएका जनुसुकै उमेरका व्यक्ति पनि नागरिक प्राइमरीमा जनप्रतिनिधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अधिकार माथि प्रश्न उठाइएको भने होइन । संयोजन समितिमा पाको पुस्ता हुँदा युवाले मुद्दामा छलफल गरी क-कसमार्फत नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

यसो गर्दा उनीहरूमध्ये क्षमतावान् व्यक्तिले अवसर पाओस् भन्ने भावना हो । संयोजन समितिमा रहने सदस्यले प्रतिस्पर्धामा रहेका उमेदवारका कुरा चरणबद्ध रूपमा सुनेर विस्तृत टिप्पणी, प्रतिक्रिया र उनीहरूका सवल र दुर्वल पक्षमाथि आफ्नो मन्तव्य राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा आम नागरिकलाई बुझ्न र सही उमेदवार छनोट गर्न सहज हुन्छ ।

वास्तवमा संयोजन समितिमा रहेका सदस्यले नागरिक प्राइमरीमा मत हाल्न भने पाउँदैनन् । यो प्राइमरीको निष्ठालाई बलियो बनाउनका लागि गरिएको व्यवस्था हो । यद्यपि, उम्मेदवारहरूबीच बराबर मत ल्याएर ‘ड्र’ हुने अवस्था भयो भने उनीहरूले मतदान गरी प्रक्रियालाई टुङ्गाउनेछन् । उनीहरूको मतदान पनि अन्य नेटवर्क सदस्यको जस्तै खुला र तर्कसहित हुनुपर्ने छ ।

यदि योग्यता र क्षमता भएका नागरिकहरू संयोजन समितिमा बसेर योगदान गर्न इच्छुक भए तर, उनीहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवाल एक महत्त्वपूर्ण सवाल हो । यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने संयोजन समितिमा बस्न इच्छुक सदस्यहरूले अन्तिम अवस्थासम्म सहमतिको प्रयास गर्नेछन् । त्यो सम्भव भएन भने दाबी गर्ने सदस्यबीच मतदान गराएर आवश्यक संख्या निर्क्योल गरिनेछ ।

उदाहरणका लागि यदि एउटा पालिकाको जनसंख्या करिब ६० हजार छ । त्यसअनुसार त्यहाँ पाँचजना सदस्य हुनुपर्ने हो । तर, आठ जनाको दाबी रह्यो । यस्तो अवस्थामा आठ जनाले आफूबाहेक अन्य सात जनालाई मतदान गर्न पाउने छन् । यो मतदान गोप्य हुनेछ भने मत दिने तरिका पुरानो ढर्राको हुनु हुँदैन । यसमा दश अङ्कमा कति अङ्कक दिने भन्ने ‘रेटिङ’को व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यहि रेटिङ्गको जम्माजम्मी जोडेर अगाडि आएका पाँच जनाबाट संयोजन समिति बनाइनु पर्दछ ।

संयोजन समितिले संविधानका आधारभूत मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै यसको मूल मर्मविपरीत नहुने गरी कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ । वास्तवमा संविधान नै यो समितिको मूल दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेज हो । पालिकाको जनसंख्याको बनोटका आधारमा समावेशी, समानुपातिक तथा सामाजिक न्यायका सिद्धान्तका आधारमा नागरिक प्राइमरी सञ्चालन गर्ने काम यो संयोजन समितिको हुन्छ । यसको मतलब संविधानलाई समृद्ध गर्ने मुद्दा उठाउन नपाइने भन्ने होइन ।

वास्तवमा नागरिक प्राइमरीको मुद्दा आफैँमा संविधान संशोधन गरी अझै जनमुखी बनाउने मुद्दा हो । यो भन्नुको उद्देश्य के मात्रै हो भने नागरिक नेटवर्कमा रहेका व्यक्तिहरू लोकतन्त्र विरोधी, अस्थिरताका कारक र इतिहासलाई अवमूल्यन गर्ने गैरजिम्मेवार नबनून् भन्ने हो ।

संयोजन समितिले नागरिक नेटवर्कका अन्य सदस्यहरूसँग छलफल गरी प्राइमरीका निश्चित आधार तयार गर्नेछ । प्राविधिक कुरा कसरी मिलाउने ? उम्मेदवारबीच कुन-कुन कुरामा र कति चरणमा गरेर प्रतिस्पर्धा गराउने ? स्थानीय मुद्दादेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्मका विषयमा उमेदवारको ज्ञान र क्षमता परिक्षण गर्ने काम यो संयोजन समितिले गर्छ । नागरिक प्राइमरीमा उमेदवारको अन्तिम टुङ्गो नेटवर्कका सदस्यहरूको कम्तिमा पचास प्रतिशत बहुमतबाट लगाइनु पर्दछ । त्यसका लागि संयोजन समितिले नेटवर्कका सदस्यलाई प्राइमरीमा आफ्नो मत राख्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिनु पर्दछ ।

वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी प्रक्रिया हो । विडम्बना अहिले पनि हामी एक व्यक्ति खोजिरहेका छौँ । नेता खोजिरहेका छौँ । व्यक्ति सबै गुणले भरीपूर्ण हुनै सक्दैन । त्यसकारण व्यक्ति होइन, प्रक्रिया लोकतान्त्रिक छ कि छैन त्यो हेरौँ । एक व्यक्ति आएर देश बन्दैन । त्यसका लागि सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । उक्त प्रक्रिया स्थापित गर्नका लागि नै स्थानीय तहमा नागरिक प्राइमरी आवश्यक र उचित मुद्दा हुन गएको हो ।