संसद्‌मा प्रकट भयो चिनियाँ ऋणको डर !

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा दुई जना सांसदहरूले चीन नेतृत्वको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) प्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । खासगरी बीआरआई अन्तर्गतका योजनामा सहभागी हुँदा ऋणको भारमा फसिनेमा उनीहरूको चिन्ता थियो ।

कांग्रेसकी सांसद शान्ति विकले बीआरआई सम्झौता गरेर देशलाई ऋणको भार नबोकाउन आग्रह गरिन् । शून्य समयमा बोल्दै उनले बीआरआईमा ऋण सम्झौता गर्दा श्रीलंका, जाम्बिया, पाकिस्तान र माल्दिभ्स जस्ता देशलाई ऋण तिर्न समस्या भएको भन्दै ती देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको स्मरण गराइन् ।

सरकारले चीनसँग अनुदान उपलब्ध गराउन प्रयास गर्नुपर्ने सांसद विकको भनाइ छ ।

उनले देश र जनता ऋणले थिचेर उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका भन्दै उनले बीआरआई परियोजनाले देशलाई उच्च ऋणको भार बोकाउँदा ऋण व्यवस्थापन गर्न चुनौती आउन सक्ने बताइन् ।

‘तिर्ने बलियो आधार नहुँदा र आर्थिक रुपमा सधैं परनिर्भर हुनुले स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय नीतिमा नै प्रभाव पार्न सक्छ’, उनले भनिन् ।

कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बजगाईंले चीनसँग ऋण नै लिनुहुन्न भन्ने नभएको तर नेपालले चर्को ब्याजदर बोक्न नसक्ने बताए ।

उनले बीआरआई सम्झौतालाई संसद्‌मा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । ‘सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनले एमओयू साइन गरे । त्यो डकुमेन्ट हाम्रो संसद्‌मा उपलब्ध छैन । हामी सार्वभौम नेपालीहरूले हेर्ने गरी र सार्वभौम संसद्हरूले पढ्ने गरी आज रुलिङ होला भन्ने अपेक्षा राखेको छु’, उनले भने ।

बजगाईंले बीआरआई चीनको मुख्य रणनीतिक कार्यक्रम भएको बताए । उनले बीआरआई एमसीसीको प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम नभएको बताए ।

‘एमसीसी ग्रान्ट थियो । बीआरआईले सफ्ट लोन भन्छ । २ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको छ’, उनले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद चित्रबहादुर केसीले बीआरआई र एमसीसी परियोजना बीचको अन्तर स्पष्ट पार्न माग गरे ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले बीआरआईलाई स्वीकार गरियो भने नेपाल ऋणमा डुब्छ भन्ने भाष्य केही नेताहरुले स्थापित गर्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गरे ।

उनले नेपालमा बीआरआई परियोजनाको विरोध गरेर एमसीसी परियोजनालाई बलियो बनाउन लागिएको भन्दै त्यस कुराप्रति नेपाली जनता सजग हुनुपर्ने बताए ।

अमेरिकाले नेपाललाई चीन विरोधी अखडा बनाउनका लागि एमसीसी परियोजना ल्याएको उनको भनाइ छ । उनले बीआरआई परियोजना र एमसीसी परियोजनालाई एकै ठाउँमा राखेर तुलना गर्नु नहुने बताए ।

उनले एमसीसीलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको पासोको संज्ञा दिए ।

गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बीआरआईमा अनुदानका कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अनुदान लिने कुरामा नै प्राथमिकता रहने बताएका थिए ।

ऋण नै लिँदा पनि एडीबी र वर्ल्ड बैंक जस्तै १ वा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी नजाने उनले बताएका थिए ।

‘वर्ल्ड बैंक र एडीबीको नाम लिनुको तात्पर्य त्यही प्रतिशतलाई इंगित गरेको हो । तर हाम्रो जोडचाहिँ ग्रान्टमा लिनेमा नै हुन्छ । यो विषयमा हामीले सम्बन्धित सबैसँग चर्चा पनि गरेका छौँ’, उनले भने ।