घर चलाउने महिलाले देश चलाउन सक्छन्

नेपालमा अक्सर बिर्सिएका शान्त कुना काप्चा, जहाँ इतिहासका कानेखुसी समयको मौसमी बाटोमा अडिएका हुन्छन्, ती महिलाले लामो समयदेखि गर्दै आएका नदेखिने सङ्घर्ष हुन् । महिलाका सबलता किताबका पानामा लेखिएका छैनन्, बरु तिनको शरीरमा कुँदिएका छन् । महिला दृढताको वसियतनामा र स्वायत्तताका लागि सहनशील सङ्घर्ष यिनलाई मेटाउन खोज्ने संसारमा कायमै छन्, कायमै रहनेछन् ।

‘आभाषा’ अभियानकी अभियन्ता तथा प्रमुख संयोजक नजबुल खानलाई नै लिउँ । आभाषाको अर्थ हो– आसनमा महिला, भाषणमा महिला, शासनमा महिला । २०६२-२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको क्रममा मधेस मार्च गर्दै गर्दा अश्रुग्यासको डिब्बा उनको घाँटीमा प्रहार भयो । त्यसले उनको स्वरयन्त्र सधैँका लागि क्षतिग्रस्त भयो ।

अथवा अलकिना बमको कुरा गरौँ – जसले माओवादी द्वन्द्वको अवधिमा सुरक्षा बलबाट हतियार खोसेर आफूलाई कहिल्यै सुरक्षित नगर्ने शासन व्यवस्थासँग लडिन् । बझाङमा आफ्ना कमरेडहरूसँगै शान्तिवार्ताको माग गर्ने ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा उनी पक्राउ परिन् । उनलाई भूमिगत बङ्करमा बन्दी बनाइयो । आँखामा पट्टी बाँधेर एक्लै राखियो । यसरी नै उनले ४ वर्षको बन्दी जीवन बिताइन् । र, यस्तो कथा एक युवती युवंशको छ–जो त्यस्तो पिताको काजक्रियाबाट भर्खरै निस्केकी थिइन्, जसले उनलाई नागरिकता दिलाउन अस्वीकार गरेका थिए ।

नवलपुर (नवलपरासी पूर्व) जिल्लाको शान्त मैदान सेराहीमा नागरिक आवाज संस्थाद्वारा निर्मित महिलामैत्री सामुदायिक भवन पद्मालयमा सन् २०२५ मार्च २२–२३ बीच एक असाधारण जमघट थियो । त्यहाँ सयौँ महिला सामूहिक भोजन र आवास साझेदारी गर्दै सामुदायिक छात्रावास शैलीमा बसे । गीत र नृत्यका दौरान तिनले ऐक्यबद्धता र सशक्तिकरणको जरा आपसमा सुदृढ पारे । त्यहाँ देशभरिबाट ५०० महिला आएका थिए । अन्तर-पुस्ता महिलावादी मञ्चको ‘अनुपम अभियान’ले तिनलाई भेला गरेको थियो । ‘अनुपम अभियान’ महिलाले नेतृत्व गरेको एक राजनीतिक अभियान हो, जसले शासनसत्तामा अझ बढी महिला ल्याउन पैरवी गर्दछ । यस अभियानलाई ‘टेवा’ र ‘नागरिक आवाज’ संस्थाले समर्थन गरेका छन् ।

भेलामा सङ्घीय र प्रादेशिक सांसद, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ, अभियन्ता, र अनुसन्धानकर्ता देशभरिबाट एउटै आवाज मुखरित गर्न आएका थिए– ‘चौरासीमा महिला, हुनुपर्छ पहिला ।’ ती २०८४ मा हुने नेपालको चुनावलाई सङ्केत गर्दै थिए । उनीहरूको आह्वान बिना कारणको कारबाही हैन ।

संवैधानिक प्रत्याभूतिका बाबजुद नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम छ ।  नेपालको संविधानको धारा ३८ ले समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अर्थात, जनसङ्ख्या अनुपातमा आधारित प्रतिनिधित्व अनुरूप राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ । देशमा महिला जनसङ्ख्याले ५१ प्रतिशत ओगट्छ । तसर्थ, उनीहरू ५१ प्रतिशत सिटका हकदार छन् । तथापि, संविधानको धारा ८४ ले यो प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ । यसले सङ्घीय संसद्मा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्यामध्ये एक तिहाइ अर्थात्, ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दछ ।

सन् २०२२ को स्थानीय निर्वाचनमा महिलाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ४०.९६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गरे, जो महिला प्रतिनिधित्वका लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, यो प्रगतिको धेरै जसो अंश वास्तविक शक्ति परिवर्तन गतिशीलताको साटो कोटाद्वारा प्रेरित छ । कोटाले निसन्देह धेरै महिलाका लागि राजनीतिक पदमा पुग्ने ढोका खोलेको छ । तर, महिलालाई नीतिको नेतृत्व गर्ने वा आकार दिने अधिकार प्रदान गर्न धेरै हदसम्म असफल छ । निर्वाचित पदहरूमा महिलाको उपस्थितिले निर्णय निर्माण प्रक्रियामा समान सहभागिताको स्वाभाविक अनुवाद गर्दैन । व्यवहारमा धेरैजसो महिला उपमेयर र उपाध्यक्षजस्ता माध्यमिक भूमिकामा कम आँकिएका छन् । देशका ६ हजार ७४३ वडामध्ये ६९ वडामा मात्र महिलाको नेतृत्व छ । महिलाले प्राप्त गरेका पद प्रायः प्रभावशालीभन्दा सहायकजस्तो डिजाइन गरिएका छन् । त्यसले महिलालाई शक्ति सुम्पिन गहिरो संस्थागत अनिच्छा प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ यस्तो मूल्याङ्कनसँग केही हदसम्म असहमत छिन् । नवलपुरमा उनले भनिन्–‘हामीले सहायक पदमा भएकाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा हटाउन पर्दछ । त्यो ठाउँबाट पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ ।’ तर, पुरुषहरूले नै यी पदमा भएका महिलाले के कति ठाउँ र शक्ति प्रयोग गर्न सक्दछन् भनेर निर्धारण गरिरहेका छन् । जो सांसद श्रेष्ठ आफैले सङ्घीय संसद्मा अनुभव गरेकी छन् । उनलाई बारम्बार बोल्नबाट रोकिएको छ । अन्य सांसद र मिडियाले उनका बोलीको आलोचना गरेका छन् । जब बोल्ने अनुमति हुँदैन, पदमा बस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

अनुपम अभियानले आगामी चुनावमा महिलाले महिलालाई मतदान गर्न एक शक्तिशाली र अभूतपूर्व आह्वान गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ । यो दलीय राजनीतिक लाइन र राजनीतिक निष्ठाभन्दा बाहिरको अपिल हो । यो राजनीतिमा लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको आग्रह मात्र हैन, राष्ट्रको भविष्यलाई आकार दिन महिला नेतृत्वको परिवर्तनकारी शक्तिको पहिचान गर्न एक प्रष्ट आव्हान हो । तर के यो सम्भव छ ?

अनुपम अभियानले आगामी चुनावमा महिलाले महिलालाई मतदान गर्न एक शक्तिशाली र अभूतपूर्व आह्वान गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ । यो दलीय राजनीतिक लाइन र राजनीतिक निष्ठाभन्दा बाहिरको अपिल हो । यो राजनीतिमा लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको आग्रह मात्र हैन, राष्ट्रको भविष्यलाई आकार दिन महिला नेतृत्वको परिवर्तनकारी शक्तिको पहिचान गर्न एक प्रष्ट आव्हान हो । तर के यो सम्भव छ ?

श्रेष्ठको बुझाइमा पार्टी वफादारितामा आधारित संसदीय परम्परा र मान्यताको कठोरताले अर्थपूर्ण संवाद र कारबाहीलाई रोक्दछ । ‘क्रस–कटिङ’ सवाल भएपनि सांसदहरू पूर्णतः पार्टी लाइनमा विभाजित हुने हुँदा सामूहिक कारबाही सम्भव छैन । पार्टी नेताको आलोचना गर्नु वा पार्टीको मार्ग काट्नु राजनीतिक आत्महत्या सरह हुन सक्दछ । जुन हालसालै एमाले नेता बिन्दा पाण्डेले अनुभव गरिन् ।

गत वर्षको डिसेम्बरमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट स्वीकार गरेको जग्गा दानको आलोचना गरेको भन्दै पाण्डेसँगै अर्की एक महिला सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई निलम्बन गरिएको थियो ।

पहिलो संविधानसभाको ‘महिला ककस’जस्तो अन्तरदलीय निकाय अब सम्भव देखिन्न, भन्छिन् पाण्डे । ‘महिला जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित हुन्छन् तर पार्टी प्रतिनिधिको जस्तो काम गर्दछन् । यदि कोही जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको हो भने त्यो पार्टीका लागि मात्र हैन, सबै जनताका लागि हुनु पर्दछ, उनले भनिन् ।

पाण्डे ‘नेपाली राजनीतिमा महिला’ पुस्तककी लेखिका पनि हुन् । महिला साझा उद्देश्यका लागि सँगै हुँदा सधैँ सफल हुन्छन् भन्ने उनको विश्वास छ । त्यसैले अनुपम अभियानजस्ता आन्दोलन आवश्यक छन् ।

तर, पाण्डेको आशावादमा एक तीखो चेतावनीको मिजास झल्किन्छ । उनी भन्छिन्, ‘महिलाले राजनीतिक स्थान ओगट्नु मात्र हुँदैन, तिनलाई रूपान्तरण पनि गर्नु पर्दछ । महिला निर्वाचित गर्नु मात्र पर्याप्त छैन । हामीसँग अहिले पनि महिला प्रतिनिधि छन् । तर, ती सामान्य निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् कि महिला मुद्दाको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछन् ? यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’

नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष मानुषी यमी भट्टराई पाण्डेकै जस्तो विचार दोहोर्‍याउँछिन् । उनी भन्छिन्– ‘हामी कस्ता प्रकारका महिलालाई मतदान गर्दैछौँ ? के उनी महिलावादी हुन् ? के उनी महिला मुद्दाको पैरवी गर्छिन् ?’ भट्टराई भन्छिन् कि महिला अधिकारविरुद्ध सक्रिय हुने नेताहरूलाई नै सत्तामा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने विरोधाभाषी काम महिलाले ने गरिरहेका छन् ।

महिला उम्मेदवार हुनुमात्र पनि पर्याप्त हैन । महिला मतदाता त्यति एकाङ्की हुँदैनन् । महिला भएकै कारण उनीहरूले भोट दिँदैनन् । भट्टराई गत आम निर्वाचनमा काठमाडौं –७ मा सङ्घीय संसद्को उम्मेदवार भएको सम्झना गर्छिन् । उनी एक मात्र महिला उम्मेदवार थिइन् । तर, सबै महिलाले उनलाई मतदान गरेनन् । तथापि, उनी आशावादी छन् । भन्छिन्– ‘हामी फरकफरक वैचारिक स्कुल र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भए पनि महिलाका रूपमा सामना गर्नुपरेका साझा अवरोध हटाउन एक हुनुपर्छ ।’ उनको विश्वास छ कि महिला राजनीतिका अगाडिका सरोकार फराकिला छन् । परम्परागत सवालभन्दा बाहिर गएर महिलालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने क्षेत्रहरू, जस्तै सामाजिक सञ्जाल, वित्त र ऋण पहुँचलाई समेट्नु पर्दछ ।

महिला एकाङ्की नभएजस्तै महिलाका मुद्दा पनि एकाङ्की छैनन् । पहिचानको अन्तरसम्बन्धलाई विचार गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ । लिङ्गलाई मात्र हैन, जातीयता, भूगोल, वर्ग र यौनिकतालाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।

महिला एकाङ्की नभएजस्तै महिलाका मुद्दा पनि एकाङ्की छैनन् । पहिचानको अन्तरसम्बन्धलाई विचार गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ । लिङ्गलाई मात्र हैन, जातीयता, भूगोल, वर्ग र यौनिकतालाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुराकी २७ वर्षीया अभियन्ता देवकी जोशीलाई नवलपुरको अनुपम अभियान भेलामा भाग लिन आइपुग्न पुरै ३ दिनको यात्रा गर्नुपर्‍यो । सुदूरपश्चिममा महिनाबारी भएका माहिलालाई अस्थायी झुपडीमा बस्न पठाउने छाउपडी प्रथा सन् २००५ मा अवैधानिक घोषणा गरिएको थियो । तर, अझै यसले जरा गाडेको छ ।

जोशी भन्छिन्, ‘यो अभ्यास अझै हराएको छैन । केही फरक भएको मात्र देखिन्छ ।’ उनी बालिका हुँदा परिवारभन्दा अलग्गै पशुगोठमा सुत्न बाध्य बनाइएको थियो । आज उनीभन्दा साना उमेरका बहिनीहरू घरभित्रै छुट्टै कोठामा सीमित गरिन्छन् । पर्खाल परिवर्तन भए तर, बहिष्करण बाँकी नै छ ।

डडेलधुराकै अर्की अभियन्ता कृष्णा नेपाली शासनहीनताको प्रत्यक्ष साक्षी हुन् । उनी १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको हालैको घटना सम्झना गर्छिन् । त्यसमा न्याय खोज्नुको साटो समुदायले उल्टै मध्यस्थता गर्ने प्रयास गर्‍यो । उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी र स्थानीय नेतालाई शक्तिले जवाफदेहिताहीन बनाउँछ । कानुन त्यतिखेर मात्र बलियो हुन्छ जब संस्कृति र यसलाई समर्थन गर्ने मानिसको मानसिकता बलियो हुन्छ ।’

कृष्णा नेपालीको यो सम्झना भयावह एक घटनासँग मिल्दोजुल्दो छ, जो कुराकानीमा बाक्लै आयो, त्यो हो रिङ्कु सदाको ।

माघ २७ को रात १७ वर्षीया रिङ्कु सदालाई ३ पुरुषले सामूहिक बलात्कार गरे । गाउँको अनौपचारिक सभाले मध्यस्थता गर्न पञ्चायत बोलायो । आरोपितलाई १ लाख ४० हजार जरिवाना गरियो र पीडित परिवारलाई प्रहरीमा जान रोक लगाइयो । सदा परिवारले यी शर्त अस्वीकार गर्‍यो । माघ ३० गते उनी आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । रिङ्कु सदाको कथा कुनै अनौठो होइन– यो महिलालाई सुरक्षा दिनुको साटो मटियामेट गर्न डिजाइन गरिएको प्रणालीको क्रूर प्रतिविम्ब हो । जब नेतृत्वमा जवाफदेहिता रहँदैन, नेतृत्व पनि रहँदैन र त्यो उत्पीडनको अर्को संयन्त्र बन्न पुग्दछ ।

नेपाली भन्छिन्, ‘हामीलाई फरक प्रकारको नेतृत्व चाहिन्छ । जहाँ महिलालाई र अन्य सीमान्तकृत समुदायसमेत सबैका लागि राम्रो निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ ।’ एक दलित महिलाका रूपमा उनी देशको महिलावादी आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने कडीहरू बुझ्छिन् । भन्छिन्, ‘म दलित हुँ, तर महिला पनि हुँ । हामीले आफैँलाई अलग गर्ने पहिचानलाई परै राखेर सँगै उभिनु पर्दछ ।’

महिलामा पनि विविधता छ । विविध महिलाका फरक-फरक आवश्यकता छन् । नयाँ महिला नेतृत्वले सबै खाले महिला मुद्दालाई विचार गर्नुपर्ने छ । मितिनी नेपालकी संस्थापक लक्ष्मी घलानको बुझाइमा नेपालमा राजनीतिक प्रगति र एलजिबिटीक्यू व्यक्तिहरूको जीवित वास्तविकताबीच अझै निरन्तर खाडल छ । उन्नत राजनीतिका बाबजुद धेरै एलजिबिटीक्यू व्यक्तिले रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, पारिवारिक गतिशीलता र शिक्षामा व्यापक भेदभावको सामना गरिरहेका छन् ।

घलान भन्छिन्, ‘बेवास्ताको कारणले होस् वा क्षमता अभावले सरकारी कर्मचारीतन्त्र एलजिबिटीक्यू समुदायलाई साँच्चै फाइदा पुर्‍याउन सक्ने नीति र कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नबाट धेरै हदसम्म परै बसेको छ । विवाह, धर्मपुत्र-पुत्री ग्रहण, नागरिकताजस्ता मुद्दाले समलैङ्गिक समुदायका लागि अझै धेरै चुनौती खडा गरेका छन् । तिनले समानता र मान्यताप्राप्‍तिका लागि सङ्घर्ष बढाउन परेको छ ।’

राजनीतिक सहभागिता उपस्थिति मात्र होइन, पहुँच, गतिशीलता र मर्यादाको कुरा हो । जब महिला, विशेषतःः सीमान्तकृत समुदायका महिला सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा स्थानका लागि सङ्घर्ष गर्दछन्, तिनले त्यस्तो प्रणालीको सामना गर्दछन्, जो उनीहरूलाई नै बहिष्करण गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ । साँचो समावेशीकरण बाहिर खुट्टा टेक्ने अनुमति मात्र होइन, यसले भौतिक र सामाजिक संरचनालाई कससँग सम्बद्ध गर्ने भन्ने पुनःकल्पना माग गर्दछ ।

त्यसैगरी, अपाङ्गता भएका महिलाले अन्य अझ धेरै व्यवधान सामना गर्दछन् । अपाङ्गता अभियन्ता निर्मला भण्डारीको तर्क छ कि ती मानिस जसलाई अपाङ्ग बनाइएको छ, त्यसको एकमात्र कारण तिनको शारीरिक अवस्था होइन । बरु तिनका लागि सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा पहुँचको प्रणालीगत अभाव हो । उनी औल्याउँछिन् कि जब स्रोतसाधनको अभाव हुन्छ, प्रायः पूर्वाधार परियोजनामा अपाङ्गतामैत्री डिजाइनमा पहिलो क्षति पुग्छ । सामाजिक बहिष्करणले अपाङ्गता भएका महिलालाई दयाको पात्रमा परिणत गर्दछ । पहिलो त उसलाई अपाङ्ग मानिन्छ र दोस्रो महिला । त्यसबाट उसको पूर्ण व्यक्तित्व खोसिन पुग्दछ ।

नेपाल दृष्टिविहीन सङ्घकी पूर्वसचिव गार्गी नेपाल पनि यस्तै नीतिगत विरोधाभास औल्याउँछिन् । शहरी विकास मन्त्रालयले अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई अनिवार्य बनाएको छ । तर, यी नियमलाई धेरै हदसम्म बेवास्ता गरिन्छ ।

राजनीतिक सहभागिता उपस्थिति मात्र होइन, पहुँच, गतिशीलता र मर्यादाको कुरा हो । जब महिला, विशेषतःः सीमान्तकृत समुदायका महिला सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा स्थानका लागि सङ्घर्ष गर्दछन्, तिनले त्यस्तो प्रणालीको सामना गर्दछन्, जो उनीहरूलाई नै बहिष्करण गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ । साँचो समावेशीकरण बाहिर खुट्टा टेक्ने अनुमति मात्र होइन, यसले भौतिक र सामाजिक संरचनालाई कससँग सम्बद्ध गर्ने भन्ने पुनःकल्पना माग गर्दछ ।

नवलपुरको चर्को गर्मीमा यी संवाद हुँदै गर्दा अर्को खतराको सम्झना गराइन्छ, जो हामीमाथि मडारिदै छ, जुन टाढाको सम्भावना होइन, अपरिहार्य र निर्विवाद वास्तविकता हो–जलवायु परिवर्तन । फेरि पनि यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि महिला र सीमान्तकृत समुदाय, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका मान्छेहरूले जलवायु परिवर्तन परिणामको असमान भार वहन गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र समावेशीकरण अन्तर्सम्बन्धकी वरिष्ठ विज्ञ दिव्या गुरुङ जलवायु परिवर्तनलाई विकासको मुद्दा बुझ्न पर्ने दाबी गर्छिन् । विशेषतःः नेपालमा जहाँ अधिकांश सीमान्तकृत जनसङ्ख्या आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक कारणले ऐतिहासिक बहिष्करणको जटिलताले घेरिएको छ ।

यी समुदाय जो पहिलेदेखि नै नाजुक थिए, जलवायु परिर्तनका गम्भीर परिणामको सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनले थप १५ करोड ८३ लाख महिला तथा बालिकालाई गरिबीमा धकेल्ने छ, जसले पहिलेदेखि नै गहिरो लैङ्गिक असमानता र आर्थिक कठिनाइ भोगेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी गुरुङको टिप्पणीले अनुपम अभियानको प्रतिनिधिमूलक शासन संरचनाको उद्देश्यलाई थप प्रत्यक्ष बल पुर्‍याउँछ । साँचो नेतृत्व भाषणबाजी वा कोटा प्राप्ति होइन, नीतिहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न बलियो संस्थागत संयन्त्रसँगै सीप, ज्ञान र अनुभवमा अर्थपूर्ण लगानी आवश्यक पर्दछ ।

नेपालमा महिला घरपरिवारभित्रका आप्रवासी हुन्, जसले घरेलु र निर्वाहमुखी कृषि कार्यको असमान बोझ बोक्दछन् । जबकि औपचारिक श्रम बजारमा उनीहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा कम छ । पुरुषहरू कामका लागि आप्रवासिँदा घर व्यवस्थापन र कृषि श्रमको जिम्मेवारी वहन महिलाकै काँधमा थपिन्छ । यो दोहोरो जिम्मेवारी अक्सर असूचित रहन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले कृषि उत्पादकत्वलाई जकड्छ । तिनको जोखिम चक्र अझै बलियो हुन्छ ।

मानुषी यमी भट्टराई महिलाका मुद्दा केके हुन् भनेर पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राख्दछिन् । अब डिजिटल अधिकार, वित्त र ऋण पहुँचलाई महिला मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । महिलाका मुद्दाहरूको दायरा विस्तार गर्दा यी क्षेत्रमा उनीहरूको आवश्यकताको उचित सम्बोधन सुनिश्चित हुनुपर्ने छ ।

अनुपम अभियान ‘महिला पहिलो’ अभियान हो । यो यस तथ्यमा आधारित छ कि महिलाले सामाजिक बहिष्करण, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तन परिणामको मार सामना गर्दछन् । तैपनि, यिनै नतिजाको सामना गर्न निर्माण गरिएका शक्ति संरचनामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम छ ।

धेरैभन्दा धेरै महिला निर्वाचित गराउने उद्देश्य उच्च महत्त्वको हो । तर, प्रश्न बाँकी नै रहन्छ कि त्यस कार्यका लागि आर्थिक सहयोग कसले गर्दछ ?

प्रचलन हेर्दा निर्वाचन खर्च स्थानीय व्यवसायी, दलाल र घरजग्गा व्यवसायीबाट आउँछ । तिनले त्यस्ता उम्मेदवारलाई मात्रै सहयोग गर्दछन्, जसबाट उनीहरूका आर्थिक स्वार्थ समर्थित हुन्छन् । महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वको बागडोर सम्हाल्न प्रेरणा बढ्दै गएको भए पनि उनीहरूसँग आर्थिक स्रोतमा समान पहुँच भने छैन ।

लैङ्गिक तथा विकास विज्ञ, आईजीएफएफकी संस्थापक सदस्य सारु जोशीका अनुसार देशका ६० लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवारमध्ये २ प्रतिशतको कानुनी स्वामित्व मात्र महिलासँग छ । ९ प्रतिशत मात्र जग्गा महिलाको नाममा दर्ता छ । यस्तो असमानता स्वामित्वमा मात्र सीमित छैन । रोजगारीमा भएका महिलामध्ये ९० प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन् । ६६.८ प्रतिशत महिला कार्यशक्तिले न्यूनतम् ज्याला मापदण्डभन्दा कम कमाउँछन् ।

यो चुनौतीको सामना विद्यमान वित्तीय गतिशीलतालाई परिवर्तन गर्नु हो, जसले महिलालाई समान प्रतिस्पर्धा आधारका स्रोत सुनिश्चित गरोस् । यसका लागि धेरै क्षेत्रबाट सहयोगी प्रयास आवश्यक पर्दछ । राजनीतिक दलले सक्रिय महिला केन्द्रित अभियानमा कोष विनियोजन र लगानी गर्नु पर्दछ । महिला उम्मेदवारका लागि समान प्रतिस्पर्धाका आधार सृजना गर्नु पर्दछ ।

सरकारले महिला उम्मेदवार लक्षित प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने नीतिहरू ल्याएर चुनाव लड्न सजिलो पार्ने र सफलता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । आइजीएफएफले आर्थिक सहयोग गर्नेबारे सोचिरहेको छ तर यसको प्रारूप तयार भएको छैन ।

महिला नेतृत्वको लडाइँ उपस्थिति मात्र हैन, शक्तिका लागि हो । अनुपम अभियान राजनीतिक परिदृष्यमा केन्द्रित छ, किनकि शक्ति त्यही हुन्छ । जब महिलाले राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने छन्, यो अन्य संस्थामा समेत पुग्नेछ । नीति आकारित गर्ने, व्यवधान हटाउने र अन्यका लागि स्थान बनाउने छ । शक्तिमा महिला आरोहण लैङ्गिक भार विरुद्धको सङ्घर्ष मात्र हैन, हजारौं वर्षदेखिको बहिष्करण विरुद्धको गुरुत्व हो ।

काठमाडौं वडा नम्बर ३ की सदस्य शर्मिला परियार भन्छिन्, ‘हामीलाई सरकारमा धेरै महिला चाहिन्छ । त्यो भनेको एक महिलाले अर्को महिलालाई हैन, आफूले आफैँलाई मतदान गर्नु हो ।’

नेपालको राजनीतिक परिदृष्यले भ्रममा बेरिएको प्रगतिको कथालाई व्यक्त गर्दछ । महिलाले सरकारी पद ओगटेका छन् । उनीहरूको अनुहार आधिकारिक चित्रमा कोरिएको छ । चुनावी अभिलेखमा उनीहरूको नाम कुँदिएको छ । तैपनि, प्रतिनिधित्वको यो आवरणभित्र नखोतलिएको एक वास्तविकता लुकेको छ, त्यो हो–ती महिला स्वतन्त्र छैनन् ।

नेपालको राजनीतिक परिदृष्यले भ्रममा बेरिएको प्रगतिको कथालाई व्यक्त गर्दछ । महिलाले सरकारी पद ओगटेका छन् । उनीहरूको अनुहार आधिकारिक चित्रमा कोरिएको छ । चुनावी अभिलेखमा उनीहरूको नाम कुँदिएको छ । तैपनि, प्रतिनिधित्वको यो आवरणभित्र नखोतलिएको एक वास्तविकता लुकेको छ, त्यो हो–ती महिला स्वतन्त्र छैनन् ।

तिनका हात अझै प्रणालीगत अवरोधले बाँधिएका छन्, जसले उनीहरूलाई शक्ति अभ्यासकर्ताभन्दा कम आँकेर पदवाहक-स्थानधारक बनाउँछ । उनीहरूलाई पदमा पुर्‍याउने कोटाले अधिकारलाई निर्देशित गर्ने पितृसत्तात्मक गढलाई भत्काएको छैन, बरु तिनीहरू अधुरो सङ्घर्षको प्रतीक बनेका छन् ।

जस्तो राजनीतिक सहभागिता छ, त्यो छनोटपूर्ण प्रदान, रणनीतिक प्रयोग र प्रणालीगत अस्वीकृति गरिएको एक विशेष सुविधाजस्तो देखिन्छ, अधिकार होइन । कोठामा कतिजना महिला उपस्थित छन् भन्ने गणना पर्‍याप्त होइन, हामीले यो सोध्न पर्दछ कि उनीहरूलाई बोल्न, निर्णय गर्न र शासन गर्ने अनुमति दिइएको छ कि छैन ?

जबसम्म हामी यी जरा गाडेर बसेका पदसोपानक्रमको सामना गर्दैनौँ– राजनीतिक समावेशीकरण भ्रममै सीमित हुनेछ । बहिष्करणको प्रक्रियालाई ढाकछोप गर्ने समानता प्रदर्शन मात्र हुनेछ । यद्यपि, आशा राज्य संस्थाभित्रका पर्खालभित्र होइन, सडकमा, अनुपम अभियानजस्ता भुइँ तहका आन्दोलनमा कायम छ । अनुपम अभियान यहाँ महिला एकअर्कालाई उत्साहित र समर्थन गर्न भेला हुन्छन् ।

आखिर प्रतिनिधित्वको यो लडाइँ सामूहिक हो, अन्य महिलाको समर्थनबिना यो लडाइँमा कोही महिला सफल हुन सक्दैनन् । अन्त्यमा, ऐक्यबद्धताजस्ता सामान्य कुराले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । 

राजनीतिक नेताले आफ्ना अनुभव बाँडेको सुन्न र अगाडिको बाटोबारे छलफल गर्न हामी भेला भयौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीकी मानुषी यमी भट्टराईले सहजीकरण गरेको यो छलफलमा एमालेकी बिन्दा पाण्डे, काङ्ग्रेसकी लक्ष्मी परियार, माओवादीकी अमृता थापा मगर, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ र जसपाकी रञ्जु कुमारी झा प्यानलिस्ट थिए ।

आफ्नो बोल्ने समयमा सुमनाको आँखाभरि आँशु थियो । उनले अरुतिर फर्किएर भनिन्, ‘तपाईंहरू सबै नहुनु भएको भए म यहाँ हुने थिइन ।’ मञ्चमा भएका यी महिलाको राजनीतिक इतिहास लामो थियो । सुमनाले गहिरो कृतज्ञताभावका साथ थपिन्– ‘तपाईंहरू सबैलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ ।’

-यो लेख  Kalam Weekly मा अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित लेखको अनुवाद हो ।