शिक्षकका समस्या वार्ताबाट तत्काल समाधान गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग तत्काल वार्ताबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चिततामा बाधा पुगेको भन्दै मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले शिक्षकको माग वार्ताबाट सामाधान हुनुपर्ने औँल्याएका हुन् ।

‘विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गर्नु मानवअधिकारको मूल्यमान्यता अनुकूल नै हुन्छ । तर आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वातारणको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो । विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितामा बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रेको शिक्षक महासंघ २५ गतेदेखि शैक्षिक हड्तालमा समेत गरेको छ । यस्तै महासंघले सोमबारबाट सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरणका साथै विद्यालय सञ्चालमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ ।  साथै, महासंघले कक्षा १२ को बैशाख ११ गतेदेखि सुरु परीक्षा र एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि सहभागी नहुन शिक्षक, कर्मचारीलाई अपिल गरेको छ ।

आयोगले आन्दोलनको अनुगमन गरेको जनाउँदै बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारमा पर्न गएको असरप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै गए एसईईको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा र बालबालिकाको भर्ना अभियानसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । शिक्षक आन्दोलनले माइतीघर क्षेत्रमा सहज आवागमनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको पाइएको छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको समस्याको वार्ताबाट समाधान गरी पठनपाठन सुरु गर्न, कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवं शिक्षकहरुसँग विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न आयोग आग्रह गर्दछ ।’

शिक्षक महासंघ सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० मा गरेका सहमति समावेश गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छ ।