प्रचण्डको ‘लीला’माथि ओलीको ‘महालीला’ !

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ‘अस्थिर’ राजनीतिज्ञको संज्ञा दिने गरिएको थियो । तर, उनले यसलाई गतिशीलता भन्ने गर्थे । प्रचण्डले गत आम निर्वाचनयताको करिब १ वर्षभित्रै ३ पटक गठबन्धन फेरेका थिए ।

आम निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धनमा थिए । निर्वाचनपछिको सरकार भने एमालेसँग मिलेर बनाए । राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनताका फेरि एकपटक गठबन्धन फेरियो । प्रचण्ड सरकार कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा फर्कियो । गत वर्षको फागुनमा प्रचण्ड फेरि कांग्रेसलाई छोडेर एमालेतिरै लागे ।

जनताको आँखामा प्रचण्डको यो चरित्र अस्थिरता, अवसरवादी र अनैतिक राजनीतिको अन्त्यहीन श्रृंखलाजस्तो देखिएको थियो । तर, उनले यसलाई गतिशीलता, चातुर्य र ‘जादुयी अङ्क’ को कमाल भन्दै आएका थिए ।

यसपटक भने प्रचण्डको ‘जादुयी अङ्क’ ले कुनै काम गरेन । प्रचण्डको अस्थिर चरित्रमाथि हाबी हुन आइपुगे ‘महाअस्थिर’ अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

गत हप्ता बुधबार भएको ‘टीआरसी’सम्बन्धी एक बैठकमा ओलीले आफ्नो अन्तिम चिडचिडाहट प्रचण्डमाथि व्यक्त गरिसकेका थिए । त्यो बैठकमा सहभागी धेरैलाई लागिसकेको थियो— महादेव रिसाए, अब केही न केही लीला अवश्य हुन्छ ।

त्यसैको परिणाम थियो, असार १५ गतेको शेरबहादुर देउवा-आरजू राणासँगको बालकोट बैठक । ‘दही-चिउरा खाने’ दिन ‘दहीचिउरे’ निर्णयका लागि उपयुक्त दिन बनिदियो ।

ओली-देउवा बालकोट बैठकबारे अनेक विश्लेषण भए । तर, एमाले वृत्तले त्यसलाई ढाँटिरह्यो । अझ यसो भनौँ कि ओलीले आफ्नै पार्टी नेता र मन्त्रीलाई समेत सुइँको दिएनन् । सोमबार ९ बजे रातिसम्म उनी आफ्ना मन्त्रीलाई प्रचण्डसँगकै गठबन्धन अघि बढाउने हो भनेर आश्वस्त पारिरहेका थिए । तर, मध्यरात परिणाम उल्टियो ।

सोमबार बिहानै ओली प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरुको बालुवाटार बार्दलीको फोटो सेसन सञ्चारमाध्यममा खुबै चल्यो पनि । साँझ ६ बजेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मख्ख थिए । ओलीलाई विश्वासमा लिएको भानले उनको मुहार उज्यालिएको थियो ।

साँझ ८ बजेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले निकटस्थलाई ‘ब्रिफ्रिङ’ गर्दै थियो, प्रधानमन्त्रीको मूड एकदमै फ्रेस छ । उहाँ सधैभन्दा बढी खुसी देखिनुहुन्छ । सरकार ढल्ने कुनै संकेत छैन, हल्ला मात्रै हो, कुरो मिलिसक्यो । नभन्दै सोमबारको भेटमा ओलीले प्रचण्डसँग तीनवटा माग राखेका थिए ।

एक— बजेटमा आफ्ना असन्तुष्टि र सरोकारको सम्बोधन हुनुपर्ने ।
दुई— मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठन गर्दा एमालेलाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिइनुपर्ने ।
तीन— धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफूले दिएको मान्छे नियुक्ति हुनुपर्ने ।

प्रचण्डले ओलीका यी तीनवटै माग पूरा गरिदिने आश्वासन दिए । आश्वासन कार्यान्वयनको संकेत र विश्वासको वातावरण निर्माणका लागि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सोमबार नै सुरु भयो । साँझ प्रचण्डले माओवादी पदाधिकारीको बैठक राखेर ब्रिफ्रिङसम्म गरे । कुरो मिल्यो, अब दीर्घकालीन सहयात्रा हुन्छ । अर्को चुनावसम्म पार्टी एकता हुन्छ । स्वर्ग वा नर्क जहाँ जान परे पनि सँगसँगै जानेसम्मका कुरा भए ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया खारेज हुनु ओली रुष्ट हुनुको महत्त्वपूर्ण कारणमध्ये एक थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग ओलीले यो रिस बजेटलाई निहुँ बनाएर पोखिरहेका थिए । ओलीको ‘इगो’लाई आक्रोशमा पुर्‍याउन अर्थमन्त्री पुन एक हदसम्म जिम्मेवार थिए ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफ्नो मान्छेको नियुक्ति ओलीका लागि किन अत्यावश्यक छ भने उनले केही आफू निकटस्थ व्यापारीलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने आश्वासन दिइसकेका छन् ।

असार १५ गते शनिबारको बालकोट बैठकको सहमति कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा ओली ढुक्क भइसकेका थिएनन् । अन्यथा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि त्यति ठूलो बार्गेनिङ गरिरहन जरुरी थिएन ।

त्यसो त ओलीले यो चाल प्रचण्डलाई भ्रमित गर्न पनि चालेको हुन सक्दछन् । भित्रभित्रै भइरहेका प्रयत्न प्रचण्डले थाहा नपाउन र कुनै काउन्टर रणनीति बनाउन नसकून् भनेर उनलाई ‘इंगेज’ गरेको पनि हुन सक्दछ । आफूलाई बढो चलाख र गतिशील ठान्ने प्रचण्डलाई माथ गर्न ओलीले नाटक गरे होलान् वा कदाचित अन्तिम समयमा कांग्रेससँगको ‘डिल’ नमिलेको अवस्थामा लागि विकल्प सुरक्षित राखेको पनि हुन सक्दछन् ।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल साँझसम्म भन्दै थिए— यही गठबन्धन जारी हुन्छ । बाँकी हल्ला मात्र हो । सम्भवत: उनलाई पनि जानकारी नदिइ गृहकार्य भइरहेका थियो ।

गृहकार्य गर्ने ओलीतर्फबाट एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल र देउवाका तर्फबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक थिए । अन्ततः मध्यरातमा ओली-देउवा सहमति सम्भव भयो ।

देउवा क्याम्पमा एकातिर प्रचण्डलाई ‘धोकाको बदला चखाउन’ हतारो थियो, अर्कोतिर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको भय बाक्लो हुँदै थियो । बेचन झा र प्रतीक थापाको गिरफ्तारीपछि देउवा झनै बेचैन हुँदै गएका थिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टी-स्टेट त्यस्ता भ्रष्टाचार काण्ड हुन्, जसले ओली-देउवालाई नजिक्याउन बाध्य गर्थे ।

जे होस्, यसपटक प्रचण्डको ‘लीला’ भन्दा ओलीको ‘महालीला’ बढी प्रभावकारी देखियो । तर, यति चलाखी र धूर्तताले मात्रै ओली-देउवाका राजनीतिक तथा नैतिक सङ्कट भने समाप्त हुँदैनन् ।

बाँकी कार्यकाल ओली-देउवाले प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्ने सहमति गरेका छन् । ओलीले २०८४ को चुनावको मुखतिर पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद सजिलै छोड्लान् भनेर पत्याउन गाह्रो छ । त्यो बिन्दुमा पुगेर फेरि नयाँ गठबन्धनमा समस्या आउन सक्दछ ।

पहिलो कुरा त संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु कति नैतिक, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप र प्रणालीसङ्गत हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन नै ओली-देउवालाई हम्मेहम्मे पर्नेछ । कतिपय भ्रष्टाचार काण्ड ढाकछोप गर्नुपर्ने बाध्यताले ती नैतिक रूपमा झनै चाउरिने छन् । त्यसै च्याङ्ग्लो, शिथिल र अविश्वासनीय हुँदै गएको संसदीय प्रणाली अझ थिलोथिलो हुनेछ ।

देशमा प्रभावकारी प्रतिपक्ष रहने छैन । कांग्रेस-एमाले दुवै सत्ता पक्ष हुनेछन् । माओवादी केन्द्रलगायतका अन्य साना दलमा पनि प्रतिपक्षीय भूमिका गर्न सक्ने नैतिक तथा राजनीतिक आधार देखिन्न ।

दुई ठूला दल मिल्दा ‘राष्ट्रिय सहमति’को बर्को ओढ्नुपर्ने बाध्यतालाई भने उनीहरुले पूरा गरेका छन् । यसको अर्थ हो कि ओली-देउवा आफ्नो स्वार्थ र सत्तालिप्सालाई ‘असामान्य परिस्थिति’ को चन्दन लेप लगाउन खोजिरहेका छन् । तर, प्रकारान्तरले ‘राष्ट्रिय सहमति’ को सुगन्धभन्दा संसदीय विकृतिको दुर्गन्ध नै फैलिने सम्भावना बढी छ ।

उनीहरुले ‘राष्ट्रिय सहमति’को बर्को ओढ्न सजिलो होस् भनेर ‘संवैधानिक सुधार’को टालो सृजना गर्न खोजेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । तर, संवैधानिक सुधार कुन दिशामा हुने हो ? ‘प्रतिगमन’ तिर कि ‘अग्रगमन’ तिर ? यो प्रश्नले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ ।

दुई ठूला दल मिलेपछि संसद्‌मा दुईतिहाइ त जसोतसो पुर्‍याउलान् तर, नागरिकले त्यसलाई कसरी लेलान् ? हिजो जुन आन्दोलन र क्रान्तिले ती मुद्दा स्थापित गरेको थियो, त्यो मनोविज्ञानले सहज मान्ला कि नमान्ला ? यस्ता धेरै प्रश्न अहिले अनुत्तरित नै छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस :

कुन धाराअन्तर्गत बन्छ अर्को सरकार ? कुनै हालतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने प्रचण्डको योजना