भारत, मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिका निर्वाचनका सन्देश, विचारधारात्मक ध्रुवीकरणतिर फर्कँदै जनमत

भारतमा यसै महिनाको सुरुमा घोषित निर्वाचन परिणामलाई नेपालमा पनि तीव्र चासोका साथ हेरिएको थियो र त्यसका नेपाल प्रभावबारे विश्लेषण गरिएको थियो । सन् २०१४ बाट निरन्तर दिल्लीको सत्तामा रहेका नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्न लाग्दा भारतको उदारवादी खेमामा खुसी छाएको थियो । तिनले कठिन मेहनतले दक्षिणपन्थी हिन्दुवादी राजनीतिको फैलावटको बाटोमा बार हाल्न सकेका थिए । मोदी फेरि प्रधानमन्त्री त बने तर, मतदातामा उनको क्रेज निकै खस्केको पाइयो । उनको दलले यसपटक संसद्‌मा एकल बहुमत गुमायो र अरु दलको सहायतामा सरकार बनायो ।

यो निर्वाचनमा परम्परागत उदारवादी र वामपन्थीहरू सत्तामा पुग्न नसकेपनि भारतीय लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू अब जेगिन सक्छन् भन्ने आशा पलाएको छ । मोदीको ‘पपुलिज्म’ले धक्का खाएको छ । परम्परागत वामपन्थी शक्तिको प्रतिनिधित्व त्यहाँका कम्युनिष्टहरूले गर्न सकेको देखिएन र संसद्‌मा उनीहरूको उपस्थिति अर्थपूर्ण रहेन । बरु कतिपय वामपन्थी राजनीतिका मागलाई इण्डिया मोर्चाको साझा कार्यसूचीमा सामेल गरेको देखियो । राहुल गान्धीको नेतृत्वमा भारतको उदारवादी र वामपन्थी खेमाले राजनीतिलाई पपुलिज्मको खाँडलबाट टुप्पीमा समातेर तान्यो र जबरजस्त विचराधारात्मक रूप दिन सफल भयो ।

यो निर्वाचनमा हिन्दु अतिवादीको पहिलेको जस्तो जित भएको भए नेपालमा हिन्दुवादी राजनीतिले प्रश्रय पाउने आकलन गरिएको थियो । केही वर्षयता नेपालमा फैलिएको आरएसएसको सङ्गठित राजनीतिक उपस्थिति र नेपाली कांग्रेसजस्ता दलमा बढेको हिन्दुवादी राजनीतिक प्रभावको पछाडि भारतमा स्थापित बिजेपीको एकलौटी सत्ताको प्रभाव थियो । केपी ओलीको राम जन्मभूमि र अयोध्यासम्बन्धी बहस, प्रचण्डले भारतीय मन्दिरमा गरेको पूजा-अर्चना र पशुपतिमा फूलपाती विसर्जनका घटना हिन्दू राजनीतिको दबाबका प्रतिफलका रूपमा आएका थिए । नेपालका कांग्रेस र कम्युनिष्ट घटकका नेताहरू दिल्ली जाँदा कांग्रेस आइ र कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिसँग भेट्नबाट तर्किन थालेका थिए । अब कमसेकम अहिलेलाई भारतमा हिन्दू अतिवादको प्रभाव सुस्त हुने र नेपालमा फैलदो दक्षिणपन्थी राजनीतिक झुकावको हलो अड्कने आशा गर्न सकिन्छ ।

यसैबीच जुनमा केही महत्त्वपूर्ण निर्वाचनहरू भए । दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको र युरोपेली युनियनका निर्वाचनले विश्व जनमतले राजनीतिलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने एउटा चित्र दिन्छ । मेक्सिकोमा त्यहाँका वामपन्थी राष्ट्रपति ओव्राडोरका नीतिलाई जनताले अनुमोदन गरे । संवैधानिक रूपमा नै दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार हुन नपाएका ओव्राडोरको पार्टी मोरेनाबाट मेक्सिको सिटीका मेयर क्लाउडिया शिनवाउमले ६१ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर शानदार रूपमा चुनाव जितिन् । यसलाई मेक्सिकोमा वामपन्थी विचारधाराको जितका रूपमा लिइएको छ ।

अमेरिकाको नाकैमुनि रहेको औद्योगिक मुलुक मेक्सिकोका जनताको सिमान्त तप्कामा राष्ट्रपति ओव्राडोरका सुधारको सकारात्मक प्रभाव पारेको देखियो । उनले आफ्नो कार्यकालमा जेष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विद्यार्थीलाई स्कलरसीप उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा लगानी बढाउने काम गरेर जनताको मन जितेका थिए । उनका सुधारहरूले नवउदारवादका कारण जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सार्वजनिक यातायातजस्ता सेवामा  वञ्चितिकरणमा परेका गरिब तथा मध्यमवर्गका परिवारले लाभ हासिल गरेका थिए । जनताले यो सुधारलाई अनुमोदन गरेका छन् ।

समग्र ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा हेर्दा नवउदारवाद समर्थक दक्षिणपन्थी पपुलिज्म र श्रमजीवी वर्ग पक्षधर वामपन्थी विचारबीच नै प्रतिस्पर्धा रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ परम्परागत राजनीतिक विचारधाराको देब्रे या दाहिने ढल्कुवा जनमत नै निर्णायक रहेको भन्ने लाग्छ । मेक्सिकोको निर्वाचनबाट नेपाली वामपन्थी दलले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । यदि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकासबाट रोजगारीको सिर्जना गर्दै श्रमजीवि वर्गका पक्षमा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने निर्वाचनबाट राजनीतिक पहल लिन सम्भव छ भन्ने नै त्यसको सन्देश हो । तर, यताका कम्युनिष्ट दलमा देखिएको विचलनले चाहिँ हाम्रो वामपन्थलाई नै चैत आखिरतिरको काठमाडौंको आकाश जस्तो घुर्मैलो बनाइदिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको निर्वाचनमा १९९४ देखि सत्तामा रहेको अफ्रिकी नेशनल कंग्रेस (एएनसी) ले पहिलो पटक बहुमत गुमाएको छ । उसले ४० प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेको र केही प्रान्तीय सरकार गुमाएको छ । लामो समयदेखि रहेको आर्थिक असमनता घटाउन नसकेको, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको आरोप एएनसीमाथि लागेको छ । अहिले दक्षिण अफ्रिकाको ५५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीमा रहेको, ३३ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको र भ्रष्टाचार शासनको आम प्रवृत्ति बनेकोले चरम निराशाको अवस्था थियो भनिन्छ ।

सिरिल रामाफोसाभन्दा अघि एएनसीबाटै राष्ट्रपति रहेका र भ्रष्टाचारमा बदनाम ज्याकोब जुमाले खोलेको नयाँ पार्टी तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । एएनसीले निर्वाचनमा दोस्रो भएको मध्य दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक एलायन्ससँग मिलेर सरकार बनाएको छ र रामाफोसा राष्ट्रपतिमा दोहोरिएका छन् । नश्लवादको अन्त्य गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र वामपन्थी र उदारवादीको संयुक्त मोर्चाका रूपमा रहेको एएनसीको पराजयले जनतामा आउँदै गरको निराशालाई व्यक्त गर्छ । एएनसीले नश्लवादी सरकारको एउटा हिस्सा रहेको डेमोक्रेटिक एलायन्ससँग मिलिजुली सरकार बनाउनुले उ विचारधारात्मक रूपमा दक्षिणपन्थतिर ढल्केको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिएर सरकार चलाउने एमाले र कांग्रेसका तत्कालिन नीतिहरूलाई सम्झाउने खालको उदेकलाग्दो दृश्य त्यता देखिएको छ ।

मध्यावधितिर बेलायत र फ्रान्स

संसद्‌को कार्यकाल बाँकी रहँदै बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र फ्रेन्च राष्ट्रपति इम्यानोल म्याक्रोनले आफ्नो सरकारका कामको अनुमोदन माग गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका छन् । जोन ब्लेयरपछि लामो समय निर्वाचन जित्न नसकेको लेवर पार्टी बेलायती सत्तामा आउने सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । ऋषि सुनक सत्तामा नफर्कने निश्चित जस्तो छ । यहाँ पनि जनमत आम रूपमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी रुझानका दलबीच विभाजित देखिएको छ ।

यता यसै महिना सम्पन्न युरोपेली युनियनको निर्वाचनमा मरिन लि पेन र जोर्डन वर्देलाको दक्षिणपन्थी दल आरएनले ३४ प्रतिशत जति मत हासिल गरेपछि फ्रेन्च राष्ट्रपति म्याक्रोनले संसद् विघटन गरेर जुन ३० कालागि मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका छन् । उनी राष्ट्रपतिका रूपमा त पद जाने जोखिममा छैनन् तर उनको दलले संसद्‌मा निकै ठूलो हार ब्यहोर्ने अड्कल गरिएको छ ।

उनले यो जोखिम किन लिए त ? म्याक्रोनको उदय नै यस्ता जेखिम मोलेर एकजना पपुलिष्टका रूपमा भएको हो । फ्रेन्च नवउदारवाद र ठूलो पुँजीपति वर्गका पक्षधरका रूपमा उनले आम श्रमिक र मध्यमवर्गका हितलाई बलि दिने नाराका साथ निर्वाचन जितेका थिए । उनी राजनीति गर्दिन काम गर्छु भन्दै उदाएका पपुलिष्ट हुन् । फ्रेन्च इतिहासमै कम उमेरका राष्ट्रपति बनेका म्याक्रोनले सेवा निवृत्त हुने उमेर बढाउने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र मजदुरहरूको अधिकार घटाउने योजना लादेका थिए । उनले नयाँ आवरणमा नवउदारवादी अर्थनीति लागू गर्दै आएका थिए । तर, यसको व्यापक प्रतिरोध भयो । यिनको उदयले परम्परागत कन्जर्भेटिव र वामपन्थी राजनीतिले निर्माण गरेको सामाजिक मनोविज्ञान भत्काइदिएको थियो । केही समय त समाजवादी, वामपन्थी र कन्जर्भेटिवहरू राजनीतिक रूपमा अस्ताउने हुन् कि भन्ने देखिएको थियो । एकाप्रकारले हामीकहाँ गत स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनका समयमा परम्परागत दललाई झस्काउँदै शक्तिमा आएका स्वतन्त्र उम्मेदवार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी म्याक्रोनका नेपाली भर्जन जस्ता लाग्थे ।

यसपटकको युरोपेली संसद्को निर्वाचनमा दक्षिणपन्थीहरूको बढ्दो दबाबपछि फ्रान्स फेरि विचाराधारात्मक ध्रुवीकरणको बाटोमा लागेको देखिएको छ । मध्य दक्षिणपन्थी समूहहरू कमजोर भएका छन् र आउने निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा अति दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट दल आरएन र वामपन्थी समुहहरूको मोर्चा नयाँ पपुलर फ्रन्टबीच हुने देखिएको छ ।

वामपन्थी झुकाव भएका सोसलिष्ट, ग्रीन, कम्युनिष्ट र र्‍याडिकल लेफ्ट ( एलएफआइ) जस्ता वामपन्थी दलहरू निर्वाचनमा नयाँ पपुलर एलायन्स बनाएर संयुक्त रूपमा उम्मेदवार उठाउन तयार भएका छन् । निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकोले अहिले नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्न सहमत नभएका यी दलले जोर्डन बर्देला नेतृत्वको लक्षिणपन्थी दल आरएनलाई चुनौती दिने ठानिएको छ ।

दुईपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएका म्याक्रोनले आफ्नो वैधानिकता स्थापित गर्न घोषणा गरेको निर्वाचनमा अति दक्षिणपन्थी दल आरएन र पपुलर फ्रन्ट (सोसलिस्ट, ग्रीन कम्युनिष्ट) का बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने र म्याक्रोनको दल पछि पर्ने जनमत सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसको अर्थ जसरी बेलायतमा गत आम निर्वाचनमा सानदार बहुमतसहित सरकार बनाएको कन्जर्भेटिव दल र सुनकले सत्ता गुमाउने छन्, त्यसरी नै फ्रान्सको संसद्‌मा म्याक्रोनले सानो र तेस्रो शक्तिका रूपमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति फरक दलका हुँदा म्याक्रोनलाई आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न सहज हुने छैन ।

यसवर्ष सम्पन्न भएका यी निर्वाचनले विश्व जनमतको मुख्य हिस्साले विचारधारात्मक ध्रवीकरणमा नै आफूलाई बढी सुरक्षित महसुस गरेको जस्तो देखाएका छन् । विदेश र घरेलु नीतिमा रहेका भिन्नताले दक्षिणपन्थी धार समातेका बाहेक युरोपको दक्षिणपन्थले उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाहरूलाई अस्वीकार गरेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी मात्रै यस्ता उम्मेदवार देखिएका थिए, जसले ४०० सिट जितेर संविधान संशोधन गर्ने र भारतको उदारवादी धर्मनिरपेक्ष संविधानलाई हिन्दुसापेक्ष बनाउने योजना लुकाएका थिएनन् । उनको निर्वाचनको मुख्य तारोमा मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक परेका थिए । बिजेपीलाई एकल बहुमत ल्याउनबाट रोकेर भारतीय जनताले सेक्युलर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न पहल लिएका छन् ।

नवउदारवाद त कमजोर हुँदै गएको छ तर, आम मानिसले उदारवादी राज्य प्रणालीहरू र वामपन्थ र दक्षिणपन्थमा विभाजित विश्वको परम्परागत राजनीतिक न्यारेटिवलाई नै स्वीकार गरिरहेका छन् भन्ने यी निर्वाचनले सन्देश दिएका छन् । दक्षिणपन्थी पपुलिज्म अल्पकालका लागि शक्तिशाली भएपनि दीर्घकालमा भने मध्यमवर्गले यसलाई निश्चित सीमाभित्र कैद गर्छ भन्ने पनि अहिलेका निर्वाचनको सन्देश हो ।