गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद कायमै राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद कायमै राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन मापदण्ड २०७३ को दफा ‘ग’ को व्यवस्था नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा लगायतको रिट सुनुवाइपछि यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

मापदण्डको यस दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । गभर्नर नियुक्तिको सम्मुखमा सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएको थियो । सरकारले फागुन २७ मा नियुक्ति मापदण्ड संशोधन गरेपछि सर्वोच्चमा अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा लगायतले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनकर्ताले कुनै अमुक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि सो प्रावधान हटाइएको दाबी पेस गरेका थिए । राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम  अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई समेत यो निर्णयले उल्लङ्घन गरेको दाबी निवेदकहरूको थियो ।

त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने तर्क रिट निवेदकहरूको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा दुवै पक्षलाई डाकेको छ   । रिट निवेदकको मागबमोजिम किन नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैङ्कको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारलाई जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।