भारतमा ५० वर्षअघि इन्दिरा गान्धीले किन लगाएकी थिइन् सङ्कटकाल ?

काठमाडौं । छिमेकी देश भारतमा इतिहासको एक मात्र सङ्कटकाल लागेको ५० वर्ष भएको छ । सन् १९७५ जुन २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले देशभरि सङ्कटकाल लगाएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सङ्कटकालको स्मरण गर्दै भने— जो भारतको संविधान र लोकतान्त्रिक परम्पराप्रति निष्ठा राख्दछन्, उनीहरूका लागि २५ जुन बिर्सन नसकिने दिन हो । यो दिन भारतको लोकतन्त्रमा कालो धब्बा लागेको थियो । भारतको नयाँ पुस्ताले यो कुरा कहिल्यै बिर्सने छैन ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगायत तत्कालीन प्रतिपक्षी दलले जुन २५ लाई कालो दिवस भन्ने गरेका छन् । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस भने यस सवालमा प्रतिरक्षात्मक देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सरकारले संविधानको धारा ३५२ अन्तर्गत राष्ट्रपति फाखरुद्धिन अली अहमदसमक्ष सङ्कटकाल घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सङ्कटकाल सन् १९७७ मार्च २१ सम्म करिब २१ महिना लागेको थियो । प्रधानमन्त्री गान्धीले सङ्कटकाल लगाउनुपर्ने कारण देशभित्रको ‘आन्तरिक व्यावधान’ भएको बताएकी थिइन् ।

सन् १९६९ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी विभाजित भएको थियो । पंडित जवाहरलाल नेहरूकालीन कांग्रेस नेताहरूले इन्दिरा गान्धीको नेतृत्व महत्वाकाङ्क्षा अस्वीकार गरेका थिए । इन्दिरा त्यो बेला ५२ वर्षकी थिइन् । नेहरूपुत्री हुनुको फाइदा र लोकप्रियता उपयोग गर्दै उनी वरिष्ठ कांग्रेसी नेतालाई पन्छाएर पार्टी नेतृत्वमा स्थापित हुन चाहन्थिन् ।

यो सङ्घर्षमा पार्टीले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई अनुशासनको कारबाही गरेको थियो । तर, पार्टी केन्द्रीय समितिको कारबाहीका बाबजुद संसदीय दलको बहुमतले गान्धीलाई साथ दिएको थियो । तसर्थ, उनी पार्टी विभाजित गर्न सफल भएकी थिइन् ।

पार्टी विभाजनपछि सन् १९७१ को चुनावमा गान्धीको समूहले भारी बहुमत हासिल गरेको थियो । यसरी इन्दिराको उदयसँग भारतीय सत्ता राजनीतिमा अनेक प्रकारका सङ्घर्ष र जटिलता बढ्दै गएका थिए । सन् १९७१ को भारत पाकयुद्ध र बंगलादेशको विभाजनले गान्धीलाई थप लोकप्रिय र शक्तिशाली बनाएको थियो ।

ठीक त्यही समयमा सर्वोच्च अदालत र गान्धी सरकारबीच द्वन्द्व बढिरहेको थियो । गान्धी सरकारका केही निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको थियो । जनस्तरमा आन्दोलन र विद्रोह विकसित हुँदै थिए, हिंसात्मक घटना हुन थालेका थिए ।

सन् १९७४ मा गान्धीका राजनीतिक विपक्षी जयप्रकाश नारायणले ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ को नारा दिँदै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यसलाई जेपी आन्दोलन पनि भनिन्छ । उनले बिहारका युवा विद्यार्थीबाट ठूलो सहयोग र समर्थन प्राप्त गरेका थिए । विद्यार्थी आन्दोलन देशभरि फैलिँदै थियो ।

सन् १९७५ को जुन १२ मा भारतीय राजनीतिमा एक आकस्मिक घटना भयो । सन् १९७१ को लोकसभा निर्वाचनमा रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रमा गान्धीका एक प्रतिस्पर्धी संयुक्त समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार राजनारायण पाल्खीवालाले इलाहावाद उच्च अदालतमा चुनावी धाँधली र राज्यसत्ताको दुरुपयोगको मुद्दा हालेका थिए । त्यसको फैसलामा अदालतले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको लोकसभा सदस्य पद खारेज गरिदियो ।

इलाहावाद उच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको लोकसभा सदस्य पद मात्र अवैध भएन, उनलाई ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न प्रतिबन्ध गरिएको थियो । गान्धीले उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिन् । तर, जुन २४ मा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गरिदियो ।

जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाईंलगायतका विपक्षी नेताले दिल्लीमा गान्धीविरुद्ध ठूलो जनप्रदर्शन आयोजना गरे ।

प्रधानमन्त्री गान्धीले ठूलो राजनीतिक सङ्कट सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसको भोलिपल्ट देशभर सङ्कटकाल लगाउने निर्णयमा पुगिन् । राष्ट्रपतिले उनको सिफारिसलाई स्वीकार गरे ।

सङ्कटकाल लगाएको रात नै गान्धीले करिब १० हजार विपक्षी नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर जेल हालिन् । ३ घण्टाभित्र प्रेसको बिजुली काटियो र कडा सेन्सरसीप लागू गरियो । देशमा अभूतपूर्व राजनीतिक सङ्कट छायो ।

इन्दिरा गान्धीका कान्छा छोरा संजय गान्धीले सङ्कटकाल अवधिको राज्य सत्ता सञ्चालनमा शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको ठानिन्छ । उनले ‘जबरजस्ती नशबन्दी’ को अभियान चलाएको अरोप छ । उनी भारतको गरिबी र पछौटेपनमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई कारक ठान्थे । तसर्थ, सङ्कटकालको उपयोग गरेर नशबन्दी व्यापक पारेका थिए ।

इन्दिराको सङ्कटकालीन सरकारलाई  ‘आमा-छोराको सरकार’ भनिन्थ्यो । सन् १९७७ को मार्चका लागि गान्धीले नयाँ आम चुनावको घोषणा गरिन् । चुनावका लागि ३ महिनाको अवधि राखेर राजनीतिक बन्दीहरू रिहा गरिन् । तर, अन्य कतिपय सङ्कटकालीन प्रावधान भने क्रियाशील नै थिए ।

सन् १९७७ को चुनावमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस १५४ सिटमा सीमित भयो भने विपक्षी जनता पार्टी ले २९२ सिट ल्यायो । इन्दिरा गान्धी आफैँ रायबरेलीबाट पराजित भइन् । सङ्कटकाल भारतीय राजनीति र इतिहासको एक दुर्लभ र पीडादायी अवधि मानिन्छ ।