देश गलत ध्रुवीकरणतिर धकेलिने खतरा

उच्च अदालतको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रवि लामिछानेलाई धरौटी राखेर तारेखमा छाड्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने फैसला गर्‍यो । फौजदारी कानुन र विधिशास्त्रले यसलाई सही, गलत के ठान्छ त्यो मेरो ज्ञानको विषय होइन । तर, त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यले अपनाएको तरिकाले भने हाम्रो राज्यप्रणालीमा बढ्दै गएको असहिष्णु र निरङ्कुश शैलीलाई उजागर गरेको छ ।

रवि लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भन्ने अदालतको फैसला साँझ मात्र सार्वजनिक भएको थियो । प्रचलित प्रक्रियाअनुसार उक्त आदेश या फैसला अदालतले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने थियो । बिदाका कारण अदालतले यस्तो प्रक्रिया तीन दिन पछि मात्र सुरु गर्न सक्थ्यो । तर, फैसला आएको सूचनाकै भरमा रविको गिरफ्तारीका लागि काठमाडौं प्रहरी सक्रिय भयो । रविलाई लिन निवासमा पुग्यो । यसरी निवासमा पुग्दा गिरफ्तार गर्नुपर्नाको कारण खुल्ने कागजात र पुर्जी लानुपर्ने सामान्य प्रक्रिया पुरा गर्नसमेत प्रहरीले आवश्यक ठानेको देखिएन । यसरी नागरिकको न्यायिक अधिकारमाथि राज्यबाटै भएको हस्तक्षेपविरुद्ध प्रश्न उठेपछि जसलाई पक्राउ गर्न गएको हो उसैको बेडरुममा बसेर पुर्जी बनाइएको र सोही कागजलाई आधार बनाएर पक्राउ गरिएको समाचार आएको छ ।

यसलाई हेर्दा राज्यले सीधै कानुन उल्लङ्घन गरेको, प्रक्रिया मिचेको र तत्काल पक्राउ नगरी नहुने कुनै वाध्यकारी अवस्था प्रमाणित नहुँदा पनि जोर जुलुम गरेको देखिन्छ । रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुने हुँदा यससम्बन्धी विषयमा यहाँ बहस गरिरहनु परेन । तर, व्यक्तिले या कुनै समूहले कानुन मिचेर अरुका अधिकारको हनन गर्न सक्ने, अपराध गर्न सक्ने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बनेको राज्यसंयन्त्र आफैँले कानुन मिच्न गरेको प्रयासलाई सामान्य त्रुटि या प्रक्रियागत गल्ती मात्र भन्न सकिन्न । यो सरासर राज्यले व्यक्तिको जीवनमाथि गरेको गम्भीर प्रकृतिको हस्तक्षेप हो । 

रविले पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्री र संसद्को चौथो ठुलो राजनीतिक दलको सभापतिका रुपमा पनि, कतै भागेर जान या तत्काल प्रमाण नष्ट गर्न र पीडित पक्षलाई दबाब दिएर मुद्दा प्रभावित गर्नसक्ने सम्भावना थिएन । रविमाथिको यो घटनामा राज्यको भूमिका निष्पक्ष कानुन कार्यान्वयन गर्ने इकाइका रूपमा भन्दा पनि राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा चल्ने संयन्त्रका रूपमा रहेको देखियो । सबैभन्दा डर यसैले सिर्जना गरेको हो । यस्तो घटना यहाँमात्र सीमित छैन ।

यस अगाडि रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री भएका समयमा कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलाश सिरोहियामाथि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि पनि आफैँ अदालतसमक्ष हाजिर हुन जान पाउने कानुनी अधिकार उल्लङ्घन गदै रातसाँझ गिरफ्तार गर्न प्रहरी उनको कार्यालय गएको थियो । उक्त गिरफ्तारी पनि अभियोग लागेको व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने, भागेर अरु देशमा जान सक्ने या कसैमाथि हानी नोक्सानी पुर्‍याउने र पीडित पक्षलाई दबाब दिन र मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित गर्नसक्ने कुनै सम्भावना नरहेको अवस्थामा राज्यपक्षले जबर्जस्ती गरेको घटना थियो ।

राज्यको गृहमन्त्री आफैँले मिडियामाथि ठाडो र अश्लिल आलोचना गर्ने नामै तोकेर गाली गर्ने र चुनौती दिने तथा कान्तिपुर मिडिया त्यसको पहिलो निशानामा पर्ने गरेकोले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि आफैँ कैलाश सिरोहियामाथि भएको व्यवहारका लागि जिम्मेवार थिए भन्ने पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । तर, गृहमन्त्रीमात्र राज्य हुँदैन, त्यसैले त्यसलाई रवि लामिछाने व्यक्तिको मात्र हस्तक्षेप या गलत व्यवहार भनेर पन्छिन मिल्दैन । त्यो हस्तक्षेप पनि समग्र राज्यकै एउटा बिम्ब हो । कान्तिपुर जस्तो स्थापित सञ्चारगृहका मालिकमाथि त्यसप्रकारको हस्तक्षेप गर्ने राज्यले सर्वसाधारण नागरिकमाथि के कस्तो व्यवहार गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै ।

स्वर्णिम वाग्लेको रास्वपा प्रवेश पछि तिल्मिलाएको काङ्ग्रेसको युवा पङ्क्ति र आरजु राणामाथि शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान हुँदैछ भन्दै रवि नेतृत्वको गृहसंयन्त्रले सूचना फैलाएपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्व उनीविरुद्ध आगो भएको थियो । अहिले जे भइरहेको छ त्यो पनि त्यही इगो साँध्ने र रास्वपालाई सिध्याउने मनसाय प्रेरित होइन भन्न सकिन्न । 

अहिले रवि लामिछानेमाथि गरिएको व्यवहारमा पनि राज्य पूर्णरूपमा ‘बायस्ड’ देखिन्छ । उनीमाथिको मुद्दा प्रक्रिया जसरी लम्ब्याइएको छ, जसरी बिरालोले मुसो खेलाएझैँ राज्यले व्यक्तिमाथि ज्यादती गर्दै खेलाएको छ, त्यसले पनि हामीकहाँ सत्ताधारीहरूले पदीय जिम्मेवारी अनुरूप संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेको अधिकार र कर्तव्यको दुरुपयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्दीमाथि गरेको अत्याचारका रुपमा लिन सकिन्छ ।

सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्तासँगको अनौपचारिक भेटमा व्यक्त हुने मनसाय पनि रवि लामिछाने र बालेन शाहको राजनीतिक भविष्य समाप्त नगरी आफूहरू ०८४ को निर्वाचनमा सुरक्षित नहुने भएकोले जसरी पनि केही गर्नैपर्ने दबाबमा रहेको भन्ने बुझिन्छ । स्वर्णिम वाग्लेको रास्वपा प्रवेश पछि तिल्मिलाएको काङ्ग्रेसको युवा पङ्क्ति र आरजु राणामाथि शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान हुँदैछ भन्दै रवि नेतृत्वको गृहसंयन्त्रले सूचना फैलाएपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्व उनीविरुद्ध आगो भएको थियो । अहिले जे भइरहेको छ त्यो पनि त्यही इगो साँध्ने र रास्वपालाई सिध्याउने मनसाय प्रेरित होइन भन्न सकिन्न । 

भारतमा जब कुनै विपक्षीको राजनीति सिध्याउनु पर्छ अनि इडिले छापा मारेर मुद्दा चलाउने गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ पनि राज्यको नेतृत्व गर्नेले बदलाको भावनाले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, अदालत या प्रहरीको प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यसले कसैलाई पनि सुरक्षित रहन दिने छैन । अहिले सत्तामा हुनेले पछि आफूपनि सत्ता बाहिर हुनुपर्नेछ भनेर बुझेनन् भने शक्तिको यो दुरुपयोगले एकदिन पाडो बाच्छो सबै खानेछ ।

यसको अर्थ सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेले उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने होइन । बरु हाम्रो माग त आरजु होऊन् कि देउवा, प्रचण्ड होऊन् कि ओली जजसले गल्ती गर्छन् तिनले सजाय पाउनु पर्छ भन्ने हो । कानुन, अदालत र राज्य संयन्त्रमाथि विश्वास जाग्यो भने कसैलाई पनि प्रमाणित नहुँदै दोषी करार गर्ने र फत्तुर आरोप लगाउने अहिलेको जस्तो अनुशासनहीन अवस्था आउने थिएन । अहिले त जसले जसलाई जे भने पनि भएको छ । यस्तो भनाइले अल्पकालिक राजनीतिक लाभ त हासिल हुन्छ तर समाजलाई अगाडि बढ्न दिदैँन ।

जो सुकै व्यक्ति पनि आरोपित हुँदैमा दोषी ठहर्ने होइन । दोषी ठहर भएकै अपराधीको पनि कानुनअनुसार जीउ धन सुरक्षाको सुनिश्चितता राज्यले गर्नैपर्छ । कानुनप्रदत्त अधिकार उसका पनि हुन्छन् । अहिले रविमाथि भइरहेको व्यवहारमा राज्यले अपनाएको तौरतरिका सत्ताधारी दलहरूका आँखाबाट आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाको लागि गरिएको कारबाही देखिएला तर, यसलाई हेर्दा हाम्रो राज्य विस्तारै निरङ्कुश शैलीको अभ्यासतिर गएको जस्तो आभाष भएको छ । जब राज्य बदलाको भावनाले सक्रिय हुन्छ तब हामी लोकतन्त्रको बाटो छाडेर भीरतिर जान्छौं भन्ने हेक्का सबैले गर्दा हुन्छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहको उक्साहटमा राजावादीहरूले मच्चाएको अराजकता नै उक्त दिन भएको जनधनको क्षतिको कारण थियो भन्नेमा कुनै विवाद रहेन । त्यसका लागि सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिले उनीहरूको भूमिकाअनुसार दण्ड पाउनैपर्छ, राज्यले त्यस्तो सजायको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने थप अराजकताले ‘लाउ’ पाउँछ ।

यता पत्रपत्रिकामा गत चैत्र १५ गते तिनकुनेमा राजावादीहरूको अराजक भीड र आपराधिक उदण्डता नियन्त्रण गर्ने क्रममा राज्यले अपनाएको तरिका र राज्यपक्षबाट भएको हिंसाका विषयमा लगातार समाचार आइरहेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहको उक्साहटमा राजावादीहरूले मच्चाएको अराजकता नै उक्त दिन भएको जनधनको क्षतिको कारण थियो भन्नेमा कुनै विवाद रहेन । त्यसका लागि सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिले उनीहरूको भूमिकाअनुसार दण्ड पाउनैपर्छ, राज्यले त्यस्तो सजायको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने थप अराजकताले ‘लाउ’ पाउँछ ।

तर, उक्त घटनामा प्रहरीले गरेको दमन राजावादी उदण्डतालाई तह लगाउन प्रयास गर्दा भएको सामान्य त्रुटीका रूपमा मात्र हो त ? प्रश्न खडा भएको छ । लुटपाट र आगजनी तथा तोडफोडमा सामेल नभएका व्यक्तिहरू कसरी गोलीको शिकार भए ? प्रदर्शनकारीका तर्फबाट फायर आर्म प्रयोग नभएको समयमा पनि थ्री नट थ्री छाडेर एसएलआर र इन्सास जस्ता घातक हतियार किन प्रयोग गरियो ? केही केसमा जहाँ सरोकार नै नभएकालाई गोली लागेको छ, त्यहाँ त्यतिबेला गोली नै चलाउनुपर्ने कुनै वाध्यता थियो ? कि प्रहरी अत्तालिएर चेन अफ कमान्ड बाहिर गएर अराजक ढङ्गले शक्ति प्रयोग गरेको थियो ? 

हतियार बोकेको र कानुनअनुसार मात्र त्यसको प्रयोग गर्न पाउने उत्तरदायित्व भएको शक्तिले अनावश्यक रूपमा अधिक बल प्रयोग गर्दा या जथाभावी शक्तिको प्रयोग गर्दा त्यसले राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । के हामीले जिम्मा दिएका संस्था र व्यक्ति हाम्रो सुरक्षा गर्न योग्य छन् ? के उनीहरूले कानुनको पालना गरेका छन् ? कि प्रतिगामी हर्कत गरिरहेकाहरूको घुसपैठ भएको छ प्रहरी प्रशासनको संयन्त्रमा, जो अत्यधिक बल प्रयोग गरेर परिस्थितिलाई भड्काउने गुप्त योजना कार्यान्वयन गर्दैछन् ? यी प्रश्नको जवाफ पनि राज्यले दिनुपर्छ ।

नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावना

गणतन्त्र विरोधी ज्ञानेन्द्र शाह र उनको भृत्यतन्त्रको हर्कतविरुद्ध समाजवादी मोर्चाले गत चैत १५ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन आयोजना गर्‍यो । त्यो प्रदर्शनले नेपालमा गणतन्त्रवादी र वर्तमान संविधानको रक्षा गर्न चाहने शक्तिको जबर्जस्त उपस्थिति रहेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको थियो । यद्यपि त्यसमा माओवादी र अरु साना वामपन्थी घटक मात्र थिए । त्यसले काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसवादी लगायतका दलसमेत सामेल हुँदा गणतन्त्रको स्वर र शक्तिले प्रतिगमनलाई परास्त गर्न र ठेगान लगाउन सक्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।

प्रचण्डले उक्त सभामार्फत प्रतिपक्षीय ध्रुवीकरणको नेतृत्वमा आफूलाई स्थापित गर्न प्रयास गरेका थिए । माओवादी अहिले पनि संसद्मा तेस्रो र कमजोर दलको रुपमा मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ तथापि प्रचण्डले सडकबाट राजतन्त्रवादीको उन्मादलाई चुनौती दिने तागत हामीसँग छ भन्ने सन्देश पनि उक्त कार्यक्रम र आफ्नो वक्तव्यमार्फत प्रसारित गर्न चाहेको देखिन्थ्यो ।

देशमा आम असन्तोष छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको र मानिसहरूलाई आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न सडक या सामूहिक रूपमा भेला हुनु नपर्नेगरी सञ्जालहरूको उपलब्धता भएकोले यस्तो निराशा र आक्रोश जताजतै व्यक्त हुन पाएको छ । यस्तो आक्रोशको चरित्र भने समयअनुसार बदलिदै गएको छ । 

नेपाली समाज अहिले पनि अर्धशिक्षित चरित्रको छ । जे जति पढाइ भएको छ त्यो भक्तिमार्गको अनुशरण गरिएको पाढाइ धेरै छ । विज्ञानसम्मत आलोचनात्मक इतिहास चेत कमजोर छ । छिट्टै प्रतिक्रियात्मक हुने, इतिहास बिर्सने र सत्य पर्खन नसक्ने, हल्लाको पछि दौडने अर्धशिक्षित (यसमा प्रोफेसर र ठूला लेखक या डाक्टर र इन्जिनियर पनि हुन्छन्) लट्ठकहरू जताततै छन् । वीरेन्द्रको परिवारको हत्या दीपेन्द्रले गरेको हो भन्ने सत्य पत्याउँदैनन् । राजतन्त्रको हत्या र मारकाटको इतिहास सम्झदैनन् ।

बस या सार्वजनिक यातायातमा दीपेन्द्रलाई उसैले हत्या गरेका बाबु आमा र भाइबहिनीसँगै सम्मान साथ एउटै तस्वीरमा राखिएका फोटा टाँसिएको देखिन्छ । यो आम साधारण मानिसको मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा बिम्ब हो । अस्ति आइतबार म बागबजारको एउटा फोटो पसलमा छिरेको थिएँ (पहिले त श्याम चित्रकारको थियो यो स्टुडियो, अहिले कसको छ थाहा भएन) । पुराना फोटा हेर्दै एकछिन उभिएँ । बीपीका, केपी ओली या मनिषा कोइरालाका फोटा पनि थिए । तर, सबैभन्दा बढी फोटा राजपरिवारका थिए । तिनमा पनि बढी चैं वीरेन्द्र र उनको परिवारका सदस्यका । ज्ञानेन्द्रका थिए तर कम । यी फोटा बिक्री हुँदा हुन् । र, लानेले रोजेका फोटाकै सङ्ख्या बढी राखिएको होला भनेर अड्कल काट्दा नेपाली समाजमा वीरेन्द्रको मोह अझै बाँकी भएको देखाउँछ । यस्तो मोह राख्नेहरूले दीपेन्द्रलाई पनि पुजेका देखिन्छन् । यसको अर्थ हो हाम्रो इतिहास चेत गए गुज्रेको छ । यस्तो चेत भएको समाजमा तिनै वीरेन्द्र र दीपेन्द्रका भक्तलाई पनि ज्ञानेन्द्र र पारसले बराल्न सक्छन् अरु लफङ्गाहरू नै चाहिन्न ।

यो कुरा यहाँ राख्नुको अर्थ समाजमा नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावना बढ्दै गएको छ भन्ने नै हो । एउटा पक्ष राजावादीका रूपमा सडकमा उत्रेको छ । ज्ञानेन्द्र शाहले मानिसलाई जे जसरी उचाल्दै उक्साउँदै छन् त्यसले थप अराजकता मच्चाउने निश्चित छ । राप्रपाले देशव्यापी रूपमा जनपरिचालनको आह्वान गरेको छ । ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष संयोजनमा भएको चैत १५ को घटनाबाट अवस्था लज्जास्पद भएपछि राजावादीहरू सबै राप्रपाको छातामुनी जान सक्छन् । यसले ध्रुवीकरणको प्रतिगामी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।

सत्तारुढ दलहरू एकातिर गणतन्त्रवादीको सहकार्यका कुरा गर्छन् अर्कोतिर वर्तमान परिस्थिति भड्काउन अनेक काम गरिरहन्छन् । कुलमान प्रकरण, बालेनविरुद्ध सङ्घीय सरकारको घेराबन्दी, रास्वपालाई किनारामा धकेल्न भएका प्रयास र राज्य सञ्चालनमा २०५१ देखि २०५९ सम्मको बेथिती सम्झाउने सुशासन विरोधी हर्कतले समाजको निराशा झन् थपिदिएको छ । यसले राजावादीलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

ध्रुवीकरणको तेस्रो पक्षमा छन् सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले । नेकपा एमालेले राजावादी अराजकताको चरित्र र शक्तिबारे विश्लेषण गरेरै देशभर विभिन्न स्तरका प्रदर्शन गर्दै गएको छ । जनजागरण अभियान चलाएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शङ्कर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा नै समाजवादी मोर्चाको सभा र प्रदर्शनको प्रशंसा गरेर गणतन्त्रवादीबीच सहकार्यको सम्भावना औंल्याएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस यस मामिलामा वक्तव्यबाजीमा सीमित छ ।

सत्तारुढ दलहरू एकातिर गणतन्त्रवादीको सहकार्यका कुरा गर्छन् अर्कोतिर वर्तमान परिस्थितिलाई भड्काउन अनेक काम गरिरहन्छन् । कुलमान प्रकरण, बालेनविरुद्ध सङ्घीय सरकारको घेराबन्दी, रास्वपालाई किनारामा धकेल्न भएका प्रयास र राज्य सञ्चालनमा २०५१ देखि २०५९ सम्मको बेथिती सम्झाउने सुशासन विरोधी हर्कतले समाजको निराशा झन् थपिदिएको छ । यसले राजावादीलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

गत सातायता काठमाडौंमा केही अर्थपूर्ण सडक प्रदर्शन भइरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घले देशभरबाट शिक्षकलाई काठमाडौंमा जम्मा गरेर प्रदर्शन गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल काङ्ग्रेस एमालेसँग वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा समेत आवद्ध शिक्षकको बहुलता रहेको यो आन्दोलनको मुख्य माग अन्यथा जेसुकै भनिएको भएपनि सङ्घीयता र संविधान मान्दैनौ भन्ने रहेको छ । राजनीतिक रूपमा तरल अवस्था र प्रदर्शनहरूको चक्करमा परिरहेको काठमाडौंमा आफ्नो दलका शिक्षकलाई प्रदर्शन गर्न दिएर काङ्ग्रेस-एमाले आफैँले परिस्थिति बिगार्न मद्दत गरिरहेका छन् ।

यसैसाता काठमाडौंले अर्को प्रदर्शन पनि देखेको छ । सहकारी तथा लघुवित्त पीडित साधारण मानिसहरू देशभरबाट आएर आफ्ना माग राज्यसमक्ष सुनाइरहेका छन् । उनीहरू जीवन जिउनै कठिन हुनेगरि लघुवित्त र सहकारीका ठगहरूको जालझेलमा परेपछि बाध्य भएर काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गर्न आएका हुन् । चैत महिनाको वन पनि, मन पनि डढाउने मौसममा विश्वको पहिलो/दोस्रो नम्बरको प्रदुषित शहरमा आएका शिक्षक र सहकारी पीडितको आन्दोलन यो पहिलो पटक भएको भने होइन । दुवै पक्षसँग यस अगाडि सरकारले सहमति र सम्झौता गर्दै घर पठाएको भएपनि माग पुरा गर्न आलटाल गरेपछि उनीहरू फेरि प्रदर्शनमा आएका हुन् ।

शुक्रबार मात्र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा मुक्कुमलुङको पर्यावरण र संस्कृतिमाथि भइरहेको अतिक्रमण विरुद्ध एउटा बहस गोष्ठी भएको थियो । त्यो पनि एक प्रकारले राज्यसँग उसको नाकैमुनी पुगेर आफ्ना माग राख्ने आदिवासी प्रयास थियो ।

यसरी हेर्दा सरकारको कमजोर पर्फमेन्स, कुशासनलाई प्रोत्साहित गर्ने गतिविधि, आर्थिक विकास र वृद्धिको लाभ सीमित घरानाका हातमा केन्द्रीकरण हुने प्रणालीगत व्यवस्था, बेरोजगारी, आधारभूत वर्गको दैनिक जीवनमा आइरहेका सङ्कट लगायतका समस्याले एकातिर समाजमा निराशा बढाएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि तीव्र हुँदै गएको छ ।

यस्तो ध्रुवीकरण समाजका लागि सधैँ हितकर हुँदैन । यसलाई रोक्न पनि कमसेकम अहिले सत्तामा हुनेहरूले कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, अलोकप्रिय कदम चाल्न बन्द गर्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिद्वन्द्वीमाथि बदलाको भावले प्रयोग गर्ने निकृष्ट चाल बन्द गर्नुपर्छ । सडकमा उठिरहेका आवाज सुन्नुपर्छ । शिक्षक, सहकारी तथा लघुवित्त पीडितका समस्या तत्काल वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । र, अराजकता र उदण्डता फैलाउने पक्षमाथि कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । तर यसो गर्दापनि लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनका सिद्धान्तहरू उल्लङ्घन भएको भने देखिनु हुन्न ।