प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति विरक्तिएका गगन  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मेवारीमा छन्, काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व बोकेका थापा प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीप्रति निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली चित्त बुझेको छैन । गर्भनर नियुक्तिमा भइरहेका ढिलासुस्तीभित्रको नियत राम्रो लागेको छैन । संविधान संशोधन प्रक्रियामा भइरहेका ढिलासुस्तीमा उनी सन्तुष्ट छैनन् । काँधमा सरकार सफल बनाउने दायित्व बोकेका थापा विभिन्न कार्यक्रमका मञ्चमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै सच्चिन खबरदारी गरिरहेका छन् ।

नागरिकका असन्तुष्टी मत्थर गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार त्यसलाई मलजल गर्नमा केन्द्रित भइरहेको उनले मत राख्दै आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै उनले नागरिक असन्तुष्टीको आगोमा सरकारले मट्टितेल थपेको टिप्पणी गरेका थिए । गर्भनर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्तीले पनि नागरिकको असन्तुष्टी बढाउने जोखिम रहेको आशङ्का उनले गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा २५ मा गभर्नर पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले महाप्रसाद अधिकारीले कार्यकाल सकेर बिदा हुँदासम्म पनि गभर्नर नियुक्त नगरेर ऐनको उल्लङ्घन गरेको छ । सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक पनि राख्न सकेको छैन । सिफारिस समितिकै सदस्यले सरकारको रवैयामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) सार्वजनिक निकायका लागि उमेर हद हटाएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । गभर्नर नियुक्तिकै बेला उमेर हदको व्यवस्था हटाएपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

नियुक्तिमा भइरहेका ढिलासुस्तीले विचौलियाको प्रभावको आशङ्का बढिरहेको थापाको टिप्पणी छ ।  चैत २३ मा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले गभर्नर नियुक्तिमा विचौलिया हाबी हुन नदिन सरकारलाई खबरदारी गरे । “अहिले गभर्नर नियुक्तिको चर्चा चलेको छ । भोलि पर्सि नै नियुक्त पनि होला । तर, राजनीतिक दलका नेताले भन्दा विचौलियाले प्रभाव पार्लान् कि भन्ने चिन्ता छ । तपाईंहरू यस्तो निर्णय नगर्दिनोस् जसले गर्दा असन्तुष्टी झन् बढ्नेछ,” सरकारलाई खबरदारी गर्दै उनले भने, “सरकारले यस्तो निर्णय गरोस् कि निर्णयको पनि प्रतिरक्षा गर्न सकियोस् ।”

सरकारप्रतिको उनको अर्को असन्तुष्टीको विषय हो, संविधान संशोधनको प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाई । सङ्घीयता र शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको बेलामा संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई प्राथामिकता राख्नै नसकेकोप्रति उनी आक्रोशित छन् ।  “हामीले शासन प्रणालीका खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था छ । सङ्घको मन्त्रालय घटाउनुपर्नेछ । प्रदेशलाई खुट्टामा टेकाउनुपर्ने छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने छ । यसको लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ तर त्यसको गृहकार्य भइरहेको छैन,” उनी भन्छन् ।

सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रहरी र सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको प्रति उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि दुई दलीय कार्यदलसमेत गठन हुन सकेको छैन । काङ्ग्रेस-एमालेको सरकार गठनको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनलाई प्राथामिकतामा राखिएको थियो । नौ महिनासम्म पनि यसप्रति गृहकार्य नहुँदा काङ्ग्रेसभित्रै सरकार गठनको औचित्य पुष्टी हुन नसकेको भन्दै आक्रोश बढिरहेको छ ।

फागुनमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसमेत गरी २८ मन्त्रालय, निकायहरूको एक हजार १० क्रियाकलाप र एक हजार ९ सय ६१ माइलस्टोनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । त्यसको मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्री स्वयं फेल भएको विवरण आयो । त्यस मूल्याङ्कनले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयको कार्य प्रगति कमजोर देखायो ।

युद्धस्तरमा काम नगर्दा डेलिभरीमा सरकार सफल हुन नसकेको भन्दै थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका छन् । सरकारको कामको गति नपुगेको उनको मत छ ।  युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उद्घाटन र सामान्य कार्यक्रममा अल्झिँदा डेलिभरीमा समस्या भइरहेको उनको जिकिर छ । “अहिलेको सरकारको गति पुगेको छैन । हामी भन्छौँ – तिमी युद्धको मनोविज्ञानले १८ घण्टा काम गर, २० घण्टा काम गर । कहीँ उद्घाटन र भाषण गर्न नजाऊ, प्रधानमन्त्री अहिले डुलेको देख्छु, मन्त्रीहरू घुमेको देख्छु,” महामन्त्री थापाले भने, “मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छु – तपाईंहरू डुल्ने र घुम्ने गर्न छाडिदिनुस्, काम गर्नुस्, तपाईंहरूले गरेको कामको प्रचार हामी देशभरि गर्छौं ।”

सरकारले आफ्नो कामलाई प्राथामिकता नदिँदा शिक्षकहरू सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएकोमा थापाले असन्तुष्टी पोखेका छन् । सरकारले ठीक समयमा ठीक काम नगर्दा शिक्षकहरुको आन्दोलन चर्किएको उनी बताउँछन् । शिक्षकहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाप्रति आफूलाई लज्जाबोध भएको थापाको भनाइ छ । “अहिले शिक्षक साथीहरू सडकमा हुनुहुन्छ । सरकारले ठीक समयमा ठीक ढङ्गले काम गरेको भए शिक्षक साथीहरू अहिले सडकमा आउने अवस्थै बन्दैनथ्यो ।” उनले भने । अझै पनि केही नबिग्रिएको भन्दै शिक्षकलाई तत्काल कक्षाकोठामा फर्काउने वातावरण बनाउन थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

डेलिभरीमा सुस्तता र अनावश्यक व्यवस्तामा सुधार्न थापाले बारम्बार सचेत गराउँदै आएका छन् । नागरिकलाई डेलिभरीमा सन्तुष्ट गराउन नसकेको भन्दै मन्त्रीहरूलाई थापा प्रश्न गर्छन् – “हिजो म पनि मन्त्री भएको हिसाबले मन्त्री साथीहरूलाई भनिरहेको हुन्छु, कामको गति बढाऔँ ।  नागरिकलाई छिटो काम चाहिएको छ तर किन भइरहेको छैन ?”

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूले यसतर्फ ध्यान नदिएकोप्रति थापा विरक्तिएका छन् । सरकारको असफलताको अपजस नैतिक रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्न बनेको संयन्त्रले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट बच्नका लागि हुनसक्छ थापाले भनेका छन्, “म पनि संयन्त्रको जिम्मेवारीमा छु, कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई लाग्छ – संयन्त्रले सबै कुरा गर्छ । यसबारे कम्तीमा मेरो क्षेत्रका साथीहरू क्लियर हुनुपर्छ । सरकारले गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ, संयन्त्रले होइन । प्रधानमन्त्रीको काम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको काम मन्त्रीले गर्ने हो । संयन्त्रको काम सरकारले लिने र नीतिगत सुधारको विषयमा बल पुर्‍याउने हो ।”

ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गरिरहे पनि आफूहरूको मात्रै हुटहुटीले केही नहुने निष्कर्षमा थापा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री र समग्र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै थापा भन्छन्, “बिँड मात्र तातेर केही नहुँदो रहेछ, ताप्के पनि तात्नुपर्ने रहेछ ।”