बैंकमा थुप्रियो साढे ६ खर्ब, व्यवसायीले पाउँदैनन् कर्जा

काठमाडौं । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ६ खर्ब ६१ अर्ब तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएको छ । जसको व्यवस्थापनको लागि बेलाबेलामा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तरलता खिचिरहेको हुन्छ । तर पनि तरलता चुलिँदो अवस्थामा छ ।

यता बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गर्दा उता बजारमा भने लगानीको अभाव बढ्दै गएको छ । जसको कारण व्यवसायीहरूले लगानी गर्न वा व्यवसाय बढाउन कर्जा पाइरहेका छैनन् ।

हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक सम्पत्ति चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ६९ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सम्पत्ति १७ खर्ब ३८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

तरलता बढ्नुको कारण

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता लगायतका कारण चालु वर्षको सुरुदेखि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि अर्थतन्त्रको परिस्थिति सोचेअनुरूप नहुँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक शिथिलता रहेको बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार आर्थिक शिथिलताका कारण बजारमा कर्जा माग हुन सकेन, बजार माग घट्यो, व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आयो त्यसैले तरलता बढेको हो ।

सोही कुरामा समर्थन गर्दै अर्का बैंकर भुवन दाहाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताकै कारण तरलता बढेको हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण लिएर खर्च बढाउनुको साटो सडकलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । यो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ब्याज छुट लगायत सुविधा दिन सक्छ ।’

तरलता प्रवाहमा मौद्रिक नीतिको आश

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अहिले तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर घटेको अवस्थामा कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताउँदै त्यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही लचकता अपनाउन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र स्थायी तरलतासम्बन्धी सुविधा पनि केही लचक बनाइनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्ने, व्यापारिक कर्जाभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुनुपर्ने र उपभोगभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ ।’

आर्थिक नीति सुधार्नेमा सरकार

बैंकहरूमा रहेको ६ अर्ब लगानीयोग्य पुँजीलाई बजारमा लैजान सरकारले आर्थिक नीतिमार्फत सहज गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी बताउँछन् । आर्थिक नीतिमार्फत तरलता प्रवाहमा विशेष जोड दिइने उनको भनाइ छ ।

‘आर्थिक नीतिमा कहाँ कति सुधार गर्नुपर्ने हो । त्यो गर्छौँ । बैंकहरूमा रहेको ६ सय अर्ब रुपैयाँ बजारमा जान सहज गर्छौँ’, अर्थ सचिव मरासिनीले भने ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको प्रयास 

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न औजार प्रयोग गर्दै आएको छ । अधिक तरलता भएर अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरभन्दा तल गए पनि राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिचिरहेको छ ।

अधिक तरलता दबाबका कारण स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण सँगैसँगै राष्ट्र बैंकले परिचालन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत महिना जेठ ३१ गते बिहीबार मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत १४ दिनका लागि ३५ अर्ब तरलता खिचेको थियो ।

चालु आव लागेपछि राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा मार्फत १६ खर्ब ४५ अर्ब ३० करोड, निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ९ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड गरी कुल २६ खर्ब ४२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तरलता खिचेको छ ।

डिमाण्ड र सप्लाइको मेकानिजमले काम गर्ने र सोहीनुरुप अटोमेटिक एड्जसमेन्ट हुने हो भने अधिक तरलताका समस्याहरू अटोमेटिक समाधान हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरमा गरेको नीतिगत कडाइका कारण यो समस्याले केही राहत पाउने उनको भनाइ छ ।