जनमत र नाउपा सरकारमा कहिले सहभागी हुन्छन् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्री फेरबदलको तयारीमा छन् । उनले यसअघि नै डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई सरकारमा सहभागी हुन निम्तो दिइसकेका छन् ।

यी दुई दलले जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको चौथो पटकको विश्वासको मतमा साथ दिएका थिए । आफ्नो अनुकूलतामा सरकारमा सहभागी हुने पक्कापक्की भएपछि जनमत र नाउपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

यसअघि नै सरकारमा सहभागी हुन निम्तो पाएका उनीहरूले बजेटपछि मात्रै सहभागी हुने जवाफ दिएका थिए । बजेट सोमबार (आज) बहुमतले पारित भएको छ । यससँगै अब उनीहरूले सरकारमा सहभागी हुने तयारी थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार बिहान जनमत र नाउपालाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । बैठकमा सरकारमा कहिलेसम्म सहभागी हुने र कुन-कुन मन्त्रालयका साथ सहभागी हुने भन्नेबारे छलफल हुनेछ ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले यो हप्ताभित्र आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने नेपालभ्युजसँग बताइन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको मङ्गलबारको बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले भनिन्, “यही हप्ताभित्र हामी सरकारमा सहभागी हुनेछौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सहभागी हुनका लागि भनिसक्नुभएको छ ।”

जनमत भने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई विश्वासको मत दिलाएपछि मात्रै सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुने ‘मूड’मा छ । मधेसमा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थनमा जनमतका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेका छन् । त्यहाँ यी तीन दलको ‘हाउभाउ’ हेरेर मात्रै सङ्घीय सरकारमा सहभागिता जनाउने जनमतको तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले असार २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । अहिलेसम्म विश्वासको मत लिनेबारे मुख्यमन्त्री सिंहले निर्णय गरिसकेका छैनन् । २४ गतेभन्दा अगाडि नै विश्वासको मत लिने र सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुने जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बताए ।

“२४ गतेभन्दा अगाडि नै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अनि मात्रै हामी सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुने भन्ने छ,” उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

कुन-कुन मन्त्रालयका साथ को-को हुँदैछन् मन्त्री ?

नाउपाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय मागेको छ । यो मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै दल माओवादी केन्द्रले सम्हालिरहेको छ, मन्त्री छन् हितबहादुर तामाङ । उनी २०८० फागुन २२ गते मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

उनी मन्त्री बनेको पुग-नपुग ४ महिना भएको छ । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नाउपाको मागअनुरूप पर्यटन मन्त्रालय खाली गराउँछन् त ?

माओवादी केन्द्रका नेताहरू गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने बताउँछन् । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नाउपाका लागि मन्त्रालय एमालेले खाली गराओस् भन्नेमा छन् ।

नाउपा र जनमत एक/एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रले एक/एक मन्त्रालय खाली गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव छ । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि यो प्रस्ताव गरिसकेका छन् । ओलीले पनि ‘नाइँ’ भनेका छैनन् तर, ‘हुन्छ’ पनि भनिनसकेको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन् ।

यसबारे प्रशस्त छलफल भइनसकेको उल्लेख गर्दै ती नेताले केही दिनभित्र टुङ्गिने बताउँछन् ।

सरकारमा भने रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी आफैँ जान चाहेको बुझिन्छ । सरकारमा मन्त्रीका रूपमा को जान्छ पार्टीका तर्फबाट ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन्, “अहिल्यै टुङ्गो त लागिसकेको छैन । तर, साथीहरूले तपाईं नै अगाडि बढ्नुस् भनेर भन्नुभएको छ ।”

उसो त उनी यसअघि पनि मन्त्री बनिसकेकी हुन् ।

यता जनमतलाई भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालय दिन चाहेका छन् । उनले यसबारे उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमार्फत जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई सन्देशसमेत पठाइसकेका छन् । तर, त्यसमा अध्यक्ष राउतले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय पनि माओवादी केन्द्रले नै सम्हालिरहेको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री छन् । उनी प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेयता नै मन्त्री छन् । सुरुमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका उनी पछि गृह हुँदै परराष्ट्रमा आइपुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर उक्त मन्त्रालय जनमतलाई दिने ‘मूड’मा छन् । श्रेष्ठ पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत हुन् । पार्टीभित्र ‘अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित प्रभावशाली नेताहरू सरकारमा हुँदा सङ्गठन कमजोर बनेको’ बताइन थालेपछि पनि प्रचण्डले यस्तो निर्णय लिएको बताइन्छ ।

त्यसो त पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुन, सचिव शक्तिबहादुर बस्नेतलगायत पनि सरकारमै छन् ।

जनमतले भने ‘यही मन्त्रालय चाहिन्छ’ भनेर भनिसकेको छैन । कुन मन्त्रालय रोज्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष खान भन्छन्, “पहिले सरकारबाट प्रस्ताव आओस्, हामी त्यसपछि छलफल गर्छौँ र निर्णयमा पुग्छौँ ।”

सरकारमा को जाने भन्ने विषयको निर्णय मन्त्रालय टुङ्गो लागेपछि मात्रै गर्ने उनी बताउँछन् । “कुन मन्त्रालय पाइन्छ, त्यसपछि मात्रै मन्त्री को हुने भन्नेबारे टुङ्गो लगाउँछौँ,” उनले भने ।

त्यसो त यसअघि जनमतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । अब पनि यसैमा दाबी गर्ने सम्भावना छ । निर्वाचनका बेला मधेसमा गरिएका बाचा उद्योग मन्त्रालयमार्फत पूरा गर्न सकिने जनमतका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।