काठमाडौं । सरकारले नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ।
आइतवार गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीबीच नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने गरी छलफल भएको हो। क्रसर व्यवसायीहरू क्रसर उद्योग नवीकरणको माग गर्दै आन्दोलित भइरहेका छन्।
क्रसर उद्योग नवीकरणको कानुनी व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिनेबारेमा छलफल भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए। यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्न एउटा समूह बनाइएको र सो समूहले प्रस्ताव तयार पारेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने उनले बताए।
मन्त्री जोशीले भने, ‘तत्काल कानुन नबनेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पहिले कानुनसम्मत ढंगले घरेलुमा दर्ता भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिन एउटा समूह बनाएका छौँ। उहाँहरूको समूहले प्रस्ताव तयार पार्नुहुन्छ, त्यो प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जान्छ।’
आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रस्ताव लाने गरी तयारी गरिएको मन्त्री जोशीको भनाइ छ।
Facebook Comment
Comment