‘निरीह’ बनाइँदै प्रधानमन्त्री ! संसदीय प्रणालीकै लागि खतराको घण्टी

काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्‌‌मा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने तालिका थियो । संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो क्षणको धेरै ठूलो अर्थ र महत्त्व हुन्छ । तर, संसद्‌‌मा कुनै पनि मुख्य दलका मूल नेता उपस्थित थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्‌‌मा आएर पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ नसुनीकन हिँडे ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संसदीय दलका नेता अशोककुमार राई संसद्‌‌मा उपस्थित नै थिएनन् ।

जब सत्तापक्षीय दलका नेता नै उपस्थित थिएनन् भने अन्य साना विपक्षी वा सरकारमा सामेल भइनसकेका दलको हिसाब नै गर्न आवश्यक परेन । संसद्‌‌मा दलका शीर्ष नेता मात्र हैन, स्वयम् सरकारका सबै मन्त्री पनि उपस्थित थिएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्दै गर्दा संसद्‌ भवनका अधिकांश कुर्सी खाली थिए र दृश्य निरासाजनक लाग्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीको बोल्ने पालो र जवाफप्रति संसदीय लोकतन्त्रमा विशेष आकर्षण, सतर्कता र उत्सुकता हुन्छ, हुनुपर्ने हो र हुनुपर्दछ । अन्यथा यो प्रणालीले ठीक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन । यो कुनै व्यक्तिप्रतिको बेवास्ता हैन, प्रणालीप्रतिकै अनादर बन्न पुग्दछ ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिउत्तरलाई सबैले ‘सामान्य औपचारिकता’ को रूपमा मात्र लिएको पाइयो । यो ‘व्यक्ति प्रचण्ड’ का लागि कति तिक्त अनुभूतिको विषय बन्यो त्यो भिन्नै कुरा तर, प्रणालीका लागि पनि सही अभ्यास भएन ।

विपक्षीले मात्र हैन, सत्तासाझेदार दलले, यहाँसम्म कि स्वयम् मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीको जवाफ अवमूल्यन गरेको पाइयो । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा रोस्ट्रमबाटै यो तिक्तता र गुनासो व्यक्त गर्नपर्‍यो । शुक्रबारको एक कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै धारण व्यक्त गरे । उनले मुखै फोडेर ‘अवमूल्यन’ को प्रसङ्ग उठाए । प्रधानमन्त्री यसो भन्न बाध्य भए— हामीले अमूक प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अवमूल्यन गरेको पक्कै हैन होला । यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामीआफैँ आफैँले आफैँ आफैँलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिने छ ।

संविधानले कल्पना गरेको विद्यमान संसदीय प्रणाली भनेको अर्को शब्दमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमै प्रधानमन्त्री यति कमजोर, निरीह र लाचार देखियो भने यो प्रणाली कसरी चल्ला ? यो प्रणालीप्रति आशा नै किन र कसले गर्ने ?

प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीले नै प्रधानमन्त्रीलाई टेर्दैनन्, पत्याउँदैनन् भने त्योभन्दा अचम्मको कुरा के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा कुनै मन्त्रीले ‘गोजीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको छु’ भन्दै भाषण गर्ने आँट कसरी गर्न सक्दछ ? यदि त्यसो गर्छ भने ऊ मन्त्री रहिरहन कसरी सक्दछ ?

प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीका कुनै मतभेद भए ऊ आफैँ राजीनामा गरेर हिँड्नुपर्छ वा प्रधानमन्त्रीले हटाउने आँट गर्नुपर्दछ । ‘मलाई मन्त्रीले पनि टेरेनन्’ भनेर प्रधानमन्त्रीले आफैँ गुनासो गर्दै हिँड्ने हैन ।

किन यस्तो भयो होला ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति यस प्रकारको व्यवहार गरिनुका मुख्य ३ वटा कारण हुन सक्दछन् ।

एक— मन्त्री र गठबन्धन साझेदार दलकै आँखामा गठबन्धन कमजोर हुँदै गएको हुन सक्दछ ।

दुई— प्रधानमन्त्री संसद्‌को तेस्रो र तुलनात्मक रूपमा सानो दलबाट बनेको हुँदा दल र मन्त्रीले हेपेका, कम आँकेका वा कम महत्त्व दिएका हुन सक्दछन् ।

तीन— स्वयम् प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, राजनीतिक इच्छाशक्ति र भूमिकामा अरुले महत्त्व दिनुपर्ने आधार नभेटिएको हुन सक्दछ ।

कारण जे होस्, संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री कमजोर देखिनु एक प्रकारको अराजकता हो । विधि, पद्धति र कार्यप्रक्रिया सहीसलामत छैन भन्ने प्रमाण हो । र यो सबैका लागि दुखद् स्थिति हो ।

प्रधानमन्त्री को, किन र कसरी बन्यो, त्यो भिन्नै सन्दर्भ हो । यो मूलतः राजनीतिक समीकरण र संसदीय गणितको प्रश्न हो । यदि यो गठबन्धन कुनै दल विशेषलाई मन परेको छैन वा सँगै जाने आधार समाप्त भएका हुन् भने तिनले खुलेआम गठबन्धन तोड्न, समर्थन फिर्ता गर्न सक्दछन् । तर, सरकारभित्रै रहेर प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गर्ने अधिकार भने राख्दैनन् ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीका निश्चित ‘अग्राधिकार’ वा ‘विशेषाधिकार’ हुन्छन् । भलै कि त्यस्ता अधिकार संविधान र कानून बाहिर हुँदैनन् तर, मन्त्रीले नटेर्ने प्रधानमन्त्री यो प्रणालीमा कल्पना गरिएको हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई मन्त्रीले पनि टेर्न छोडे’ भनेर गुनासो गर्दै हिँड्नु आफैँमा असङ्गत कुरा हो । त्यस्ता मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउने आँट गर्नुपर्दछ । मन्त्री नै प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा छैन भने राज्यको शासन-प्रशासन कसरी चल्छ ? ‘चेन एण्ड कमाण्ड’ कसरी कायम हुन्छ ?

संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री भन्नु नै सरकार हो । सरकारले गर्ने कामको जस-अपजसको मुख्य भागिदार पनि प्रधानमन्त्री नै हो । प्रधानमन्त्रीमाथि हाबी देखिनेगरी साझेदार दल र मन्त्रीहरू प्रस्तुत हुनु संसदीय मर्यादाविपरीत र अस्वाभाविक हो ।

गठबन्धन सरकारका केही संवेदनशीलता हुन्छन् तर, त्यसको सीमा हुनुपर्दछ । हरेक मन्त्रीले आफूलाई सरकारबाट भिन्नै जस्तो, एक भिन्नै सरकारजस्तो सोच्ने र तथाकथित १०० दिनको हिसाबकिताब दिँदै हिड्ने हो भने सरकारको समग्र जवाफदेहिता कहाँ रहन्छ ?

यो परिदृश्यमा सत्यको अर्को पाटो पनि छ, बिहीबारको घटनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अनुभूति गरेको हुनुपर्दछ कि पदमा हुनु मात्र कुनै ठूलो कुरो हैन, पदमा बसेर मात्र त्यसको गरिमा, औचित्य र उपादेयता पुष्टि गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री नहुन्जेल यो हुनु ठूलो कुरा थियो होला । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि पद ठूलो कुरा रहँदैन । त्यसको ओज, मर्यादा र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्दछ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्‌, देश र जनताका समस्या उठान हुने थलो हो । ती समस्यालाई राज्य संयन्त्रले कसरी ग्रहण गर्दछ भन्ने प्रष्टता प्रधानमन्त्रीको जवाफमा निहित हुन्छ । जब संसद्‌लाई नै प्रधानमन्त्रीको उत्तरप्रति कुनै रुचि रहँदैन, जनताले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने वा पत्याउनुपर्ने कुनै आधार रहँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्‌‌मा औपचारिकताका लागि मात्र उत्तर दिने हैन । प्रश्नबाट उम्किन संसद्‌‌मा जसोतसो उत्तर दिने तर, कार्यान्वयनमा जाँदा त्यस्ता उत्तरको कुनै उपादेयता नदेखिने हो भने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति स्वाभाविक रूपमा सबैको रुचि घट्दछ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‌‌मा दिने जवाफ वा गर्ने सम्बोधनलाई ओजिलो बनाउन आवश्यक हुन्छ । त्यो भनेको शब्दजाल भरिएको लच्छेदार भाषण हैन । त्यो भनेको विपक्षी दल, तर्क र आलोचनाको चोटिलो वा पेचिलो घोचपेच पनि हैन । त्यो भनेको फजुल र वाहियात प्रतिबद्धता पनि हैन ।

त्यो भनेको राज्यको विश्वानीयता कायम हुनेगरी व्यावहारिक सत्य तथ्य बोल्नु हो । संसद्‌‌मा प्रधानमन्त्रीले बोलेछि त्यो कुनै न कुनै प्रकारले राज्यको कार्यमा अभिव्यक्ति हुन्छ, न हुने कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्दैनन्, बोलेपछि त्यो अवश्य लागू हुन्छ भन्ने विश्वास सृजना गर्नु हो । यसो हुन सके मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद्‌‌मा दिने जवाफ वा गर्ने सम्बोधनको महत्त्व बढ्छ ।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको दृश्यपछि विश्लेषक विष्णु सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यस्तो टिप्पणी गरेका छन्— संसद्‌को पहिलो र दोस्रो दलको जम्मा एकतिहाइ जति जनमत नभएको प्रधानमन्त्रीको हैसियत त्यति हो, जति आज संसद्‌‌मा देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनका समकक्षीबाट उनले पाउने भाउ पनि उनको देशभित्रको हैसियतअनुसार हो, जो देशको लागि घाटाको विषय हो ।

ठीक हो, देशभित्रै कमजोर देखिने सरकार र निरीह प्रतित हुने प्रधानमन्त्रीले विदेश नीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि बलियो काम गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको बाह्य जगत्‌लाई देशहितमा प्रभावित गर्ने क्षमता उसको देशभित्रको समर्थनको आयतन, नैतिक बल र स्वीकार्यतामा टिकेको हुन्छ । जब कुनै प्रधानमन्त्री देशभित्र नै कमजोर देखिन्छ, उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समकक्षीले समेत महत्त्व नदिने सम्भावना बढ्छ ।