बोलिभियामा सैन्य विप्लवको असफल प्रयास : वामपन्थी झुकावको सरकार देख्नै सक्दैन सीआईए

यही जुन २६ मा बोलिभियन सेनापति नेतृत्वको एउटा सैन्य टुकडीले राजधानी ला पाजमा रहेको राष्ट्रपति भवन घेरा हाल्यो । सशस्त्र सैन्यवाहनले घेरा कस्दै लगेपछि पूर्वराष्ट्रपति इभो मोरालेजले आम बोलिभियाली जनतालाई सैन्य ‘कू’ हुन लागेको र यसविरुद्ध सडकमा आउन आह्वान गरे । ट्रेड युनियनले कूविरुद्ध आम हड्तालको आह्वान गर्‍यो ।

ट्रेड युनियन र अन्य सामाजिक आन्दोलनको आह्वानमा जनताको ठूलो समूह सडकमा उत्रियो । जनताको घेरा बढ्दै गएपछि सैन्य विप्लव असफल भयो । विप्लवको नेतृत्व गरिरहेका सेनापति जुनिगालाई आत्मसमर्पण गर्न लगाइयो । उनको ठाउँमा तत्काल नयाँ सेनाप्रमुख नियुक्त गरिए । जुनिगालगायत ९ जना सैनिक अधिकृतलाई गिरफ्तार गरियो । सैन्य विप्लव असफल भयो ।

पक्राउ परेका जुनिगाले आफूले डेमोक्रेसी बचाउन प्रयास गरेको बताएका थिए । यसरी सैन्य विप्लवलाई आम नि:शस्त्र जनताको प्रदर्शनले परास्त गरिदियो । बोलिभियाको राजनीतिक प्रणाली र त्यहाँको देब्रे ढल्कुवा सरकार एकपटक जोगियो ।

बोलिभियाको सैन्य विप्लव र यसै साता आईएमएफको दबाबमा केन्याको संसद्ले पारित गरेको कर वृद्धिसम्बन्धी कानूनविरुद्ध त्यहाँका जनताले संसद् भवन कब्जा गरेर आगो लगाएको घटनालाई जोडेर ग्रिसका पूर्वअर्थमन्त्री तथा युरोपेली वामपन्थी नेता यानिस भारोउफकिसले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन् “केन्या र बोलिभियाका जनतालाई हेर, जसको सक्रियताले ती देशमा डेमोक्रेसीको सम्भावनालाई जीवित राखेको छ, र यसले प्रतिरोध कहिल्यै खेर जाँदैन भन्ने कुरालाई समर्थन गर्ने ताजा प्रमाण पेश गर्छ।”

सिएनएनका अनुसार बोलिभिया त्यस्तो देश हो, जहाँ सन् १९४६ यता मात्र ४० पटक सफल/असफल सैन्य विप्लव भएका छन् ।

सीआईएमाथि सोझिएको तीर

सराह नामक एकजना एक्टिभिष्ट (जसले प्यालेष्टाइनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी छिन्) ले सामाजिक सञ्जाल एक्समा बोलिभियाको सैन्य विप्लवबारे लेखेकी छन्- पाँच वर्षयता बोलिभियामा सीआईएको समर्थनमा ‘कू’ को प्रयास भएको भएको दोस्रो पटक हो ।

बोलिभियामा २१ मिलियन टन लिथियम रहेको अनुमान छ । यो कुनैपनि देशमा अहिलेसम्म पाइएको सबैभन्दा धेरै परिमाण हो । र, बोलिभियाले हालै इजरायलसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको थियो । यो संयोग मात्र हैन होला ।

इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री विद्युत् सञ्चित गर्ने मुख्य माध्यम भएकोले लिथियम नियन्त्रणका लागि खासगरी अमेरिका र चीनबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट ल्याटिन अमेरिकाका देश पनि प्रभावित छन् । वामपन्थी झुकावका सरकारसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो हुने नै भयो । यसले गर्दा पनि सीआईएले मौका पाउनासाथ त्यता सिङ घुसार्न जान्छ भन्ने पहिले नै बुझिएको कुरा हो ।

केहीले त एक महिना पहिले रसियाले सेण्ट पिटर्सवर्गमा आयोजना गरेको आर्थिक मञ्चमा बोलिभियन राष्ट्रपति लुइस आर्कले सहभागिता जनाएको विषयसँग समेत यसलाई जोडेका छन् र यी दुवै कुरालाई यसमा सीआईएको संलग्नताको आधारका रूपमा लिइएको छ ।

बोलिभियन राष्ट्रपति आर्कले कूको प्रयास असफल पारेपछि भनेका छन्- मैले सम्झन थालेदेखिका सबै सैन्य विप्लवका पछाडि सँधै कुनै न कुनै आर्थिक कारण रहने गरेको छ । २०१९ को विप्लवका समयमा पनि हामी लिथियम उत्खनन सम्बन्धमा दिर्घकालीन सम्झौता गर्ने तयारीमा थियौं । त्यसैले यसपालि पनि यस्तो आन्तरिक तथा बाह्य स्वार्थ थियो भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

आर्क बोलिभियन वामपन्थी राजनीतिक दल समावादी आन्दोलन (मुभिमेण्टो सोसियालिस्मो) का तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । त्यसअघि उनी उक्त पार्टीका नेता इभो मोरालेज राष्ट्रपति रहेको बेला अर्थमन्त्री थिए ।

मोरालेजको आर्थिक कार्यक्रम र नीतिको मस्यौदाकार पनि यिनै आर्क थिए भनिन्छ । सन् २०१९ को निर्वाचनमा मोरालेजले चौथोपटकका लागि जितेपछि अमेरिका र उसका सहयोगीले धाँधलीको आरोप लगाए । विपक्षीले जनप्रदर्शन आयोजना गरे र मोरालेजलाई देश छाडेर भाग्न बाध्य बनाइयो । त्यतिबेला पनि सेनाले सीआईएको योजनामा राजनीतिक भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो ।

जबकि त्यसको केही महिनापछि न्यूओर्क टाइम्सले ओएएसको रिपोर्ट नै गलत भएको समाचार विश्लेषण छाप्यो । तर, बोलिभियालाई भने अस्थिरता र अनिर्वाचित सरकारको हातमा लगिएको थियो । अमेरिकाको सहयोगमा जिनिन अनेज राष्ट्रपति घोषित भएकी थिइन् । उनी अहिले जेलमा छिन् । जुनिगाको एउटा माग जिनिनको रिहाइ गर्ने पनि थियो । यसले पनि जुनिगा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको योजना मुताबिक नै सैन्य विप्लवमा सामेल भएको अनुमान लगाउन सहज भएको छ । केही वर्षका फरकमा यहाँ अमेरिकी सहयोग र योजनामा गरिएको यो दोस्रो सैन्य विप्लवको प्रयास हो ।

किन गरिन्छन् बारम्बार सैन्य विप्लव ?

उन्नाइसौं शताब्दीको अन्तदेखि नै ल्याटिन अमेरिकी देशमा अमेरिकी हस्तक्षेपको परम्परा छ । अमेरिकीहरू ल्याटिन अमेरिकालाई आफ्नो आँगन या करेसोसरह मान्छन् । त्यहाँका सरकार राजनीतिक रूपमा वामपन्थी झुकाव नभएका मात्र होऊन् भन्ने चाहन्छन् । वैदेशिक मामिलामा अमेरिकाको प्रभुत्व स्वीकार गरून् भन्ने आशा राख्छन् । आर्थिक रूपले आफ्ना लागि प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने र तयारी माल बेच्ने बजार बनोस् भन्ने चाहन्छन् । यही कारण हो कि जब-जब कुनै ल्याटिन अमेरिकी देशमा वामपन्थी झुकावको सरकार बन्छ अनि अमेरिका त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न पुग्छ ।

सन् १९६० को दशकबाट क्युवामा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी अझै कायम छ । आर्थिक तथा सामरिक नाकाबन्दीका माध्यमबाट क्युवाको कम्युनिष्ट सरकारको पतन गराउने घोषित उद्देश्य राख्ने अमेरिकाले त्यहाँ सैन्य विप्लव गराउने उपाय त थिएन तर, सशस्त्र हस्तक्षेपका अनेक प्रयास गरेको थियो ।

चिलीका समाजवादी राष्ट्रपति सल्भाडोर अलेन्देको हत्या र उनीविरुद्धको सैन्य विप्लव अमेरिकी सरकारको योजनामा चिलीको फौजलाई तालिम दिएर सीआईएले गराएको थियो । क्रान्तिकारी नेता चे ग्वेभाराको हत्या सीआईएले नै गरेको थियो ।

विकिपिडियाका अनुसार अमेरिकाको समर्थन या हस्तक्षेपबाट सत्तापलटका घटना ब्यहोर्ने ल्याटिन अमेरिकी देशमा अर्जेन्टिना, बोलिभिया, ब्राजिल, चिली, क्युवा, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, हैटी, निकारागुआ, पनामा, भेनेजुएला आदि पर्छन् । कुनैमा एकपटक र कुनैमा पटकपटक । कतै प्रत्यक्ष त कतै अप्रत्यक्ष ।

स्पेनिश उपनिवेशबाट मुक्तिका समयदेखि नै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको राजनीतिमा र्‍याडिकल तथा सुधारवादी वामपन्थी र अमेरिका समर्थक दललापूँजीवाद परस्त राजनीतिक विचार तथा शक्तिका बीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । जति अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्दै जान्छ, त्यति नै त्यहाँ प्रतिरोध हुने गरेको छ ।

ल्याटिन अमेरिकाको विशेषता के छ भने त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरू हामीकहाँ जस्तो एकलकाँटे छैनन् । त्यहाँ आदिवासी आन्दोलनहरू, मजदुर आन्दोलन र सङ्गठनहरू, कोका खेती गर्ने किसानका सङ्गठन, शहरी गरिब, वामपन्थी झुकाव राख्ने या मार्क्सवादी लेखक कलाकार या पेशाकर्मी सबैका आन्दोलनलाई साझा मञ्चमा मिलाएर लाने र कम्युनिष्टहरू त्यस्ता आन्दोलन र मोर्चामा सामेल हुने परम्परा छ ।

यसैगरी कतिपय देशमा सेनाभित्र रहेका वामपन्थी झुकाव राख्ने अफिसरहरूले वामपन्थी कार्यसूची अघि बढाउन सैन्य विप्लवको बाटो लिने गरेका पनि छन् । जनमतमा पनि वामपन्थी र दक्षिणपन्थी नवउदारवादीका बीच तीव्र ध्रुवीकरण हुने गरेको छ ।

बोलिभियाली समाजका विभिन्न आन्दोलनहरू एकठाउँमा उनेर त्यसलाई राजनीतिक शक्तिका रुपमा सङ्गठित गर्न समाजवादी आन्दोलनको स्थापना भएको थियो । यसमा मजदुर, किसान, आदिवासीका सङ्गठन लगायतका समेत गरी १२ वटा विभिन्न आन्दोलन र सङ्गठन सामेल छन् । सन असीको दशकबाट उठेका आन्दोलनको बलमा सत्तामा आएका वामपन्थीले पनि आधारभूत जनताका आवाजलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । कोका किसानलाई उनीहरूको उत्पादनलाई वैधानिकता दिने निर्णयले ल्याएको जीवन परिवर्तनको सन्दर्भमा भने मोरालेज सरकार सफल मानिन्छ ।

२००५ यताका १९ मध्ये १८ वर्ष बोलिभियाको सत्तामा समाजवादका लागि आन्दोलन (मास) पार्टी छ । आदिवासी समुदायको किसान आन्दोलनका नेताका रूपमा उदाएका प्रगतिशील विचारका श्रमजीवी वर्ग पक्षधर नेता मोरालेजले मात्र १४ वर्ष सरकार चलाए । अहिले पनि मोरालेज निकै प्रभावशाली नेता रहेका छन् । आउने वर्ष हुने निर्वाचनमा आफू फेरि उमेदवार बन्ने दाउमा छन् (यद्यपि बोलिभियाको संविधानले उनलाई चौथोपटक राष्ट्रपति बन्न रोक लगाउँछ) तर, बोलिभियाको आर्थिक अवस्था खस्कँदो छ ।

मोरालेजका समयमा भएको आर्थिक उत्थानले गरिबी हटाउन मद्दत गरेपनि कोरोनापछिको विश्वव्यापी मन्दीका असर नेपालमा जस्तै बोलिभियामा पनि चर्को रूपमा देखा परेको छ । आय असमानता उच्च छ । प्राकृतिक स्रोत या कच्चा खनिज पदार्थको निर्यातमा यसको आयस्ता निर्भर छ ।

अन्य कारणहरू जेसुकै भएपनि वामपन्थी सरकारले आर्थिक उन्नती र जनताको जीवनस्तर उकास्न आशातीत काम गर्न नसकेपछि समाजमा असन्तोष हुनु स्वाभाविक थियो, त्यस्तो असन्तोष र विरोध त्यहाँ पनि छ । प्रतिपक्षी शक्तिहरू मासलाई सत्ताबाट हटाउन आउने वर्षको निर्वाचन मात्र कुरी बसेका छैनन् । विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपालमा जसरी लामो समयदेखि कम्युनिष्टहरूकै नेतृत्वमा सरकार भएर पनि जनताले आफ्नो अवस्थामा खासै परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छैनन् र निराशा बढ्दो छ, त्यस्तो त उता पनि छ ।

असन्तोष आफैँमा सामाजिक विग्रहको कारण बन्छ । यस्तो विग्रहमा परचक्रिले हात घुसार्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अमेरिका त्यही गर्छ र कहिले रंग क्रान्तिहरू र कहिले सैन्य विप्लवको सहारामा दुनियाँका जुनसुकै देशमा रहेका वामपन्थी सरकारको पतन गराउन योजना बुन्छ । धेरै जसो ल्याटिन अमेरिकी सैन्य विप्लवहरू सीआईएमार्फत अमेरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएका साम्राज्यवादी नीतिकै परिणाम हुन् । हरेकपटक जनताले प्रतिरोध गरेर यस्ता सैन्य सत्तालाई घोडाबाट खसाल्ने गरेका छन् ।

यसपालिको सैन्य विप्लवले पूर्ण अकार लिन नपाउँदै जनता सडकमा आए । राष्ट्रपति आर्कसँग दुश्मनी बढाउँदै रहेका एभो मोरालेजसमेत मास पार्टीका आम जनता सडकमा आए । कतिसम्म भने जेलमा रहेकी जेनिनले पनि सैन्य विप्लवका विपक्षमा वक्तव्य जारी गरिन् । छिमेकी सरकारहरूले पनि सैन्य विप्लवको विपक्षमा वक्तव्यहरू दिएपछि जुनिगाको प्रयास बीचैमा असफल भयो ।

यसरी बोलिभियामा लोकतन्त्र फेरि एकपटक जोगिएको छ । तर, जबसम्म अमेरिकाको रवैयामा परिवर्तन आउँदैन र वामपन्थी सरकारहरू जनताको सेवा गर्नबाट चुक्छन्, तबसम्म लोकतन्त्रमाथिको खतरा रहिरहन्छ ।