के एमाले-कांग्रेसले चाहँदैमा संविधान संशोधन हुन्छ ?

काठमाडौं । छिट्टै बन्ने घोषणा भएको नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको नयाँ सत्ता समीकरणले संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य बनाएको छ ।

सोमबार राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको ७ बुँदे प्रारम्भिक समझदारी मस्यौदापत्रमा मुख्यगरी संविधान संशोधनको विषयलाई जोड दिइएको छ ।

मस्यौदामा संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सच्याउने, प्रदेशमा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाउने, पालिकाको सङ्ख्या घटाउनेलगायतका काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने यसको विरोध गरेको छ । यही संविधानमार्फत भइरहेका उपलब्धिलाई ख्याल नै नगरेर मध्यरातमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति हुनु ‘पश्चगमनकारी कदम’ भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रचण्डको ‘लीला’माथि ओलीको ‘महालीला’ ! – Nepal Views

माओवादी महासचिव देव गुरुङले नेपालभ्युजसँग भने, “एमाले र कांग्रेस असल नियतले मिलेजस्तो लागेको छैन । संविधान संशोधनको सन्दर्भ जायज छैन । संविधानलाई पुन: २०४७ तिरै फर्काउने खेल सुरु पो भयो कि !”

त्यसो त प्रारम्भिक समझदारीको मस्यौदापत्रमा भनिएबमोजिम कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्लान्/नबन्लान्, हेर्नै बाँकी छ । त्यसका लागि केही संवैधानिक तथा केही अदालती नजिरका अड्चन छन् ।

यदि ती अड्चन छिचोल्दै कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बने भने उनीहरूले चाहेअनुरूप संविधान संशोधन सम्भव छ ? उसो त संविधान संशोधनका लागि संसद्को दुईतिहाइ अर्थात् कम्तिमा १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

त्यो सांसद सङ्ख्या एमाले-कांग्रेसको मात्रै पुग्दैन, त्यसमै पहिलो समस्या छ । त्यसैले उनीहरूले ‘राष्ट्रिय सहमतीय सरकार’ भनेर अरु साना दललाई पनि तान्न खोजेका छन् । कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीका लागि अङ्कगणितीय समस्या नहोला तर, विषय, आवश्यकता र नैतिकताको ?

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल ठान्छन् कि संविधान संशोधन सहज छैन । संविधान संशोधनको नभइ सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै खनाल भन्छन्, “पहिलो कुरा त यो समीकरण केही गर्नका लागि भन्दा पनि सत्ता-अवसरका लागि बनाइएको प्रष्टै छ । त्यसैले संविधान संशोधनसम्म पुग्न कठिन देखिन्छ ।”

खनाल संविधान संशोधन ‘केही गर्नकै लागि समीकरण बनेको’ भन्ने देखाउनका लागि यो हौवा पिटिएको ठान्छन् । “बाहिर बताइएअनुसार निर्वाचन प्रणाली फेर्न खोजिएको छ । ठीक छ; मिश्रित प्रणाली फेर्ने भए ती क्लस्टरहरूको सुनिश्चितता कहाँ गएर कसरी गर्ने हो, त्यसबारे अगाडि प्रष्ट हुनुपर्छ । यतिकै भनेर हुँदैन,” उनले भने ।

अर्का राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पनि एमाले र कांग्रेसले चाहँदैमा संविधान संशोधन नहुने धारणा राख्छन् । केही साना दलसहित संसदीय अङ्कगणित पुगेपनि विषय र आवश्यकतामाथि बृहत् बहस र छलफल नभइ संविधान संशोधनमा जानु अनुत्पादक हुने बराल बताउँछन् ।

“संविधान संशोधन त्यति सहज विषय होइन,” बरालले नेपालभ्युजसँग भने, “सुरुमा त दुईतिहाइ नै पुग्दैन । पुगिहाले पनि त्यसमा थुप्रै बहस हुनुपर्छ । यतिकै हचुवाको भरमा हुनु हुँदैन । ल मानौँ, निर्वाचन प्रणाली नै सच्याउनुपर्‍यो, समानुपातिक प्रणाली नै हटाउनुपर्‍यो भने त्यसको साटो कसरी सुनिश्चितता खोज्ने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ । किनकि क्लस्टरहरूको सुनिश्चितता त चाहियो ।”

कुन धाराअन्तर्गत बन्छ अर्को सरकार ? कुनै हालतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने प्रचण्डको योजना – Nepal Views

बराल सत्ता समीकरण फेरिनुलाई ‘सत्ताकै खेल’ ठान्छन् । “सबै दलहरूले नैतिकता गुमाइसके, सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् । जोसँग जो मिले पनि सत्ताकै लागि हो,” उनले भने ।

त्यसो त एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले भने खासगरी निर्वाचन प्रणाली फेरबदलबारे आफूहरूको समान र साझा धारणा बनेको बताएका छन् । त्यसैअनुरूप सहमति भएको कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।

“स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनिएको हो । यसमा ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेको समान धारणा बन्यो । त्यसैले सहमति पनि बन्यो,” प्रवक्ता महतले भने ।

कांग्रेस र एमाले दुवै दल हालको निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक दुवै रहेको मिश्रित प्रणाली) रहँदासम्म कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने मात्र होइन, बहुमत नजिक पुग्न नसक्ने निष्कर्षमा धेरै पहिल्यै पुगिसकेका हुन् ।