५०० र १००० को नोट प्रतिबन्धको प्रस्ताव : भारतीय अनुभव बेवास्ता गर्दै बजिरहेको ‘बेमौसमको बाजा’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको असार ५ गतेको बैठकमा कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका सांसद धनराज गुरुङले ५०० र १००० को नोट ‘क्विट’ गरिनुपर्ने तर्क राखे । आर्थिक सुशासनका लागि पनि त्यसो गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

‘यदि ५०० र १००० को नोट ‘क्विट’ गर्‍यौँ भने ८० प्रतिशत गैरकानुनी कारोबार रोकिन्छ । ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । र ८० प्रतिशत राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन्छ । यसरी जाने हो नि त । अनि सिरानीमुनि भएको पैसा, खाटमुनि भएको पैसा, जमिनमुनि भएका पैसा, पानीमुनि भएको पैसा जम्मै बाहिर आउँछ । त्यसपछि हामी पैसा छैन भन्ने ठाउँबाट पैसा छ भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ’, गुरुङले भनेका थिए ।

५०० र १००० को नोट प्रतिबन्धको माग नेपालमा नयाँ होइन । न त गुरुङले प्रस्तुत गरेको ‘८० प्रतिशत’वाला तथ्यांकको कुनै आधार नै छ । तर, नेपालमा ती नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने प्रायः नेताहरूका तर्क भने करिबकरिब उस्तै पाइन्छ । नेपालमा ठूलो मात्रामा नोट लुकाइएको छ भन्ने बुझाइका आधारमा नेताहरूले यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन् ।

जस्तो कि, कांग्रेसकै राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले पनि २०८० वैशाख २४ गते बोरामा बाँधेर राखिएको ५०० र १००० को नोटलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेकी थिइन् । त्यस्तो हिम्मत गर्ने हो भने पलायन हुँदै गएको अर्थतन्त्रबाट बच्न सकिने उनको तर्क थियो । यसअघि एमाले नेता महेश बस्नेत तथा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले राखेको प्रस्तावमा पनि समानता थियो ।

५०० र १००० को नोटलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्नेहरूले दिने तर्कको मूल आधार नै बोरामा नोट लुकाएर राखिएको छ भन्ने छ । उनीहरूको यो बुझाइ नै कमजोर रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

बोरामा पैसा लुकाइएको छ ?

नेपालमा मानिसहरूले नोटकै रुपमा कालोधन वा भ्रष्टाचार गरिएको अकुत सम्पत्ति जमिनमुनि लुकाएर राखेका छन् भनेर तथ्य र तथ्यांकबाट पुष्टि गर्न गाह्रो रहेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

‘हामीले तथ्यांक हेर्ने भनेको ‘मनी सप्लाइ टु जीडीपी रेसियो’ (कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा बजारमा चलनचल्तीमा रहेको रुपैयाँको परिमाण) हो । यसबाट बजारमा भएको पैसाको संख्या र परिमाण हिसाब गर्छ । बजारमा भएको पैसा खातामा आयो, हिसाबमा आयो भने कहीँ लुकेको भन्न भएन । दुई वर्षअघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको ‘मनी सप्लाइ टु जीडीपी रेसियो’ करिबकरिब अमेरिकाको हाराहारीमा थियो । अहिले पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी छ’, नेपाल भ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

पैसा (नोट) नै गाडधनको रुपमा नरहेको भए पनि धन भने राखिएको हुनसक्ने विज्ञ बताउँछन् । घुसको रकम आफन्तको नाममा जग्गा किन्ने, घुसको रुपमा सुन लिने वा प्राप्त रकमबाट सुन किन्ने, नेपालबाहिर नै डिल गर्ने तथा अन्य विभिन्न माध्यमबाट लुकाउने गरिएको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा अवैध कारोबारमा त नेपालको नोट नै प्रयोग नहुने उनीहरू बताउँछन् । त्यसैले अवैध स्रोतबाट प्राप्त नोट लुकाएर राखिएको भन्ने आधार कम छ ।

‘अहिलेको जमानामा को त्यस्तो बेवकुफ मान्छे होला, जसले भ्रष्टाचार नै गरेको रहेछ भने पनि ५०० र १००० को नोट लगेर बोरामा लगेर घरमा राख्ला’, नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन् । उनले राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अचाक्ली पैसा बाहिर थुप्रिएको नदेखिने बताए ।

नेपालमा ५०० र १००० को नोट प्रतिबन्ध लगाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने खनाल बताउँछन् । ‘कालोधन थुपार्ने काम पनि नियन्त्रण हुँदैन’, खनाल थप्छन्, ‘भ्रष्टाचार नै गर्नेहरूले विभिन्न माध्यमबाट भुक्तानी लिइहाल्छन् ।’

५०० र १००० को नोट प्रतिबन्ध लगाउने हो भने ‘पेटी करप्सन’मा भने न्यूनीकरण आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र पनि पारदर्शी हुन्छ । ठूलो नोट बोकेर गाडी किन्न जान सम्भव हुँदैन, चेक नै काट्नुपर्छ । फ्रिज किन्न पनि नोट बोकेर जान सम्भव हुँदैन, इ-पेमेन्ट गर्नुपर्ला’, उनी भन्छन्, ‘ठूला नोट प्रतिबन्ध लगाउने हो भने अदृश्य कारोबार नियन्त्रण हुन्छ ।’

नोट प्रतिबन्ध कति व्यवहारिक ?

५०० र १००० को नोट प्रतिबन्ध लगाउनुअघि त्यसको औचित्य स्थापित हुनसक्नुपर्छ । बोरामा पैसा लुकाइएको वा नोटमा भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्ने कुरा नै पुष्टि नहुने भएपछि नोट प्रतिबन्धका लागि नेताले प्रस्तुत गरेको ‍तर्क नै कमजोर बन्छ । ‘सांसदहरूले नोट प्रतिबन्धको नोक्सान र फाइदा विश्लेषण गर्नु पर्दैन, सबैले त्यसो गर्न सक्ने कुरा पनि नआउला । तर, राजनीतिक वक्तव्य दिन त सजिलै छ नि’, श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नोट प्रतिबन्धका फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भएको र यो विषय नै असजिलो भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यस विषयमा राष्ट्र बैंकबाट कुनै अध्ययन नभएको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमा नोट प्रतिबन्धमा प्राविधिक अप्ठ्यारा पनि छन् । सांसदहरूले भने जस्तो ‘भोलि’बाट नोट प्रतिबन्ध गर्ने र ‘पर्सि’बाट नयाँ नोट जारी गर्ने कुरा सम्भव छैन ।

‘नयाँ नोट छाप्नुपर्‍यो भने एक वर्षको तयारी चाहिन्छ । नेपालको नोट हामीले बाहिर छपाउनुपर्छ । विगतमा विभिन्न कारणले समयमा नोट नआउँदा अभाव पनि भोगेका छौँ’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा नोट विभाग अलग्गै छ । तर, मेरो जानकारीमा भएसम्म, नयाँ नोट छाप्ने योजना बनाइ छापेर यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन ९ महिनादेखि एक वर्षको समय लागिरहेको हुन्छ ।’

नेताहरूले सुझबुझपूर्ण ढंगले नबोलेका भए पनि नेपालमा नोट प्रतिबन्धका पनि दुई वटा उद्देश्य राख्ने सकिन्छ । पहिलो, गाडधनलाई निष्तेज तुल्याउन । तर, यसको औचित्य नरहेको भन्ने चर्चा माथि नै गरिसकियो ।

दोस्रो, नोटको प्रयोगलाई नै कम गर्ने र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने । यसो गर्दा आर्थिक पारदर्शिता बढ्दै जाने र ‘पेटी करप्सन’मा पनि कमी आउने हुनसक्छ । साथै, डिजिटल कारोबारको मात्रा बढ्दै जाँदा नोटको प्रयोगमै कमी आउने छ ।

दोस्रो कारणमा रहेर पूर्व अर्थ सचिव खनालले पहिल्यै सामाजिक सञ्जालमार्फत् १००० को नोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । नेपाल भ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भारतमा जस्तो हठात् प्रतिबन्ध गरेर जनतालाई दुःख दिनचाहिँ नहुने बताए ।

‘पाँच वर्षपछि १००० का नोट बजारमा चलनचल्तीमा आउने छैनन् घोषणा गर्नु ठीक हुन्छ । र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (साउन १) पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले १००० रुपैयाँका नोट बजारमा पठाउने छैन भन्ने बित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट क्रमिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पैसा फिर्ता जान्छ । पाँच वर्षमा मान्छेले आफूसँग भएको नोट पनि साटेर सक्छन् । त्यसो गरियो भने जनतालाई दुःख पनि भएन । नोट प्रयोग गर्ने प्रणालीबाट हामी पनि क्रमिक रुपले विद्युतीय वा बैंकिङ प्रणालीमा जाने भयौँ’, उनले भने ।

हठात् गरिने प्रतिबन्धका सवालमा नेपालले भारतबाट पनि पाठ सिक्न सक्छ । इन्दिरा गान्धीका पालामा भएको नोट प्रतिबन्धका केही सकारात्मक प्रभाव देखिएको भए पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पालामा आठ वर्षअघि गरिएको प्रतिबन्ध खासै उपलब्धिमुलक भएन । घरमा नोट थुपारेका एकदुई जना समातिएका थिए । तर, उनीहरू त नोटबन्दी नगरेको भए पनि समातिन्थे भनिन्छ ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भारतमा गरिएको नोटबन्दी र त्यसको सफलतालाई आफूहरूले नजिकबाट नियालेको बताए । ‘जुन उद्देश्यले त्यसो गरिएको थियो । सफल भएको पाइएन । किनभने ९९ प्रतिशत नोट फिर्ता भयो । कि त नोट लुकाइएको थिएन वा थियो भने पनि ‘म्यानेज’ गर्‍यो भन्ने बुझियो’, उनले भने, ‘कल्पना मात्रै होइन, ‘ल्याब टेस्ट’ नै भएको विषय पर्‍यो । उनीहरूले मूल्यांकन गर्दा पनि सफल भएको भन्दैनन् ।’

भारतमा आतंकवादी क्रियाकलापमा जाने रकम रोक्न भन्दै नोटबन्दी गरिएको थियो । तर त्यसले आम नागरिकलाई ठूलो कष्ट भने भएको थियो । जसका कारण अहिलेसम्म पनि विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरिरहन्छन् ।

नेपालमा यस्तै माग उठाउने सांसदले भारतीय अनुभवलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नोट प्रतिबन्धबाट आम मानिसले भोग्नुपर्ने कठिनाइबारे पनि उनीहरू जानकार देखिँदैनन् । उनीहरू केवल ‘बेमौसमको बाजा’ बजाइरहेका छन् ।