कुन धाराअन्तर्गत नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्नेमा बाझियो संविधानविद्को मत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाए संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार बनाउने भन्नेमा संविधानविद्हरूको मत बाझिएको छ ।

गत असार १७ गते प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)का बीचमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमती भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हल्लिन पुग्यो ।

एमालेले गत शुक्रबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यसपछि क्रमशः जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ गते(भोलि) प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । कांग्रेस–एमालेको बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमती भइसकेको छ ।

तर, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेसँगै संवैधानिक रूपमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने बहस बाहिर आएको छ । वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा(२) बमोजिम बनेको भन्दै यो सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्ने एकथरी संविधानविद्हरूको तर्क छ ।

धारा ७६(३) मा जाँदा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा एकल सरकार बन्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कांग्रेसले पाउने उनीहरूको तर्क छ । यता, धारा ७६(२) अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई बनाउन सकिने पनि तर्क रहँदै आएको छ ।

७६(२) अन्तर्गत कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत आउने अवस्था रहुन्जेलसम्म सोही धारामा सरकार बनाउन कुनै बाधा नपर्ने अर्कोथरी तर्क रहेको छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने बताए ।

धारा ७६(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुने उनको भनाइ छ । उनले संविधानको दूरगामी टिकाउ हुनेगरी संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै धारा ७६(२) को सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेल सोही धारामा घुमिरहन सकिने बताए ।

त्यसैगरी ७६(३) अथवा ७६(५) को सम्भावना रहुन्जेल पनि त्यसैमा घुमिरहेर सरकार बनाउन सकिने उनको धारणा छ ।

‘(२) को सम्भावना हुन्जेल(२) मै घुमिरहने । (३) को सम्भावना हुन्जेल (३) मै घुमिरहने हो । (५) को सम्भावना हुन्जेल(५) मै घुमिरहने हो । जस्तो कोशी प्रदेशमा (५) प्रयोग गरेर सरकार बनेको । (५) प्रयोग असफल भयो भने त विघटन हुन्छ र चुनाव हुन्छ किन भनिएन ? फेरि (२) मा गयो । फर्कियो नि । जुन उपधारा प्रयोग गरेपनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्छ । व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । यसको प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।’ उनले भने ।

यस्तै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(३) को सरकार बन्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

उनले कांग्रेस–एमालेका बीचमा भएको राजनीतिक सहमतीको आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत सरकार बनाउने कुराको अन्त्य हुने उनको तर्क छ । त्यसपछि संविधानको धारा ७६(३) को व्यवस्था नै आकर्षित हुने भन्दै उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।

साथै, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले कांग्रेसले आफूले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर नेकपा(एमाले)लाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर हुनु गैरसंवैधानिक कदम भएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले यदि राजीनामा दिएको स्थितिमा संसदमा फेस नगरेको स्थितिमा (२) भित्र पनि सरकार बन्न सक्छ । अहिले (२) अन्तर्गतको सरकारको अन्त्य हो । उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन भने(३) अन्तर्गत ठूलो पार्टीलाई बोलाउनैपर्‍यो राष्ट्रपतिले ।’ उनले भने ।

साथै, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले दुई पार्टीको बीचमा भएको एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने सम्झौता विधिसम्मत नभएको टिप्पणी गरे । ओली संविधान बाहिरको बाटोमा हिँड्न प्रयासरत भएको पनि उनको तर्क छ ।