‘गठबन्धनमा दल फेरिनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाइँदा कूटनीतिमा ह्रास आउँछ’

काठमाडौं । २०८० फागुन २१ गते सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरियो भने नेकपा (एमाले) ले दोस्रोपटक ‘इन्ट्री’ मार्‍यो । यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै विशेष चाहनामा जेठ २४ गते ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाइए ।

त्यसमध्ये गठबन्धनभित्र दलीय भागबन्डा मिलाएर असार ७ गते ८ देशका राजदूत सिफारिस भइसकेका छन् । अब इजरायल, कतार र पोर्चुगलका लागि सिफारिस हुन बाँकी छ ।

सिफारिस भएकामध्ये एमालेको कोटाबाट दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए, सुशील प्याकुरेल । तर, उनले पद अस्वीकार गरे । जसको अहिले प्रशंसासहितको चर्चा भइरहेको छ । उनले आफूलाई राजदूत बनाउने निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् ।

यसपछि प्याकुरेलले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु ।”

प्याकुरेल यहीँ रोकिएका छैनन् । “यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयसमेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु,” उनले थप भनेका छन् ।

प्याकुरेलको यो भनाइबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कि सरकारले ‘हावादारी’ र मनोमानी तवरले राजदूत सिफारिस र नियुक्ति गर्दै आएको छ, गर्ने गर्छ । हुँदाहुँदा सिफारिस हुँदै गरेका व्यक्तिलाई पूर्वसूचनासमेत दिँदैन । प्याकुरेलको सन्दर्भमा पनि यही भयो ।

यसको खासगरी बौद्धिक तथा जानकार जमातमा आलोचना भइरहेको छ । त्यसो त राजदूत देशको कूटनीतिको अभिन्न अङ्ग हो । तर, सरकारमा सम्मिलित दलहरूले सही, योग्य र क्षमतावान् व्यक्ति नछान्दा मुलुकको कूटनीतिले ‘हावा खाइरहेको’ भन्दै आलोना हुने गरेको छ । यसले बाहिरी देशहरूमा राम्रो सन्देश जान नसकिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक डम्बर खतिवडा सरकारमा सम्मिलित दलहरूले राजदूतलाई ‘कार्यकर्ता व्यवस्थापन’ गर्ने पदका रूपमा लिने गरेको बताउँछन् ।

“राजदूत पद सत्तामा भएको शीर्ष नेताले आफ्ना मध्यमस्तरका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, विदेश डुलाउने, मस्ती गराउने र अवसर दिने पदका रूपमा लिएको देखिन्छ । विचरा जिन्दगीभर मेरो पछाडि लाग्यो, मैले गुण तिर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट नेताहरूले राजदूत नियुक्त गर्छन्,” खतिवडाले भने, “कहीँकतै चुनाव प्रचारप्रसार गरिरहेको व्यक्ति राजदूत भयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।”

त्यसरी असान्दर्भिक व्यक्तिहरू राजदूत हुँदा देशको कूटनीति ध्वस्त भएको उनको विश्लेषण छ । “राजदूत भएका कतिपय व्यक्तिलाई कूटनीति के हो भनेर थाहासमेत हुँदैन । यो निकै दूर्भाग्यपूर्ण छ,” उनले भने ।

अर्का विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट राजदूतलाई कार्यकाल पूरा गर्न नदिइ फिर्ता बोलाउनु नेपालका लागि सामान्य जस्तै बनिसकेको बताउँछन् । त्यसरी फिर्ता बोलाइँदा ‘फरेन पोलिसी’मा विश्वासको सङ्कट देखिने चिन्ता उनको छ ।

“यता गठबन्धनमा दल फेरिनेबित्तिकै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने जुन ट्रेन्ड बनायौँ, त्यसले फरेन पोलिसीमा हुनुपर्ने जुन विश्वास हो, त्यो नै रहेन,” उनले भने, “फरेन पोलिसीमा हुनुपर्ने भनेको विश्वास हो, त्यही छैन ।”

अमेरिकाको प्रसङ्ग जोड्दै भट्टले भने, “त्यहाँ पनि राजदूत राजनीतिक नियुक्तिबाटै आउँछन् तर, त्यहाँ कार्यकाल पूरा गर्न दिइन्छ । हामीकहाँ भने यता सत्तारूढ दल फेरिनेबित्तिकै राजदूत पनि फेरिने गलत नीति बसायौँ । यसले हाम्रो देशमाथिको विश्वास घटेको छ, कूटनीतिमा विश्वास हुनुपर्छ ।”

***

पूर्वराजदूतहरू पनि यसको विपक्षमा छन् । गठबन्धन दल फेरिनेबित्तिकै अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत फिर्ता बोलाइँदा कूटनीति कमजोर भएर जाने उनीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वराजदूत जयराज आचार्य गठबन्धन फेरिनेबित्तिकै अघिल्लो सरकारले पठाएका राजदूत फिर्ता बोलाउनु कुनै पनि हालतमा राम्रो नभएको बताउँछन् । त्यसले कूटनीतिसँगै त्यससँग सम्बन्धित ठाउँमा ह्रास ल्याउने आचार्य बताउँछन् ।

“यसले कूटनीतिमा मात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्ध राख्ने हरेक ठाउँमा ह्रास ल्याउँछ । राजनीति, दुईदेशीय सम्बन्धलगायत अन्य ठाँउमा पनि यसले ह्रास ल्याउँछ । यसलाई राम्रो कसैले मान्दैन । राम्रो पनि होइन,” उनले भने ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य पनि गठबन्धन सरकार फेरिनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाइनु देशका लागि राम्रो नभएको बताउँछन् ।

“दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई अत्यधिक हित हुने गरी नयाँ संस्करणमा लैजाने दायित्व हुन्छ । तर, नेपालमा भने प्राय: कार्यकाल पूरा गर्न दिइँदैन । म पनि फिर्ता बोलाएर आएको राजदूत हुँ । अहिले पनि समय नपुग्दै फिर्ता बोलाइयो । फेरि नयाँ सिफारिस भएका छन् । अब भने त्यस्तो नहोस् । किनकि यो प्रवृत्तिले कूटनीतिमा राम्रो मानिँदैन,” आचार्यले भनेका छन् ।