बीआरआई : नेपालमाथि सम्भावित चिनियाँ ऋणको पासो

काठमाडौं । नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १७औं बैठकमा सहभागी भई चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुन वेइदोङ्ग स्वदेश फर्किएका छन् ।

नेपाल बसाइका क्रममा उनले बैठकमा सहभागी हुनुको अतिरिक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा दिएको सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको भेटमा एक चीन नीतिप्रति दृढता व्यक्त गरिएको थियो ।

उनले भनेका छन्– नेपाली पक्षले एक चीन सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक कायम राखेको छ । ताइवान र सिजाङ (तिब्बत) दुवै चीनका अविभाज्य अंग हुन्, ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को विरोध गर्दछ र कुनै पनि शक्तिलाई नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग गर्न दिने छैन ।

यसका अतिरिक्त ‘उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यलाई थप प्रवर्द्धन गर्न, काठमाडौं चक्रपथ परियोजनाको दोस्रो चरण, स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार परियोजनाको चौथो चरणजस्ता परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष मिलेर काम गर्न’ सहमत भएका छन् । साथै, ‘नेपाल चीनसँग रोड एन्ड बेल्ट सहकार्य अझ प्रगाढ बनाउन तत्पर छ’ भनिएको छ ।

परामर्श संयन्त्रको औपचारिक बैठकमा दुवै पक्ष ‘दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औं वर्षगाँठ संयुक्त रूपमा मनाउने, राजनीतिक पारस्पारिक विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, रोड एण्ड बेल्ट सहयोगलाई गहिरो बनाउने र विभिन्न क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगमा नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न जोड दिन सहमत’ भएका छन् ।

यी सूचनाबाट प्रधानमन्त्री दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको भेट र औपचारिक परामर्श संयन्त्र बैठकमा चिनियाँ पक्षले रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई उच्च प्राथमिकताका राखेको प्रष्ट हुन्छ ।

तर, त्यसका बाबजुद अपेक्षित ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ भने हुन सकेन । ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ गर्ने तीन पटकका प्रयत्न असफल भएका छन् ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन जाँदा यस्तो सम्झौता गर्ने प्रयत्न भएको थियो । त्यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणको क्रममा पनि यस्तो प्रयत्न सघन बनाइएको थियो । तर, यी दुवै प्रयत्न असफल भए । यसपटक पनि ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ हुन सकेन ।

नेपाल र चीनबीच ‘बीआरआई सम्झौता’ सन् २०१७ को मे १२ मा भएको हो । यो सम्झौता हुँदा नेपालमा यसको पक्ष र विपक्षमा ठूलो माहोल देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘५ वर्षभित्र चीनको चुच्चे रेल केरुङ हुँदै काठमाडौं आउने, पोखरा हुँदै लुम्बिनी र मुस्ताङमा जाने, कुश्मामा ठूलो स्टेशन बन्ने’ भनेर गरेको भाषण खुबै चर्चित भएको थियो ।

ओलीले भनेझैं ५ वर्षमा चुच्चे रेल काठमाडौं आउने त कुरै छोडौं, ‘बीआरआई सम्झौता’ को सात वर्ष पूरा हुन लाग्दा कार्यान्वयन सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन । नेपालमा कुनै पनि बीआरआई परियोजना अहिलेसम्म लागू भएको छैन ।

सम्भवत: यही अप्ठ्यारोलाई छल्न चिनियाँ पक्षले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै ‘बीआरआई परियोजना’ दाबी गर्दिएको थियो । जबकि पोखरा विमानस्थल ‘बीआरआई सम्झौता’ हुनुभन्दा ५ वर्षअघि नै सन् २०१२ ‘नोगोसिएट’ भएको एक भिन्नै ऋण सम्झौता हो ।

नेपालले पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न चीनलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, चीनले यो स्वीकार गरेको छैन । पोखरा विमानस्थल चीनको २२ अर्ब ऋण सहयोगमा बनेको हो । यसमा करिब २ प्रतिशतको ब्याजदर छ ।

पोखरा विमानस्थलबाट अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । साथै, कमजोर गुणस्तर, कमिसन र भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

नेपाल-चीनबीच ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ हुन नसक्नुको कारण भने ब्याजदर नै हो । नेपालले महङ्गो ब्याजदरको ऋण लिन नसक्ने बारम्बार प्रष्ट गर्दा गर्दै पनि चीन किन नेपाललाई यसकै लागि आग्रह गरिरहेको छ, बुझिनसक्नु छ ।

चीन विगतमा नेपालका लागि एक ‘भद्र र शान्त’ कूटनीति गर्ने असल छिमेकी देश मानिन्थ्यो तर, सन् २०१४ यता उसले नेपालमाथि भूराजनीतिक दबाब बढाउदै गएको अनुभूति गरिँदैछ ।

नेपाल सरकारको अहिले नै करिब २४ खर्ब ऋण छ । साँवा ब्याजको भुक्तानीमा वार्षिक बजेटको करिब १९ प्रतिशत खर्च हुन थालेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल थप महङ्गो बाह्य ऋण लिनसक्ने अवस्थामा बिल्कुलै छैन ।

अर्को कुरा, अन्य दाता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले चीनले प्रस्तावित गरेकोभन्दा धेरै सस्तो दरमा नेपाललाई ऋण दिने गरेका छन् । सस्तो ब्याजदरको ऋणको विकल्प हुँदाहुँदै नेपालले महङ्गो चिनियाँ ऋण किन लिनुपर्ने हो ?

राम्रो कुरा हो कि नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले महङ्गो चिनियाँ ऋणको दबाबलाई अहिलेसम्म अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसका बाबजुद चीनले बारम्बार महङ्गो ब्याजदरसहितको ऋण प्रस्ताव गर्नु भने अनौठो छ ।

चिनियाँ प्रस्तावबमोजिम ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यस्तो जोखिम नेपालको कुनै राजनीतिज्ञले उठाउँछ जस्तो लाग्दैन ।

नेपालले चीनबाट अपेक्षा गरेको अनुदान हो । चीन अनुदान दिन नसक्ने अवस्थामा भए नेपालमा बीआरआईको अध्याय नै समाप्त गरे हुन्छ । ७ वर्षदेखि बारम्बार शाब्दिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिने तर, कार्यान्वयनमा नआउने सम्झौतामा चीनले नेपाललाई अल्झाइराख्नु उचित हैन ।

चीन नेपालमा अनुदानमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न बाध्य छैन । त्यो उसको छनोट स्वतन्त्रता र निर्णयाधिकारको विषय हो ।

एकातिर ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा बीआरआई महापरियोजना लागू गर्ने महत्वाकाङ्क्षा राख्ने, अर्कोतिर महङ्गो ऋण भार थोपर्ने प्रयत्न अनुचित हो ।

नेपाल श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्सजस्ता देशको अनुभवबाट शिक्षित छ । नेपाली नागरिक देशमा त्यस प्रकारको ध्रुवीकरण र आर्थिक संकट चाहँदैनन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आफैँ शिथिल अवस्थामा छ । रेमिटेन्स र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने क्षेत्रबाहेक नेपालका अरु कुनै पनि आर्थिक सूचक सन्तोषजनक छैनन् ।

यस्तो बेला देश थप ऋणभारमा पर्ने र आर्थिक बोझ झनै बढ्ने चिनियाँ प्रस्ताव नेपालमा कसैलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

नेपाल चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्न चाहँदैन । यदि चीनले प्रस्तावित गरेको मोडेलमा नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाल ऋणको पासोमा फस्ने निश्चित छ ।