कार्यकर्ता प्रशिक्षणबाट थालनी होस् सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने अभियान

फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल नहुँदा बुलेटिन बोर्ड र एमआईआरसी नामका प्लेटफर्म थिए । ‘ग्रुप च्याट’ गर्ने सुविधा भएका ती प्लेटफर्ममा साथिभाईसँग कुराकानी गर्न मिल्थ्यो । बुलेटिन बोर्ड भनेको आजभोलिको रेडिट जस्तो र एमआईरसीमा एक प्रकारको इनबिल्ड भीपीएन थियो ।

मेरो विचारमा बुलेटिन बोर्ड र एमआईआरसी नै नेपालमा भित्रिएका सुरुवाती सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म हुन् । यी प्लेटफर्ममा धेरै मानिस जोडिएर नै नेपालमा सामाजिक सञ्जालको युग भित्र्याए ।

सन् २००० पछि आजभोलि हामीले चलाउने गरेका सामाजिक सञ्जालहरू आउन सुरु भए । आजभोलि म एक्स (पुरानो ट्विटर)मा बढी सक्रिय छु । सुरुवातमा फेसबुकमा बढी सक्रिय थिएँ । मैले थाहा पाएसम्म यी सामाजिक सञ्जालको सुरुवातमा आजभोलि जस्तो राजनीतिक विषयले प्रवेश पाएको थिएन ।

ट्विटरमा राजनीतिक विषयले सबैभन्दा शक्तिशाली रूपमा प्रवेश पाएको सन् २०१५ को नाकाबन्दी पछि हो । त्यो संविधान जारी भएको, भूकम्प गएको र नाकाबन्दी पनि भएको समय थियो ।

नाकाबन्दी सुरु भएपछि ट्विटर राजनीतिक विषय बहस गर्ने थलो बन्न थाल्यो । त्यतिखेर ट्विटरमा नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बढी एमाले समर्थकहरू थिए । काङ्ग्रेसका मान्छेलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि राजनीतिक विषय जनतासम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने थाहै थिएन । थाहा भएपनि वास्ता थिएन ।

नाकाबन्दीकै सेरोफेरोमा एनसेलले ट्विटरका लागि निःशुल्क डाटा दियो । त्यसपछि ट्विटरमा नेपालीको सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो । एनसेलकै निःशुल्क डाटा लिएर ट्विटर चलाए पनि हामीले ‘नो ट्याक्स नो एनसेल’ समेत भन्यौँ ।

नाकाबन्दीकै सेरोफेरोमा एनसेलले ट्विटरका लागि निःशुल्क डाटा दियो । त्यसपछि ट्विटरमा नेपालीको सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो । एनसेलकै निःशुल्क डाटा लिएर ट्विटर चलाए पनि हामीले ‘नो ट्याक्स नो एनसेल’ पनि भन्यौँ ।

नाकाबन्दीको समयमा एउटा पक्ष नाकाबन्दीको समर्थनमा थियो, जसलाई हामी ‘कालोझण्डे’ भन्थ्यौँ । अर्को पक्ष नाकाबन्दीको विरोधमा थियो । म पनि नाकाबन्दीको विरोधमा थिएँ । काङ्ग्रेस, एमालेजस्ता दलहरू नाकाबन्दी गलत हो भन्न थाले भने मधेशवादी दल र तिनका समर्थक नाकाबन्दीको पक्षमा उभिए ।

अनि हामीले ट्विटरमा ‘एबीएफजी’ अर्थात् एन्टी ब्ल्याक फ्ल्याग ग्रुप बनायौँ । यो ग्रुपको उदेश्य थियो नाकाबन्दीको विरोध गर्नु । यो ग्रुपका हामी सदस्यहरू दिनभर मधेसवादी दल र तिनका समर्थकले के कस्ता कुरा गर्छन्, के एजेण्डा राख्छन् भनेर अध्ययन गर्न थाल्यौँ । उनीहरूको विषय अध्ययन गरेपछि हामी उनीहरूका कुन मुद्दालाई ‘किल’ गर्ने र हाम्रा कुन मुद्दालाई ‘पुस’ गर्ने भनेर छलफल गर्थ्यौँ । अर्थात्, हामी नाकाबन्दी समर्थक पक्षका मुद्दालाई निस्तेज गर्ने र नाकबन्दी विरोधीका मुद्दालाई ‘पुस’ गर्ने काममा लाग्यौँ । यो कामले ट्विटरमा राम्रो राजनीतिक माइलेज दियो । कतिसम्म भयो भने जसले आन्दोलन गरेर नाकाबन्दी ठीक हो भनिरहेका थिए ती पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । आन्दोलन उनीहरू गरिरहेका थिए, तर उनीहरू नै ‘डिफेन्सिभ’ हुन थाले ।

यस्तो हुन थालेपछि हामीलाई लाग्यो ‘हामी सहि छौँ ।’ यतिखेर कतिपय अवस्थामा नाकाबन्दी समर्थक र विरोधीबीच ट्विटरमा निकै तल्लो तहसम्मका संवाद पनि भए ।

आज सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउन खोजेको छ । तर, २०६२ सालमा विद्युतीय कारोबार ऐन सुरु भएपछि म पनि त्यो कानुनअन्तर्गत प्रक्राउ परेको थिएँ । नाकाबन्दीका समर्थकलाई ‘ह्वाट द….’ भनेको भनेर मलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गएपछि यसको नियमन पनि गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनमा सजायको व्यवस्था निकै कडा गरिएको छ । कडा कारबाहीभन्दा बढी सरकारले नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनअनुसार त सूचना प्रविधि विभागलाई नै सजाय तोक्ने, मुद्दा चलाउने अधिकार दिइएको छ । अर्थात् त्यो विभागमा बसेका चार/पाँच जना मान्छेको इच्छाअनुसार हुने भयो । उदाहरणका लागि मैले सामाजिक सञ्जालमा केही लेखेको विषयमा कसैले उजुरी हाल्यो । उजुरी हाल्नु आफैमा खराब होइन । तर, उजुरीमाथि निर्णय गर्ने अधिकार कानुनको सट्टा व्यक्तिलाई दिइनु गलत हो । अहिले सरकारले उजुरीमाथि निर्णय गर्ने अधिकार विभागलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै निर्णयको अधिकार एउटा विभागलाई दिने भनिएको छ । यसो गर्दा त्यो विभागमा बसेका मान्छेलाई ठीक लागेको कुरा ठीक र बेठीक लागेको कुरा बेठीक हुने भयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै निर्णयको अधिकार एउटा विभागलाई दिने भनिएको छ । यसो गर्दा त्यो विभागमा बसेका मान्छेलाई ठीक लागेको कुरा ठीक र बेठीक लागेको कुरा बेठीक हुने भयो ।

मानौँ, भोलि कुनै पार्टीको बहुमतसहितको सरकार बन्यो । उसले विभागमा आफ्ना मान्छे राख्छ र उनीहरूले कस्तो निर्णय गर्छन् । त्यो अवस्था कस्तो हुनेछ, हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ । त्यसैले कारबाही गर्ने, उजुरीमाथि निर्णय गर्ने सम्पूर्ण न्यायीक अधिकार कानुन/अदालतमा हुनुपर्छ । कुनै विभाग वा हाकीमलाई यस्तो अधिकार दिनुहुँदैन । अहिले सरकारकाले प्रस्ताव गरेको कानुनमा सूचना प्रविधि विभागलाई कानुनको व्याख्या गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार दिन खोजिएको छ । यो सरासर गलत हो ।

केही समय अगाडि सरकारले टिकटक बन्द गर्‍यो । टिकटकमा मान्छेहरू ‘नाँगो नाचेर’ वा अश्लीलता प्रदर्शन गरेका कारण सरकारले टिकटक बन्द गरेको होइन । आम मान्छेले राजनीतिक दल, नेता र तिनका गतिविधिप्रति टिकटकमा व्यक्त आक्रोशका कारण टिकटक बन्द गरिएको हो । यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर वा कज्याउन खोजेर जनताको आक्रोश, गुनासो बन्द हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा लोकतान्त्रिक स्पेस हो । त्यहाँ मान्छेले आफूलाई लागेका कुरा निर्वाध रुपमा व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । यसरी आफना अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने क्रममा आपराधिक क्रियाकलाप भने गर्नु हुँदैन ।

एक्समा एउटा ‘एनोनोमस ह्यान्डल’ छ । उसले एक्सका मालिक एलन मस्कको चर्को आलोचना गर्छ । एक्समा सुरु भएको कम्युनिटि नोट्स (एक प्रकारको पाठकीय तथ्य जाँच) सबैभन्दा धेरै इलोन मस्कको पोष्टमा आइरहेको हुन्छ । त्यसले उसैलाई पनि कुन हदसम्म अभिव्यक्ति दिने भन्ने निर्धारण गर्छ । तसर्थ, सामाजिक सञ्जाललाई धेरै कस्न खोज्नु हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने कुरा राम्रो छ, तर यसको आडमा सामाजिक सञ्जाको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउनु हुँदैन । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विषय निकै धेरै आउँछन् । राजनीतिक दल, नेताहरूका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल आफ्ना कुरा व्यक्त गर्ने, जनतासम्म पहुँच पुर्याउने सजिलो माध्यम बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्न खोज्ने हो भने त्यसका लागि सबभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू सचेत र सक्रिय हुन जरुरी छ । एउटा राजनीतिक दलविरुद्ध अफवाह फैलाउने काममा अर्को राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै सक्रिय हुन्छन् । उनीहरूले प्रतिपक्षीको प्रतिवाद र आफ्नो रक्षाका लागि साइबर सेना खडा गरेका छन् । त्यो एक प्रकारको दुरुपयोग हो ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्न खोज्ने हो भने त्यसका लागि सबभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू सचेत र सक्रिय हुन जरुरी छ । एउटा राजनीतिक दलविरुद्ध अफवाह फैलाउने काममा अर्को राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै सक्रिय हुन्छन् । उनीहरूले प्रतिपक्षीको प्रतिवाद र आफ्नो रक्षाका लागि साइबर सेना खडा गरेका छन् । त्यो एक प्रकारको दुरुपयोग हो ।

राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने हो र दुरुपयोगलाई रोक्ने हो भने खराब प्रवृत्तिहरू कमजोर बन्दै जान्छन् । त्यसका लागि पहिले राजनीतिक दलहरूले नै सुरुवात गर्नुपर्छ ।

जस्तो कि, म अहिले देशभरका काङ्ग्रेस, नेता कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालबारे प्रशिक्षण दिइरहेको छु । सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो विचार कसरी फैलाउने, आम मान्छेसँग कसरी जोडिने भनेर हामी सिकाइरहेका छौँ । प्रशिक्षणका क्रममा हामी भन्ने गर्छौँ, ‘आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत काङ्ग्रेसले देशमा के-के राम्रो गर्‍यो त्यो भन्नुहोस् । तपाईंले आफ्नो क्षेत्रमा के राम्रो गर्नुभयो, के राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो भन्नुहोस् ।’

आम मान्छेले गर्ने प्रश्नलाई सहज रूपमा लिनुहोस् भनेर सिकाइरहेका छौँ । ति प्रश्न संकलन गर्नुहोस् र पार्टीको केन्द्रसम्म पुर्‍याउनुहोस भनेर भन्छौँ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जनताले काङ्ग्रेसका बारेमा के भन्छन् ? नागरिकले के प्रश्न गर्छन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ र त्यसैअनुसार नीति बनाउनुपर्छ भनेर हामी अहिले प्रशिक्षण दिइरहेका छौँ ।

सामाजिक सञ्जाल एकअर्कालाई गालीगलौज गर्ने लडाकु दस्ता बनाउनुभन्दा आफ्ना एजेण्डा जनतासम्म राख्ने र जनताका सुझाव, प्रश्न पार्टीसम्म पुर्याउने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ ।

अब हामीले प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल दुनियाँलाई कस्ने नभई खुकुलो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । हाम्रा सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दलहरूले प्रविधिमैत्रि हुन जरुरी छ । प्रविधिलाई रोकेर रोक्न सकिदैँन । प्रविधिका बारेमा सचेतना जगाउनुपर्छ । प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालकै बारेमा पनि प्रहरीसँग साइबर ब्यूरो छ । साइबर ब्यूरोलाई शक्तिशाली बनाएर नियमन गराउनुपर्छ । कसैले कानुनविपरित काम गरेमा (गम्भीर अवस्थामा बाहेक) यो ब्यूरोले बोलाएर नसिहत दिन सक्छ । वा, त्यही सामाजिक सञ्जालकै पोस्टमा गएर पनि नसिहत दिनसक्छ । कसैले कुनै पोस्टमार्फत कसैलाई गालीगलौज गरेमा, त्यही पोष्टमा गएर साइबर ब्यूरोले कमेन्ट, रिप्लाई गर्न सक्छ । तिमिलाई यस्तो सजाय हुन्छ/हुनसक्छ भनेर ।

सामाजिक सञ्जाललाई खुला छाडेर सरकारले नियाल्ने हो । सुधार गर्न जोड दिने हो । जबरजस्ती कडाइ मात्रै गर्न थालियो भने यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ ।