देउवा-ओली संवादका सम्भावित ६ एजेन्डा

काठमाडौं । असार १५ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पत्नी आरजू राणासँग नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिवास बालकोट ‘दही-चिउरा’ खान मात्र गएका थिए भनेर कसले पत्याउला ?

प्रारम्भमा त ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई त्यही भनेर टार्न खोजे । तर, यो त्यति सजिलै टर्ने विषय थिएन । प्रचण्डले पनि तत्कालै आफ्ना सूचनास्रोत परिचालित गरेर निष्कर्ष निकाले, केही न केही खिचडी अवश्य पाक्दैछ ।

माओवादी केन्द्र स्रोतले पत्ता लगाएको सूचना ‘देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरे’ भन्ने हो । तर, ‘खिचडी’ प्रकृति, समिश्रण र स्वाद यतिमै मात्र सीमित नहुन सक्दछ । स्रोतहरू भन्छन् कि खिचडी पाकिहालेको पनि छैन । कहिले पाक्छ, कति समय लाग्छ, त्यो कसैलाई थाहा छैन । बालकोट र बूढानीलकन्ठ दुवैले यो कुरा ‘गोप्य’ राख्न चाहेको छ । दुवैतर्फका ‘किचेन क्याबिनेट’ सदस्य र नेतालाई भनिएको छ– अहिल्यै धेरै नबोल्नू ।

तसर्थ, सबै अल्पअल्प बोलेर उम्किँदैछन् । खसोखास कुरा कसैले खुलासा गर्न सकेका वा चाहेका छैन । यसको अर्थ हो कि देउवा-ओली संवादले ‘परिपक्कता हासिल’ गरिसकेको छैन । यो ‘श्रृंखला-संवाद’ हो । असार १५ को भेट देउवा-ओलीको पहिलो भने थिएन । दुवैतर्फका जानकार भन्छन् यसअघि नै दुई चरणमा गोप्य भेटघाट भइसकेको हो ।

लोकतन्त्रमा देशका दुई ठूला दलका शीर्ष नेताबीच भेटघाट हुनु कुनै आश्चर्य भने हैन । तर, ‘घण्टौं कुराकानी’ चाहिँ के भयो ? यो जिज्ञासा र उत्सुकता स्वाभाविक हुन्छ ।

यी दुवै नेता अनावश्यक विषयमा वा औपाचारिकताका लागि लामो गफ गर्ने धैर्यता राख्ने स्वभावका हैनन् । ओलीलाई देउवाको तुलनामा धेरै बोल्न मन अवश्य पर्छ तर, त्यस्ता ठाउँमा जहाँ उनले बोल्दा ताली बज्ने सम्भावना हुन्छ ।

देउवा दम्पत्तिलाई स्रोत बनाएर अलिअलि गफ त ओलीले पक्कै पेले होलान् तर, भेटघाटको अन्तर्य निश्चय नै त्योभन्दा धेरै हुनु पर्दछ ।

‘च्याँखे थाप्ने’ साना र समानुपातिक दलले ‘धेरै ठूलो दु:ख दिए’ ठूला दलको राजनीतिक महत्त्व र भूमिका नै स्वात्तै घटाइदिए भन्ने भाव कांग्रेसमा झल्किन थालेको धेरै भयो । देउवाभन्दा दुई कदम अघि बढेर शेखर कोइरालाले एमालेसँग मिलेर समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका हुन् ।

देउवाभन्दा धेरै अघिबाट कोइरालाले ओलीसँगको भेटघाट बाक्लो पार्न थालेका थिए । त्यसो त कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई पनि त्यही लागेको छ कि ‘च्याँखे थाप्ने’ दलको दोकान कसरी हुन्छ, सुकाउनै पर्छ । नत्र ‘खालवाला’ हरूको बेहाल हुने भो !

तर, यसबारे कांग्रेसलगायत कतिपयको बुझाइ भने अहिले पनि भ्रामक छ । संसदीय लोकतन्त्रमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहुँदैमा ‘त्रिशङ्कु संसद्’ नहुने हैन । २०४७ को संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन । तर, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ‘त्रिशङ्कु संसद्’ बनेको थियो । अहिलेका प्रचण्डजस्तै त्यो बेला राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री पड्काएका थिए ।

अहिले पनि संसद्‌मा आएका दलको सङ्ख्या समानुपातिकभन्दा बढी प्रत्यक्षतर्फबाट धेरै छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) ले समानुपातिक थ्रेसहोल्ड काटेको छैन तर, प्रत्यक्षतर्फबाट १० सिट जितेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टी (आजपा) समानुपातिकतर्फबाट हैन, प्रत्यक्षतर्फबाटै आएका हुन् । अझै २ स्वतन्त्र सांसद पनि प्रत्यक्षतर्फबाटै छन् ।

कोइरालाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग देउवाअघि नै प्रस्तावित गरेको पहिलो एजेन्डा त निर्वाचन प्रणाली र केही संवैधानिक सुधारको विषय नै थियो । तर, कांग्रेस–एमालेले चाहेर मात्रै उनीहरूको इच्छाअनुरूपको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन र संवैधानिक सुधार त्यति सजिलो भने हुने छैन । विगतका ठूला आन्दोलन र त्यसले निर्माण गरेको मनोविज्ञानले पनि यसमा सरोकार राख्दछ ।

देउवा-ओली संवादको दोस्रो एजेन्डा भने निर्विवाद प्रचण्ड हुन् । प्रचण्डको ‘जादुमयी अङ्क’ र ‘उथुलपुथुल चरित्र’ ले दुवै नेता भित्रभित्रै हैरान छन् । सानो तेस्रो दलले सधैँ सरकार चलाउने हो भने दुई ठूला दलको राजनीतिक औचित्य र स्पेश खुम्चिँदै जाने भय दुवै ठूला पार्टीका शीर्ष नेतामा छ । माओवादीको ‘जादुयी अङ्क’ र प्रचण्डको ढुलमुले चरित्र दुवैका लागि धोका र निरासाको विषय बन्दै गएको छ ।

एमाले र कांग्रेसलाई खेलाएर ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको रणनीति दुवै दलका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । तर, दुई ठूला दलबीच विश्वासको वातावरण नभएसम्म उनीहरुका लागि अर्को उपाय पनि छैन । गत आम निर्वाचन परिणामपछि देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन नचाहेकै हुन् । तत्‌पश्चात् प्रचण्ड तुरुन्तै बालकोट पुगे । एमालेले प्रचण्डलाई समर्थन नदिएको भए ‘राजनीतिक कोर्स’ अर्कै हुन सक्थ्यो ।

त्यो बेला देउवालाई भित्रभित्रै ओलीको वचन थियो भनिन्छ । तर, ओली देउवालाई दिएको वचनमा टिक्न सकेनन् । त्यसो त एमालेलाई सत्ता प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेसमा जाने भय पनि उत्तिकै थियो ।

ओली–देउवा संवादको तेस्रो एजेन्डा ‘भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिनको भय’ हुनु सक्दछ । विशेषतः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लहरो तानिँदै जाँदा पहरोसम्म गर्जिने हो कि भन्ने चिन्ताले दुवै नेतालाई सताएको हुनु पर्दछ ।

रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा र आरजू राणानिकट भनिएका बेचन झा प्रक्राउपछि यो प्रकरण एक तह माथि उक्लिन्छ । सम्भवत: आरजू राणाको रुचि यो बिन्दुमा धेरै हुन सक्दछ । अन्यथा अहिलेसम्म उनी यस्ता ‘राजनीतिक शीर्ष-संवाद’ मा देखिने गरेकी थिइनन् ।

भ्रष्टाचारका केही घटनाको छानबिनमा कांग्रेस-एमालेलाई घाटा हुनेगरी अघि बढेको बुझाइ दुवै पार्टीमा बढ्दै गएको छ । देउवा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ नगरियोस् भन्ने चाहन्थे ।

गिरीबन्धु प्रकरणले ओली दबाबमा छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, रवि लामिछाने गृहमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री भएको अहिलेको ‘सेट’ मा कांग्रेस-एमालेलाई कतिपय राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ‘सेटिङ’ मिलाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ । यो पीडा दुई नेताले एकआपसमा पोखेको हुनु पर्दछ ।

ओली–देउवा संवादको चौथो एजेन्डा पुराना दलप्रतिको बढ्दो वितृष्णा, नयाँ दलको उदय, रास्वपाको भूमिका र रवि लामिछानेसँग जोडिने सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिन हुने नै भयो । नयाँ दललाई दुवै ठूला दलले च्याँखे थाप्नेको संख्या बढेको रूपमा लिएका छन् ।

इलाम–२ को पछिल्लो उपनिर्वाचनले दुवै दलको घाउमा थोरै मल्हम त लगाएको छ तर, त्यो पर्याप्त छैन । ओलीनिकट एमाले सांसद सूर्य थापा सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको संयोजक भएबाट कस्तो प्रतिवेदन दिने भन्ने कुरा अन्ततः ओलीमै गएर ठोकिन्छ । कांग्रेस-एमालेको कुरो मिल्यो भने संसदीय छानबिन समितिले एक प्रकारको प्रतिवेदन दिने छ, मिलेन भने अर्कै प्रकारको ।

कांग्रेस-एमाले मिले भने माओवादी र प्रचण्डको मात्र हैन, रास्वपा र रवि लामिछानेको गणितको महत्त्व एकाएक शून्यमा झर्नेछ । त्यस्तो बेला कांग्रेस–एमाले साना र नयाँ दलका नेताप्रति थप आक्रामक हुन सक्नेछन् ।

अहिलेसम्म एमाले र ओलीले रविको बचाउ गर्दै आएका छन् । तर, सहकारी ठगी प्रकरण यति गम्भीर भइसकेको छ कि चाहेर पनि कसैको बचाउ त्यति सजिलो हुने छैन । रविको बचाउ गर्दा एमालेले नै त्यसको राजनीतिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने बुझाइ पार्टीमा बढ्दै गएको छ ।

देउवा-ओली संवादको पाँचौँ सम्भावित एजेन्डा ‘प्याकेजमा सहमतिको खोजी’ हो । यस्ता यावत् सवाललाई जोडेर उनीहरू एक राजनीतिक सहमतिमा पुग्न चाहन्छन् । त्यो हुन सके मात्र सत्ता समीकरणको प्रश्न सहज हुनेछ ।

प्रचण्ड सरकार फेर्ने सवाल मात्र भने त्यति सहज र प्रासङ्गिक हैन । संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दलले कुनै न कुनै प्रकारको ‘राष्ट्रिय सहमति’ को आवरण बिना मिलेर सरकार बनाउन सजिलो हुँदैन ।

त्यो संसदीय लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यता पनि हैन । संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै एक ठूलो दलले सरकार चलाउनु र अर्को ठूलो दलले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिना कारण यो नियम उल्लङ्घन गरे लोकतान्त्रिक जनमत उल्टै कांग्रेस–एमालेसँग असन्तुष्ट हुन सक्दछ । तसर्थ, सत्ता समीकरण फेरबदल र नयाँ गठबन्धनका लागि दुवै दललाई कुनै न कुनै ‘ठूलो निहुँ’ त चाहिन्छ नै । सम्भवत: दुई ठूला दल र शीर्ष नेता त्यही निहुँको खोजीमा छन् ।

अर्को र छैटौँ एजेन्डा ओली देउवालाई देखाएर प्रचण्डलाई दबाबमा राख्न चाहन्छन् । उनी हरेक निकायमा आफूअनुकूल राजनीतिक नियुक्ति गर्न खोजिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा सहज भइरहेको छैन । त्यसकारण पनि उनले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् ।

देउवा-ओली भेटले प्रचण्ड स्वाभाविक रूपमा दबाबमा छन् । ओली यसरी नै प्रचण्डलाई दबाबमा राखेर छायाँ सरकार चलाउने योजनामा छन् । आइतबार र सोमबार ओली र प्रचण्डबीच लामै छलफल भएको छ ।

सोमबारको लामो छलफलमा ओलीका केही अड्किएका विषय सम्बोधन गर्न प्रचण्ड राजी भएको अनुमान गरिएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार अब गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको सन्देश दिइएको छ । यसको अर्थ ओली देउवालाई देखाएर प्रचण्डलाई गलाउन सफल भइरहेका छन् । र, यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् ।