यदि कांग्रेस-एमाले साँच्चै संविधान संशोधन गर्न तयार हो भने… !

शास्त्रीय संसदीय लोकतन्त्रको सदाबहार पैरवीकर्ता नेपाली कांग्रेस र ‘एकदलीय कम्युनिष्ट चिन्तन’ बाट बढ्दै गएर ‘बहुदलीय जनवाद’ हुँदै ‘दुई दलीय प्रणाली’ को वकालत गर्न थालेको नेकपा (एमाले) जस्ता दुई ‘ठूला पुराना दल’ मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएपछि देशमा राजनीतिक, नैतिक, प्रणालीगत समस्या चुलिएको छ ।

आम राजनीतिक मनोविज्ञान भद्रगोल भएको छ । नैतिक मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र संसदीय संस्कृति भताभुङ्ग छ । यो संसदीय प्रणाली हो र सोहीअनुरूप अभ्यास र प्रवृत्ति अभिमुख हुनुपर्ने अपेक्षा र परिकल्पना शिथिल छन् । संसद्को अङ्कगणितबाहेक अरु कुनै पनि मानक दुई ठूला सत्तारुढ दलको पक्षमा छैनन् । ती दल निरन्तर कमजोर, बदनाम र नागरिकको आँखामा कसिङ्गरजस्तो बिझाउने हुँदै गएका छन् ।

यसमाथि युवा श्रम शक्तिको अस्वाभाविक विदेश पलायन, निरपेक्ष गरिबीको बढ्दो जनसङ्ख्या अनुपात, बेरोजगारी, न्यून आयस्तर, वित्तीय सङ्कट र बजार मागको सङ्कुचनलाई समेत एक ठाउँमा ल्याएर हेर्दा देशको अवस्था बढो कहालीलाग्दो, भयावह र दर्दनाक देखिन्छ ।

राज्यको सार्वजनिक ऋणभार अस्वाभाविक रूपमा चुलिएको छ । करिब १५ खर्ब बराबर मात्र ‘वास्तविक वार्षिक बजेट’ परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको राज्यको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण करिब २५ खर्ब पुग्न लाग्नु भयानक ठूलो अथवा एक प्रकारले कल्पनै गर्न नसकिने वित्तीय तथा बजेटरी असन्तुलन हो ।

यसको प्रभाव प्रत्यक्ष छ । चालु र वित्तीय खर्च धान्न राज्यलाई हम्मे-हम्मे पर्न थालेको छ । पूँजीगत खर्च टाक्सिँदै गएको छ । देश यति ठूलो नैतिक, राजनीतिक, प्रणालीगत र आर्थिक सङ्कटमा बिरलै थियो । भ्रष्टाचार र कुशासनको चर्चा गरीसाध्य छैन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी-स्टेट, अनेक सुनकाण्ड, जग्गा काण्डमा सर्वदलीय सहभागिता छ । ठूला दलका ठूला नेता र तिनका सहयोगीको घेरालाई नै आम नागरिकले भ्रष्टाचारीका रूपमा बुझ्दछन् ।

निराशावादको खेती गरियो, नकारात्मक भावना फैलाइयो, ‘देशमा केही हुँदैन’ भन्ने प्रायोजित भाष्य निर्माण र स्थापित गर्न खोजियोजस्ता ‘प्रतिरक्षा संयन्त्र’हरू अर्थहीन भएका छन् । आमनिराशा आजको यथार्थ हो कि भाष्य मात्रै ? यो आफैँमा अहम् महत्त्वको प्रश्न बनेको छ ।

करिब साढे तीन दशकदेखि सत्तामा हालीमुहाली चलाइरहेका दल र नेताहरूप्रतिको वितृष्णा यति चर्को भएको छ कि कदाचित यिनको हालत कुनै दिन अफगानिस्तानका असरफ घानी, श्रीलंकाका गोतावाया राजपाक्षे र बंगलादेशकी शेख हसिना वाजेदको जस्तो भए नागरिकको ठूलो तप्काले ‘खसी काटेर भोज खाने’ र सडकमा खुसीयाली मनाउने निश्चित छ ।

करिब साढे तीन दशकदेखि सत्तामा हालीमुहाली चलाइरहेका दल र नेताहरूप्रतिको वितृष्णा यति चर्को भएको छ कि कदाचित यिनको हालत कुनै दिन अफगानिस्तानका असरफ घानी, श्रीलंकाका गोतावाया राजपाक्षे र बंगलादेशकी शेख हसिना वाजेदको जस्तो भए नागरिकको ठूलो तप्काले ‘खसी काटेर भोज खाने’ र सडकमा खुसीयाली मनाउने निश्चित छ ।

देशको यस्तो स्थितिबारे बिरलै मानिसले आज विमति राख्दछन् । अरुको कुनै छोडौँ, यो स्थितिबाट लाभान्वित हुँदै आएका कांग्रेस-कम्युनिष्ट वृत्तभित्रको एउटा ठूलो पङ्क्ति बाहिर बोल्न नसके पनि भित्रभित्रै यसरी नै मुर्मुरिएको छ, तीमध्ये अधिकांश उचित विकल्पको जन्म नभएर मात्र आ-आफ्ना मातृपार्टीमा अनिच्छावश टाँसिएर बस्न बाध्य भएको गुनासो गर्दछन् । यस्तो स्थितिमा वैकल्पिक नेतृत्व र दलको आवश्यकता स्वाभाविक हो । तर, कुनै पनि पुराना दलभित्रबाट तत्काल वैकल्पिक नेतृत्वको उदय हुने सम्भावना छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले पार्टी विधानको ‘दुई कार्यकाल’ अध्यक्षको प्रावधान पालना गर्ने कुनै विश्वस्त आधार देखिएको छैन । हुन सक्दछ, उनले उमेरहद हटाउने निर्णयजस्तै विधान संशोधन गरी तेस्रो कार्यकाल नेतृत्व लिने प्रयत्न गर्नेछन् ।

एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको भक्ति र चाकरी झन्‌झन् बढ्दो देखिन्छ । खुलेआम ‘ओलीको बोली वेद हो र आदेश नै कानून हो’ भन्नेहरूको सङ्ख्या विस्तार हुँदैछ । आलोचनात्मक चेत समाप्त भएको छ । साम्यवादीहरूको ‘पहिलो स्वर्ग सोभियत सङ्घ’ मा स्टालिनकालमा ख्रुश्चेभ र ब्रेझनेभकालमा गोर्भाचोभ जन्मेजस्तो एमालेमा अब नयाँ-नयाँ ख्रुश्चेभ र गोर्भाचोभहरू जन्मिने हुन्, त्रोतस्की, कोरोभ र बुखारिनहरूको ‘राजनीतिक हत्या’ हुने हो, भीम रावल र घनश्याम भूसालहरूको जस्तै ।

एमालेभित्रबाट आफ्नो समयको मदन भण्डारीजस्तो सृजनशील नयाँ नेतृत्व उदयको अपेक्षा करिब दुई दशकसम्म कल्पना गर्न गाह्रो छ । जन्मिए पनि अध्यक्ष ओलीकै ‘रेप्लिका’ अर्थात् ‘मिनी ओली’ हरू जन्मिने हुन् । एमालेमा दम्दार नयाँ नेतृत्वको जन्म र उदयको प्रक्रिया यति ढिलो भइसकेको छ कि त्यतिन्जेलसम्म त सोभियत सङ्घ नै विघटन भएजस्तो पार्टीकै पतन हुन बेर छैन ।

गृह र परराष्ट्रजस्ता ‘पावर मिनिस्ट्री’ कब्जा गरेर सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पुनर्वर्चस्वको चाहनालाई प्रष्ट गरिदिएका छन् । ओलीसँगको आलोपालोको सम्झौतामा कुनै घुन-पुतली नलागेमा देउवा छैटौँपटक प्रधानमन्त्री हुनेछन् र सायद पार्टीको १५औं महाधिवेशन पनि त्यही अवधिमा गराउने छन् । कांग्रेस महाअधिवेशन वैकल्पिक नेतृत्वको उदय वा संस्थापनइतर पक्षका लागि ‘फलामको चिउरा’ हुनेछ ।

कांग्रेसमा गगन-विश्वप्रकाशहरूको उदय होला कि भन्ने झिनो आशाा पनि अब शिथिल हुन थालेको छ । पछिल्लो सत्ता गठबन्धन निर्माणमा यिनको कुनै दम र मूल्य देखिएन । यो गठबन्धन उनीहरूले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको अवधारणाअनुरूप पनि हैन । गगन-विश्वप्रकाशहरूसँग यदि वैचारिक प्रष्टता र अडान हुन्थ्यो त यस्तो अलोकतान्त्रिक र विजातीय गठबन्धनविरुद्ध उभिने आँट हुनुपर्दथ्यो, त्यो देखिएन ।

गृह र परराष्ट्रजस्ता ‘पावर मिनिस्ट्री’ कब्जा गरेर सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पुनर्वर्चस्वको चाहनालाई प्रष्ट गरिदिएका छन् । ओलीसँगको आलोपालोको सम्झौतामा कुनै घुन-पुतली नलागेमा देउवा छैटौँपटक प्रधानमन्त्री हुनेछन् र सायद पार्टीको १५औं महाधिवेशन पनि त्यही अवधिमा गराउने छन् । कांग्रेस महाअधिवेशन वैकल्पिक नेतृत्वको उदय वा संस्थापनइतर पक्षका लागि ‘फलामको चिउरा’ हुनेछ ।

कांग्रेसभित्रको शक्ति संचरना र सन्तुलन हेर्दा यस्तो लाग्दछ कि गगन पुस्ताको पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्री नभइकन ‘मिति गुज्रियो’ भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । शेखर कोइराला, शशांक कोइराला वा पूर्णबहादुर खड्का त देउवाका ‘रेप्लिका’ अर्थात् ‘मिनी देउवा’ हरू मात्र हुने हुन् ।

हुन त गगन-विश्व प्रकाश पुस्ताकै पनि नयाँ परिकल्पना के हो ? प्रष्ट छैन । कुनै कागतालीले तिनले देउवाको ठाउँ लिए त्यो मात्रात्मक परिवर्तन त होला तर, ‘गुणात्मक नेतृत्व’ पनि साबित होला भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।

माओवादीको दुर्भाग्य, त्यहाँ त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कुनै ‘रेप्लिका’ अर्थात् ‘मिनी प्रचण्ड’ हरू पनि छैनन् । प्रभाकर, अनन्त वा विप्लव प्रचण्डबाट निकै टाढा बसेर ‘गुच्चा खेलिरहेका लिलिपुट’ हरू जस्तो मात्र देखिन्छन् ।

‘वैकल्पिक नेतृत्व’ जस्तै नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दलहरूको कथा पनि उस्तै दुखान्त छ । कथित ‘लेफ्ट-लिबरल प्याकेज’, ‘कांग्रेस-कम्युनिष्ट मूलधार’भन्दा बाहिर विकल्पको एउटा अपेक्षा त मधेसकेन्द्रित तथा पहिचानवादी भनिने दल र नेताहरू पनि हुन सक्थे होला । तर, तिनले कुनै छाँट, छनक र लय नै पक्रेनन् । मधेसको शक्ति देखाएर सिंहदरबारको शक्तिसँग दलाली गर्नु र केही थान मन्त्री पद हात पार्नुबाहेक यिनीहरूको अरु कुनै उपादेयता वा सान्दर्भिकता बाँकी रहेन ।

सोच नै छोटो बनाएकाहरूको नियत मात्र बाङ्गो हुँदैन, नियति पनि सधैँ खोटो हुन्छ । आधुनिक लोकतन्त्र र राष्ट्रिय राज्यको युगमा डङ्कामा चोटमा देशको नेतृत्व लिने उद्घोष गर्नुको साटो स्वघोषित लक्ष्य तथा उद्देश्य ‘उपप्रधानमन्त्री तथा… बनाएकाहरूबाट कसले के अपेक्षा गर्दछ ? अझ त्यसमाथि ती अहिले आफ्नै रागले चाउरिएर मरिच भएका छन् ।

विवेकशील दल, नयाँ शक्ति, साझा, विवेकशील साझा हुँदै रास्वपासम्मको यात्रा अर्को दुस्वप्नजस्तो लाग्दछ । इतिहासका यी ‘फुट नोट’ हरूलाई अध्याय वा अनुच्छेदकै रूपमा चर्चा गर्नु पनि समयको बर्बादी मात्रै हो ।

कांग्रेस-एमालेले यस्तो बेला संविधान संशोधनको पासा फालेका छन्, जतिखेर देशमा एक भयानक शक्ति शून्यता छ । अरुले जस्तो यसलाई ‘पेन्डोरा बक्स’ खोलेको भन्न यो पङ्क्तिकारलाई कुनै इच्छा छैन । तर, यसको ‘पाराडक्स’ भने उत्तिकै कठोर छ । कठोर मात्र हैन, दुखद् र दुर्दान्त पनि हुन सक्दछ ।

संसदीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत र यस अर्थमा संविधान, संविधानवाद र गत आम निर्वाचनको जनादेशविपरीत दुई ठूला दलले गठबन्धन बनाउँदा राजनीतिक अस्थिरता र निराशावादलाई चिर्ने रामनामी बर्को त ओढे तर, प्रश्न कहाँ हो भने ‘अस्थिरता’ र ‘निराशावाद’ को कारण के हो र दोषी को हो ? के यो प्रश्नमा तिनको कुनै विज्ञान तथा विवेकसम्मत ठहर र आत्मस्वीकृति छ ? छ भने संविधान संशोधन एक अवसर बन्न सक्दछ । छैन भने यो कथाको नियति ‘पेन्डोरा बक्स’ मै समाप्त हुन सक्दछ । आजको मुख्य ‘पाराडक्स’ यही हो ।

के कांग्रेस-एमालेसँग त्यस्तो राजनीतिक वैधता र शक्ति छ, अहिले जसले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर सवालको छिनोफानो गरून् त्यो पनि उनीहरूको इच्छामा ? के त्यस्तो संविधान संशोधन स्वीकार्य होला ? यदि स्वीकार्य भएन र देश नयाँ ढङ्गले पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत भयो भने त्यसको भार थाम्ने वा थेग्ने ताकत कांग्रेस-एमालेसँग बाँकी छ ?

शक्ति शून्यता र संविधान संशोधनबीच दुई धारे तलवारको सम्बन्ध हुन्छ । मानौँ कि कुनै राजनीतिक शक्ति प्रभावशाली हुँदै आइरहेको छ, सहजै बुझ्न सकिन्छ कि संविधान संशोधनको दिशा त्यस्तो शक्तिको इच्छामा निर्भर गर्नेछ । शक्ति शून्यता वा शिथिलताको स्थितिमा संविधान संशोधनका सवाल कसले निर्धारण गर्ने ? कसको इच्छा, एजेन्डा वा सोचअनुरूप संशोधन ?

के कांग्रेस-एमालेसँग त्यस्तो राजनीतिक वैधता र शक्ति छ, अहिले जसले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर सवालको छिनोफानो गरून् त्यो पनि उनीहरूको इच्छामा ? के त्यस्तो संविधान संशोधन स्वीकार्य होला ? यदि स्वीकार्य भएन र देश नयाँ ढङ्गले पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत भयो भने त्यसको भार थाम्ने वा थेग्ने ताकत कांग्रेस-एमालेसँग बाँकी छ ? किमार्थ छैन ।

कांग्रेस-एमाले बाहिरबाट हेर्दा सहीसलामत र बलिया जस्तै देखिएलान् तर, यी शेख हसिना वाजेदको अवामी लिगजस्तै भित्रभित्रै खोक्रिएका ‘ढोडका तोक्मा’ जस्तै भइसकेका छन् । संविधान संशोधनपश्चात् उत्पन्न हुने ध्रुवीकरणबाट बन्ने राजनीतिक तनाव व्यवस्थापन गर्ने क्षमता यिनीसँग हुने छैन ।

त्यसोभए संविधान संशोधन कुन अवस्थामा अवसर बन्न सक्दछ त ? उत्तर प्रष्ट छ— जब यो संविधान निर्माण गर्दादेखिका असन्तुष्टि र अपूर्णताको वस्तुनिष्ठ छानबिन गर्न स्वयम् कांग्रेस-एमाले तयार हुनेछन् ।

‘पार्टीहरूको सङ्ख्या धेरै भयो, भोट धेरैतिर बाँडियो, हामी कमजोर भयौँ, मतदाताले हामीलाई पत्याउन छोडे । तसर्थ, थ्रेसहोल्ड बढाउन, कांग्रेस-एमालेले मात्र थ्रेसहोल्ड काट्नेगरी दुईदलीय प्रणालीको सहजता सृजना गर्ने’ जस्ता तर्कमा संविधान संशोधन न उचित हुन्छ, न स्वीकार्य नै । यो त कांग्रेस-एमालेको एकप्रकारको निरिहता र आरण्य रोदन मात्र हो । यस्ता तर्क सुनेर दुनियाँ खित्का छोडेर हाँस्दैछ । विचरा ! कांग्रेस-एमालेले भेउ नै पाएका छैनन् ।

संविधानमै व्यवस्था गरेर ‘दुईदलीय प्रणाली’ वा ‘दुईदलीय सहजता’ स्वयम् कांग्रेस-एमालेकै हितका लागि आत्मघाती बहस हो । यसले उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई कमजोर देखाउँछ । लोकतन्त्र र बहुदलीयता एकअर्काका पर्यायवाची शब्द हुन् ।

संविधान शंशोधनको माग आजको हैन, हिजैदेखिको हो । संविधान जारी हुँदाका बखत नै यसमा ‘पुनर्लेखन’ हुनुपर्ने चर्को आवाज सुनिएको थियो । दुई-दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनले १० वर्ष लगाएर बनाएको भनिए तापनि यथार्थमा यो गोर्खा भूकम्पलाई बहाना बनाएर ह्वीपको भरमा जारी गरिएको हतारोको संविधान हो ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिक स्वतन्त्रताले सङ्गठन स्वतन्त्रतालाई अनिवार्य बनाउँछ र सङ्गठनको स्वतन्त्रता बहुदलीयताका रूपमा अभिव्यक्ति हुन्छ । कांग्रेस-एमालेका बहसकर्ताहरूले लोकतन्त्रको यति सामान्य सिद्धान्त र शुत्र पनि नबुझेको वा बेवास्ता गर्न खोजेको देख्दा तिनको बौद्धिक दरिद्रताप्रति दया व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान शंशोधनको माग आजको हैन, हिजैदेखिको हो । संविधान जारी हुँदाका बखत नै यसमा ‘पुनर्लेखन’ हुनुपर्ने चर्को आवाज सुनिएको थियो । दुई-दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनले १० वर्ष लगाएर बनाएको भनिए तापनि यथार्थमा यो गोर्खा भूकम्पलाई बहाना बनाएर ह्वीपको भरमा जारी गरिएको हतारोको संविधान हो ।

संविधानसभा भनेको संसद् हैन । संसारभरिको प्रचलन हो कि संसद्‌मा ह्वीप लाग्दछ, संविधान सभामा ह्वीप लाग्दैन । त्यो गल्ती त्यतिखेर भएकै हो । यदि साँच्चै संविधान संशोधन गर्ने हो भने ती सबै सवालमा प्रवेश गर्नुपर्दछ, जसले देशलाई ‘दीपावाली गर्ने’ र ‘कालो दिवस मनाउने’ दुई भागमा विभाजित गरेको थियो ।

शक्ति शून्यताको अवस्था भनेको एक प्रकारको ‘शान्त अवस्था’ पनि हो, जहाँ मान्छे र संस्थाले आआफ्ना पूर्वाग्रह परित्याग गरी विवेकसम्मत र वस्तुनिष्ठ आत्मसमीक्षा गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यदि देश र जनताको हित र भविष्यकै प्रश्न हो भने कोही किन पूर्वाग्रही हुने ?

संविधान संशोधनका वस्तुनिष्ट प्रश्न यतिखेर निम्न ५ वटा हुन सक्दछन् ।

१. शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली ।

२. प्रदेशको सीमाङ्कन, नामाङ्कन र वित्तीय तथा प्रशासनिक सङ्घीयताका लागि शक्ति निक्षेपण ।

३. सुशासनमैत्री, कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि र चालु खर्चमा व्यापक कटौती हुनेगरी कर्मचारीतन्त्रको पुनगर्ठन ।

४. सामाजिक विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समावेशिता सिद्धान्तको पुनरावलोकन र अनुपातिक सहभागिता ।

५. विदेश नीति र भूराजनीतक सम्बन्धको आधार तथा मापदण्डको पुनरावलोकन ।

कांग्रेस-एमाले तयार हो त यी प्रश्नमा प्रवेश र संविधान संशोधन गर्न ? यदि हो भने यसलाई सकारात्मक अवसरका रूपमा सबैले ग्रहण र उपयोग गर्नुपर्दछ । र, यस्तो संशोधन सम्भावित जनविद्रोहको आँधीलाई रोक्ने एक सुनौलो प्रयास साबित हुन सक्दछ ।